डोंबिवलीत गोळवली येथील महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतीवर शुक्रवारी कारवाई

डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणी दोन वर्षापूर्वी पालिकेच्या नगररचना विभागातील नगररचनाकारांच्या तक्रारीवरून मानपाडा आणि रामनगर पोलिसांनी प्राथमिक तपासणी अहवाल नोंदवले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने येत्या तीन महिन्याच्या कालावधीत डोंबिवलीत महारेराचे नोंदणी क्रमांक मिळवून उभारलेल्या बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने या इमारतींची उभारणी करणाऱ्या विकासकासह रहिवाशांना इमारत रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. काही इमारतींमधील रहिवाशांनी या कारवाईला न्यायालयाकडून ३ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती मिळवली आहे.

हेही वाचा >>> जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्थांचे शासनाला साकडे

गोळवली गावात बांधकामधारक अर्जुन जानू गायकर, मे. ओम साई कन्स्ट्रक्शनचे राजाराम भोजने यांनी व्यापारी गाळे आणि पाच माळ्याची इमारत उभारली होती. पालिकेच्या पाहणीत ही इमारत ६५ महारेरा प्रकरणातील असल्याचे निदर्शनास आले होते. आय प्रभागाने विकासकाला या इमारतीच्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. बांधकामधारकांकडून पालिकेला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालिकेकडून ही इमारत बेकायदा घोषित करण्यात आली. ही इमारत स्वताहून विकासकाला काढून टाकण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> नववर्षात एफएसआयसोबत तितकाच टीडीआरही घ्यावा लागणार; अंबरनाथ नगरपालिकेचा टीडीआरला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विकासकाने ही इमारत स्वताहून तोडून न टाकल्याने पालिकेच्या आय प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त पवार यांनी येत्या ३ जानेवारी रोजी ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचे नियोजन केले आहे. या कारवाईसाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त देण्याची मागणी पोलीस उपायुक्तांकडे करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महारेरा प्रकरणातील जमीनदोस्त होणारी ही पहिलीच बेकायदा इमारत आहे. यासंदर्भातच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित बांधकामधारकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तो होऊ शकला नाही.

गोळवलीत शुक्रवारी तोडण्यात येणारी बेकायदा इमारत महारेरा प्रकरणातील आहे. या इमारतीविषयक तोडण्याच्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ही इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे. भारत पवार साहाय्यक आयुक्त, आय प्रभाग.

डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील इमारती तोडण्यासाठी पालिका प्रशासन ज्यावेळी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करेल त्यावेळी त्यांना बंदोबस्त उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अतुल झेंडे, पोलीस उपायुक्त.