कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील मालमत्ता कर, पाणी देयकाचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवर पालिकेकडून मालमत्ता कराची किंवा पाण्याची देयके वितरित करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर लघुसंदेश गेले पाहिजेत, अशा प्रकारची आज्ञावली (साॅफ्टवेअर) विकसित करा, असे आदेश कल्याण डोंबिवली पालिकेच प्रभारी आयुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांनी पालिकेच्या बाह्यस्त्रोत मे. ‘एबीएम’ नाॅलेजवेअर या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

या प्रक्रियेमुळे ग्राहक जागरूक राहून वेळेत कर, पाणी देयक भरणा करतील. आपणास पालिकेकडून मालमत्ता कर, पाण्याचे देयक पाठविल्याचे संदेश मोबाईलवर आले आहेत. परंतु, अद्याप आपणास देयके मिळाली नाहीत याची चौकशी ग्राहक पालिकेत करू शकतील. अनेक वेळा पालिका कर्मचाऱ्यांकडून सोसायटीत एकगठ्ठा देयके वाटप केली जातात. ही देयके अनेक वेळा ग्राहकांना मिळत नाहीत. यामध्ये काही ग्राहक नोकरीच्या निमित्ताने बाहेरगावी, परप्रांतात असतात. काहींनी घरासाठी दुसऱ्या जागेत स्थलांतर केलेले असते. लघुसंदेश पद्धतीमुळे करधारक कुठेही असला तरी त्याला आपणास पालिकेकडून मालमत्ता किंवा पाण्याचे देयक आले आहे याची माहिती होईल. या देयकांची चौकशी करून तो वेळेत कर, पाणी देयक भरणा प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन माध्यमातून करील. अशी ही आज्ञावली विकसित करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे सुरुच; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

थकबाकी वसुली प्रभावीपणे

पालिका हद्दीत जे मोठे थकबाकीदार आहेत. त्यांना प्राधान्याने नोटिसा काढून मालमत्ता कर, पाणी देयकाच्या थकीत रकमा भरण्याचे सूचित करा. जे थकबाकीदार या रकमा वेळेत भरणा करणार नाहीत त्यांच्या मालमत्ता कुलुपबंद (सील) करा. पुनर्सूचना देऊन थकित रक्कम भरणा केली नाही तर त्या मालमत्तांचा लिलाव करून थकित रक्कम वसूल करा, असे आदेश चितळे यांनी मालमत्ता कर विभाग, प्रभागांमधील साहाय्यक आयुक्तांच्या बैठकीत सोमवारी दिले.

आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्याचा कालावधी आहे. मार्च अखेरपर्यंत पालिकेला मालमत्ता करातून ४२४ कोटी, पाणी देयकातून ८० कोटीची वसुली करायची आहे. कर, पाणी देयक वसुलीचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे दालनात आयोजन केले होते. यावेळी त्यांनी कर वसुलीसाठी कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. मे. एबीएम कंपनीच्या चुकीमुळे मागील ११ महिन्यांच्या काळात पाणी देयक निर्मित झाली नाहीत. याप्रकरणी दोषी कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी केली आहे.

हेही वाचा – राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचा निषेध करण्यासाठी कल्याणमध्ये भाजपची निदर्शने

शासकीय कर वसुली

पालिका हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम, आरटीओ, वाहतूक विभाग, पोलिसांची कार्यालये पालिकेच्या जागेत आहेत. या कार्यालयांचे मालमत्ता कर, पाणी देयकाच्या रकमेसंदर्भात संबंधित विभागांना तातडीने कळवा. त्याचा पाठपुरावा करून कर वसुली करून घ्या. पालिकेच्या सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या काही जागा शासकीय, खासगी संस्था, व्यक्तींनी भाड्याने घेतल्या आहेत. संबंधित मालक, अधिकाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधून थकीत कर भरणा करण्याचे त्यांना सूचित करावे. काही मालमत्तांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. पालिकेच्या विधी विभागातून अशा प्रकरणांची माहिती घेऊन त्यांची सद्यस्थिती पाहून त्या मालमत्तांचा कर भरणा वसूल करा. लोकअदालतमध्ये काही विषय तडजोडीने मार्गी लागले आहेत. त्यांची स्थिती जाणून घ्या, असे चितळे यांनी अधिकाऱ्यांना आदेशित केले.

कर वसुली पथके

दहा प्रभागांमधील मालमत्ता, पाणी देयक वसुलीसाठी प्रभागातील कर्मचाऱ्यांची विभागाप्रमाणे तीन ते चार कर वसुली पथके तयार करा. प्रत्येक पथकावर आठवड्यातून कर वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करा. त्याप्रमाणे महिन्याचे लक्ष्य पूर्ण करा. या नियोजनाने येत्या तीन महिन्यांच्या काळात कर, पाणी देयक वसुली केली तर मार्च अखेरपर्यंत कर वसुलीचे प्रस्तावित लक्ष्यांक पूर्ण होतील, असे अतिरिक्त आयुक्त चितळे यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचित केले आहे.

हेही वाचा – डोंबिवलीत शंकेश्वरनगरमध्ये मोटारीच्या धडकेत पाळीव श्वान ठार

“पाणी देयक निर्मित करून वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मालमत्ता कर वसुली धडकपणे राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मार्च अखेरपर्यंत पाणी, मालमत्ता कराचे वसुली लक्ष्यांक पूर्ण केले जातील.” अशी माहिती मंगेश चितळे, आयुक्त (प्रभारी), कल्याण डोंबिवली पालिका यांनी दिली.

Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Additional commissioner mangesh chitale directs abm knowledgeware develop software to notify consumers about property tax pune print news ssb