जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी जगप्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर खरेदी केल्यापासून त्यात अनेक बदल केले. कधी ट्विटर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला तर कधी ट्विटरच्या चिमणीच्या जागी कुत्र्याचा फोटो आणला. अशा अनेक हटके निर्णयांमुळे ट्विटर सातत्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यात ट्विटरवरील अनेक गोष्टींवर शुल्क आकारले जात आहे. अशात एलॉन मस्क यांनी सामान्य युजर्सकडूनही पैसे आकारण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी मस्क यांनी नवे फर्मान जाहीर केले आहे. या फर्मानानुसार, ट्विटरवर पुढील महिन्यापासून बातम्या आणि लेख वाचण्यासाठी युजर्सना पैसे मोजावे लागणार आहेत. मस्क यांच्या निर्णयानुसार, जे युजर्स मंथली सबस्क्रिप्शनसाठी साइनअप करत नाही त्यांना लेख, बातम्या वाचण्यासाठी जास्तीत जास्त पैसे मोजावे लागतील.
नुकतेच मस्क यांनी ट्विटरच्या अनसबस्क्राईब अकाउंटवरून फ्री ब्लू टिक काढून टाकले. यात अनेक भारतातील अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्सचाही समावेश होता. यानंतर एलॉन मस्क यांनी त्यांच्या ट्विटरवर एक नवीन घोषणा केली होती. मस्क यांनी याला माध्यम संस्था आणि जनता या दोघांचा विजय असे म्हटले आहे. त्यांनी लिहिले होते की, “पुढील महिन्यापासून प्लॅटफॉर्म मीडिया पब्लिशरला त्यांच्या लेखाच्या प्रति क्लिकवर युजर्सकडून शुल्क घेण्याची अनुमती देईल. हे अशा युजर्संसाठी असेल जे मंथली मेंबरशीपसाठी साइन अप करत नाहीत, मात्र त्यांना अधूनमधून लेख वाचायचे असतात. अशा युजर्सना प्रत्येक लेखासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. माध्यम संस्था आणि जनता या दोघांसाठी हा मोठा विजय असावा.
मस्क यांचा कंटेंट मोनेटाइजेशन
मस्क यांनी यापूर्वीही कंटेंट सबस्क्रिप्शन १० टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, प्लॅटफॉर्म पहिल्या वर्षानंतर कंटेंट सब्सक्रिप्शनवर १० टक्के कपात करण्याचा विचार करीत आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी कमाईचा स्रोत वाढवण्यासाठी कंटेंट मोनेटाइजेशनचा विचार केला आहे.
ट्विटरने गेल्या आठवड्यात हटवल्या फ्री ब्लू टिक्स
ट्विटरने २० एप्रिलपासून ब्लू टिक्स आणि व्हेरिफिकेशनसाठी पेड सर्विस लागू केली आहे. ज्यानंतर अनेक अकाऊंटवरील फ्री ब्लू टिक काढून टाकण्यात आले. ट्विटरने लीगेसी व्हेरिफाइड ब्लू चेकमार्क देखील काढून टाकला आहे. पण अनेक युजर्ससाठी अद्याप ही सेवा फ्रीमध्ये सुरु आहे. ज्यात १० लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असलेले युजर्स इतर सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे.