ठाणे – महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूचा ( एम – सँड) पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून जुलै महिन्यात कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची मानक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून देखील कृत्रिम वाळूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. तर कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना जिल्हा प्रशासनाकडून सवलती देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठाणे जिल्ह्याला लाभलेल्या खाडी आणि नदी पात्रातून अनेकदा अधिकृत पद्धतीने वाळूचा उपसा करून त्याचा शासकीय लिलाव करण्यात येतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील शासकीय वाळू खरेदीला व्यावसायिकांकडून अत्यंत अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. व्यवसायिकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळावा यासाठी दरम्यानच्या काळात वाळूचे शासकीय दर देखील कमी करण्यात आले होते. यानंतर सरकारने वाळू धोरणात बदल करून थेट सर्वसामान्य नागरिकांना देखील वाळूची जिल्हा प्रशासनाकडून खरेदी करता येईल अशा पद्धतीचे धोरण अमलात आणले. यानुसार सध्या जिल्ह्यात काही तुरळक ठिकाणी अधिकृतरित्या उपसा केलेली वाळूची जिल्हा प्रशासनाकडून विक्री करण्यात येत आहे. मात्र व्यावसायिकांकडून वाळू खरेदीला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील याच नदी आणि खाडीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या माफियांकडून जोरदार वाळू उपसा करण्यात येतो.
जिल्ह्यातील वाळू विक्री प्रक्रियेत अशी गुंतागुंत असताना आता जिल्हा प्रशासनाने कृत्रिम वाळू विक्रीचा आग्रह धरला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात देखील अधिकृत आणि अनधिकृत पद्धतीने होणाऱ्या वाळू उपसा बाबत जोरदार चर्चा रंगली होती. असे असतानाच आता ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून कृत्रिम वाळूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. तर कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना जिल्हा प्रशासनाकडून सवलती देण्यात येणार आहेत. तर या प्रक्रियेत इच्छुक असलेल्या व्यासायिकांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून गुरुवार ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत एका ऑनलाईन कार्यशाळा (वेबिनारचे) आयोजन करण्यात आले आहे.
कृत्रिम वाळू म्हणजे ?
एमसँड म्हणजे क्रशर मशीनच्या सहाय्याने खडकांपासून कृत्रिमरित्या तयार केलेली वाळू, जी नैसर्गिक नदीवाळूचा पर्याय म्हणून वापरली जाते. नैसर्गिक वाळूच्या वाढत्या टंचाईमुळे आणि अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, राज्य सरकारने एम सँडसारख्या पर्यायी व टिकाऊ पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक योजना तयार केल्या आहेत. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी करणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, आणि बांधकाम क्षेत्राला योग्य दरात दर्जेदार वाळू उपलब्ध करून देणे.