डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश केला जाऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका या गावांमधील शेकडो ग्रामस्थांनी कोकण आयुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान मांडली. गेल्या दोन दिवसांपासून या गावांमधील ग्रामस्थ मोठय़ा संख्येने बेलापूर येथील कोकण भवन येथे सुनावणीसाठी हजर रहात आहेत. सुनावणीच्या अखेरच्या दिवशीही बहुतांश ग्रामस्थांनी महापालिका नको या मागणीचा पुनरुच्चार केला. दरम्यान, महापालिका हवी अशी मागणी करणारे काही सूर या वेळी उमटल्याची माहिती कोकण भवनमधील प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या दालनात २७ गावांमधील ग्रामस्थांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात आहे. या गावांमध्ये ग्रामपंचायती अस्तित्वात असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीनुसार ही सुनावणी घेतली गेली. गावांमधील पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी यांचे म्हणणे या सुनावणीदरम्यान सविस्तरपणे ऐकून घेतले जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या सुनावणीदरम्यान तुम्हाला कोणती व्यवस्था हवी आहे, तसेच महापालिका का नको यासबंधीचे प्रश्न विचारले जात असल्याचे या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या काही ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेत समाविष्ट करणार असाल तर आम्हाला ग्रामपंचायत बरी अशी उत्तरे गावक ऱ्यांनी सुनावणीच्या वेळी अधिकाऱ्यांना दिली आहेत. संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले, २७ गावांतील ग्रामस्थांचे म्हणणे अधिकाऱ्यांकडून ऐकून घेतले जात आहे. ९८ टक्के ग्रामस्थांनी महापालिका नकोच अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. काही मोजक्या ग्रामस्थांनी पालिकेची मागणी केली आहे. २७ गावांच्या विषयावर १८ हजार गावकऱ्यांनी, उद्योजकांची संघटना, सामाजिक संस्थांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यावर कोकण भवन येथे सुनावणी सुरू आहे.
नगरपालिकेची तयारी?
मध्यंतरी महापालिकेऐवजी नगरपालिका स्थापन करा, असा सूरही या गावांमधून उमटला होता. डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ आणि मुंब्रालगत असलेल्या १४ गावांची एक नगरपालिका तयार करावी, अशा सूचना यापूर्वी पुढे आल्या आहेत. नगरपालिका कशासाठी हवी आहे या मुद्दय़ावरही या सुनावणीदरम्यान सविस्तर चर्चा केली जात आहे.