राज्याच्या पाणीटंचाईसाठी उसाची शेती जबाबदार आहे या आशयाचा रमेश पाध्ये यांचा लेख (१४ मार्च) वाचला. शेती क्षेत्रातील जाणकाराने नाण्याची एकच बाजू दाखविलेले पाहून अतिशय वाईट वाटले. शेतकरी आजच्या घडीला ऊस या पिकाला महत्त्व देतो आहे, पण त्याच्यावर ही पाळी आणली कोणी? आजकाल इतर सर्व पिकांचे भाव अस्थिर आहेत (तसे ते काही बडय़ा व्यापारी आणि राजकारणी लोकांच्या हातात असतात म्हणा.) ऐन शेतकऱ्याकडे माल आला की मालाचे भाव कोसळतात. मग शेतकरी लोकांनी किती दिवस बिनभरवशी पिकांच्या मागे लागायचे? खरे पाहता ऊस एकमेव असे पीक आहे ज्याच्या लागवडीमुळे येथील शेतकरी आíथकदृष्टय़ा सबळ होऊ शकेल. किती दिवस सरकार त्याला भीक (कर्जमाफी) घालणार? ऊस लागवडीला दुष्काळाचे कारण म्हणणे यात काय तर्क आहे हा ‘यक्ष प्रश्न’च आहे, कारण जरी उसाच्या शेतीला धरणातील पाणी सोडले तरी ते परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता पाहून आणि नियमानुसारच सोडले जाते.
उसाच्या शेतीचं स्थलांतर करा
‘टंचाई पाण्याची, शेती उसाची’ हा लेख वाचला. (१४ मार्च) त्यात दिलेल्या माहिती व आकडेवारीनुसार उसाची शेती करायला प्रतिहेक्टरी ३०,००० घनमीटर म्हणजे ३० दशलक्ष लिटर (एक घनमीटर म्हणजे १००० लिटर या हिशोबाने) इतकं पाणी लागतं. त्यापकी सध्या ज्या अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत बहुतांश साखर कारखाने व उसाची शेती आहे तिथे सुमारे २० टक्के पाणी पावसामुळे उपलब्ध होतं. बाकीचं ८० टक्के पाणी दुसऱ्या क्षेत्रावरून उसाकडे वळवावं लागतं. म्हणजे उसाखालचं एक हेक्टर क्षेत्र किमान चार हेक्टर क्षेत्र बंजर बनवतं. असं असेल तर फलटणच्या निंबकर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे बी. व्ही. निंबकर यांनी काढलेला, ‘उसाची शेती हा महाराष्ट्राच्या शेतीला झालेला कर्करोग आहे’ हा निष्कर्ष बरोबर वाटतो. याच्यावर सहजासहजी सुचणारा उपाय म्हणजे अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली येथील साखर कारखाने व उसाची शेती कोकण किनारपट्टीच्या चार व घाटमाथ्यावरील कोल्हापूर जिल्ह्यात नि विदर्भाच्या पूर्वेकडील गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत हलवावी, कारण तिथे (लेखात म्हटल्याप्रमाणे) पर्जन्यमान विपुल आणि खात्रीचं आहे.
– शरद कोर्डे, ठाणे
दुष्काळाचे राजकारण, विवेकाचा दुष्काळ
राज्यात १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळ आहे. कृषिमंत्री शरद पवार म्हणतात की, माझ्या उभ्या आयुष्यात असा भयानक दुष्काळ पाहिला नाही. अन्नधान्याची टंचाई नाही. मात्र माणसांना आणि पशुधनाला प्यायलासुद्धा पाणी अनेक तालुक्यांत उपलब्ध नाही. उद्योगाचीसुद्धा पाण्याअभावी पीछेहाट होतेय. सर्वच नेते सांगतात, दुष्काळाचे राजकारण करू नका आणि प्रत्येक जण दुष्काळाचे राजकारण कसे करता येईल, याची पुरेपूर काळजी घेतो. संकटाचे संधीत रूपांतर करावे, असे म्हणतात. नेते तसेच करीत आपापल्या पक्षासाठी दुष्काळाच्या रूपाने देवाने आपणाला चांगली संधी दिली आहे, असे मानतो. तशीच कृती करतो. दुष्काळ समजून घेण्यासाठी कुठे काय द्यावे लागेल याचे नियोजन करण्यासाठी दौरे आवश्यक असतीलही, पण सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी वेगवेगळे दौरे करणे, प्रशासकीय यंत्रणांना वेठीस धरणे, वेगवेगळ्या सभा-बैठका घेणे, कामाचा आढावा घेणे संयुक्तिक वाटत नाही. निदान सत्ताधारी पक्षाचे, दोन्ही पक्षांचे नेतेसुद्धा वेगवेगळे दौरे करतात. विरोधी पक्ष वेगळे दौरे करतात. हे राजकारणच आहे.
उलटपक्षी सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षनेत्यांना बरोबर घेऊन दौरे केले, बैठका घेतल्या आणि सर्वसंमतीने जागच्या जागी जे निर्णय घेणे शक्य आहे ते घ्यावेत व त्याची अंमलबजावणी करावी. मात्र विवेकाचा दुष्काळ या सर्व प्रकरणात दिसून येतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे कृषिमंत्री जे महाराष्ट्राचेच आहेत, वेगवेगळे दौरे करतात. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांवर नाहक दबाव येतो. कामधंदा सोडून मंत्री, नेते यांच्या मागे-पुढे करण्यातच जास्त शक्ती आणि वेळ खर्च होतो.
दुष्काळ दर तीन-चार वर्षांनी पडतोच. पण कृतिआराखडा तयार का नाही? प्रत्येक वेळेला बैठका-आढावा तेच तेच किती वर्षे चालणार. आता अत्याधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर करून एका ठिकाणी बसून व्हिडीओ काउन्सिलिंगद्वारे आढावा घेऊन सूचना, मार्गदर्शन करता येणे शक्य आहे. दौऱ्याचा खर्च कमी केला पाहिजे.
डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई
यूपीएससी : परीक्षा, परीक्षार्थी आणि जनता
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून प्रादेशिक भाषांना वगळण्याचा निर्णय बदलण्यासाठी ‘दैनिक लोकसत्ता’ने केलेल्या पाठपुराव्याचे सर्वप्रथम अभिनंदन. संदíभत विषयावर अनेक जणांनी साधकबाधक विचार व्यक्त केले, पण ज्यांचा या सर्व प्रकाराशी थेट संबंध आहे त्या परीक्षार्थी आणि जनतेचा सर्वागीण विचार झाला नाही. मुळात परीक्षार्थीना प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व लक्षात यायला हवे. उद्याचे अधिकारी हे स्थानिक आणि सर्वसामान्य जनतेची कामे करणार आहेत. पुलंच्या भाषेत कारकुनी फराटय़ाने जंतेला झाडून टाकणारे तयार अधिकारी नकोत. किचकट इंग्रजी कारभारी भाषेचा उपयोग सर्वसामान्यांना आणखी गोंधळात पाडतो आणि मग एजंट नावाची जमात फोफावत जाते. परीक्षार्थीना प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देता यावी याकरिता भरपूर साहित्य निर्माण व्हायला हवे. अनेक पुस्तके, प्रश्नसंच उपलब्ध हवेत. प्रादेशिक भाषेतून परीक्षा देण्याचा पर्याय ही केवळ परीक्षार्थीची सोय नसून स्थानिक जनतेची कामे सुलभ आणि लवकर करता यावीत हा उद्देश असावा. नवीन अधिकारी हे संगणक सज्ञान असणार आहेत, पण किती जणांना संगणकावर इंग्रजीप्रमाणे कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतून, कोणतीही जादा संगणक प्रणाली (ram) न वापरता कामकाज करता येते हे माहीत आहे. युनिकोड हे सर्व संगणकात मोफत उपलब्ध असते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून संगणकावर प्रादेशिक भाषेतून काम करण्याची क्षमता जोखणारा एखादा पेपर असावा. मराठी भाषेचा चलनी नाणे म्हणून वापर करणाऱ्या राजकारणी लोकांनी परीक्षार्थीना प्रादेशिक भाषेतून यशस्वी परीक्षा कशी देता येईल याकडे लक्ष द्यावे.
राज्य शासनाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी उपलब्ध असलेली माहिती जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता कार्यरत होणे जरुरीचे आहे. सरकारी कार्यालये संगणकावर आकृती, शिवाजी, योगेश असे फाँट (टंक) वापरतात, पण इझम प्रणालीमधील युनिकोड वापरण्याचे टाळतात. त्यामुळे संगणक संवादात अडथळा होतो. महाराष्ट्र शासनाची प्रशासकीय अधिकारी प्रशिक्षण संस्था ही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेकरिता मार्गदर्शन करते. ते अपुरे आहे. मराठी भाषा विभाग हा मुख्यमंत्री यांचे अखत्यारीत आहे. त्याचे काम मंदगतीने सुरू आहे. भाषा संचालनालयाच्या कामातही सुसूत्रता नाही. राज्य मराठी विकास संस्था, साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश मंडळ या अनुदानित संस्थांनी मराठी भाषेच्या विकासाकरिता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीना मार्गदर्शन करून भरीव हातभार लावावा.
– श्रीकांत वसंत लेले,
उपाध्यक्ष, मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था
हास्यास्पद सल्ला
प्रियांकाचे ‘बबली बदमाश’ सर्वासाठी! बातमी वाचली (१५ मार्च) सेन्सॉर बोर्डाने आयटम साँगवरील ‘ए’ प्रमाणपत्र रद्द करून पुन्हा ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिले. उठावदार दृश्ये आणि अंगप्रदर्शनासह गाणे सर्वासाठी खुले करत ‘१२ वर्षांखालील लहान मुलांनी आपल्या पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली हे गाणे अनुभवावे,’ असा सल्ला या प्रमाणपत्राद्वारे सेन्सॉर बोर्डाने दिला आहे. यात पालकांनी नेमके कसे मार्गदर्शन करावे, दृश्यांचे पालकांनी स्पष्टीकरण द्यावे की काय हेदेखील सांगावयास हवे होते. या फुकटच्या सल्ल्यामागे किती हास्यास्पद संकल्पना बोर्डाने प्रेक्षकांना माहीत करून दिली आहे हे लक्षात येते.
– महेशकुमार मुंजाळे, पुणे
बरेच शब्द मूळ संस्कृतमधले
‘संपन्न हिंदीपुढे मराठी दीनवाणी’ हे राम गायटे (वांद्रे) यांचे पत्र (दि. २ मार्च) वाचले. तथापि त्यांच्या पत्रात उल्लेख केलेले बरेच शब्द माझ्या माहितीनुसार हिंदीतील नसून मूळ संस्कृतमधील आहेत. उदा. प्रधानमंत्री, संपन्न, पीडित इत्यादी. लेखकाच्या मराठीप्रेमाशी महाराष्ट्रीय माणसांनी तरी सहमत झालेच पाहिजे व मराठीची विटंबना थांबवायला हवी. उदा. तज्ज्ञ याऐवजी तज्ञ, आयुर्वेदऐवजी आर्युवेद, सुशीलाऐवजी सुशिला, अनंतऐवजी अंनत अशा शुद्धलेखनाच्या चुका असणारे बरेच शब्द वृत्तपत्रांत, फलकावर वा पाटय़ांवर आढळतात. जर सातत्याने असे सदोष शब्दच इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टोत्पत्तीस येत असतील, तर अभ्यासक्रमात त्यांना आधीच निम्नस्तरावर असलेले मराठी कसे सुधारणार? केवळ मराठी दिनापुरतेच नाही, तर नेहमीच मराठीचा यथोचित आदर करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी जागरूक असले पाहिजे. तरच तिच्या उज्ज्वल भवितव्याची आशा करता येईल.
– उषा जयंत गावडे, नाशिक.