जयेश सामंत
शहरी भागातील झपाटय़ाने वाढणाऱ्या या काँक्रीटच्या जंगलांसाठी लागणारी ही रेती म्हणजे काळे सोनेच. या रेतीचे अधिकृत उत्खनन मध्यंतरी पर्यावरणाच्या मुद्दयावर बंद होते. तरीही ते थांबले होते असे म्हणता येणार नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास करत राज्य सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा गंडा घालत आजही खाडी, नद्यांच्या किनाऱ्यांवर वाटेल तसे हे काळे सोने ओरपले जात आहे आणि त्यावर पोसली जाणारी माफियांची, या प्रकारांकडे डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांतील एक मोठी साखळी केव्हाच गब्बर बनली आहे.
ठाणे जिल्ह्याला विस्तीर्ण असा खाडी किनारा तर लाभलाच आहे शिवाय नद्यांचे क्षेत्रही बरेच मोठे आहे. गेल्या दशकात साधारपणे ११० किलोमीटर लांबीच्या खाडी आणि ४७ हून अधिक नद्यांच्या किनाऱ्यांवर रेतीचा अधिकृत असा उपसा होत असे. पूर्वी रेती उपशासाठी पाच हेक्टरपेक्षा मोठे रेती गट असतील तेथे पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे मात्र हे गणित बदलले. आता सर्व खाडी आणि नदी किनारी उपशासाठी पर्यावरणाचे नियम, निकष पाळावे लागतात. खाडी आणि नद्यांमधील पर्यावरणाचे होणारे नुकसान लक्षात घेता साधारण २००६ च्या सुमारास केंद्र सरकारने रेती उपशावर बरीच बंधने घातली. रेती उपशामुळे खाडी आणि नदी किनारी असलेल्या जीवसृष्टीवर कायम परिणाम होतात याचा अभ्यास करण्याचे आदेशही मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यासंबंधी अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर अनेक ठिकाणी टाकली गेली. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करण्यात दिरंगाई झाली. पर्यावरणीय निर्बंध, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, त्यातून सरकारचे वेगवेगळे नियम या कचाटय़ात सापडलेले अधिकृत रेतीचे उत्खनन अनेक वर्षे रडतखडत सुरू आहे. हे असे असले तरी यामुळे उत्खनन थांबले आहे का या प्रश्नाचे उत्तर मात्र नाही असेच आहे.
राज्य सरकारच्या परवानगीने डुबी अथवा यांत्रिक रेतीचे उत्खनन सुरू असो वा नसो बांधकामांना आवश्यक असणारी रेती कमी-अधिक फरकाने उपलब्ध असतेच हे चित्र नेहमीचेच आहे. काही मोठे बांधकाम व्यावसायिक, प्रथितयश वास्तुविशारद, अभियंते आपल्या गृह प्रकल्पांच्या बांधकामाचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी उत्तम दर्जाच्या रेतीचा आग्रह धरत गुजरात अथवा इतर जिल्ह्यांतील रेतीगटांकडे धाव घेतात हे वास्तव असले तरी एक मोठे बांधकाम क्षेत्र असेही आहे जेथे अवैधरीत्या उपसले जाणारे हे काळे सोने रिते होत असते. हा रेतीचा दर्जा काय, ती येते कोठून, तिचा वापर करून झालेल्या बांधकामाची शाश्वती काय याचा तपास करणारी यंत्रणाच पंगू अवस्थेत आहे.
गेल्या काही वर्षांत ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी पट्टय़ात शेकडो एकर जमिनीवर बेकायदा बांधकामे, गोदामांची रांग उभी राहिली. खाडीवर भरणा करत, अवैधपणे खारफुटी कापत हजारोंच्या संख्येने गोदामे उभी राहात असताना जिल्ह्यातील महसूल तसेच इतर यंत्रणांनीही याकडे डोळेझाक केली. शेकडो एकरांत उभ्या राहात असलेल्या या अवैध बांधकामांना पुरवली गेलेली रेतीही माफियांनी उकरलेली होती हे उघड आहे. हे प्रमाण इतके मोठे आहे की राज्य सरकारचे किती स्वामित्व धन यामुळे लुटले गेले असेल याचे गणितही मांडता येणे शक्य नाही. या लुटीचे भागीदार मात्र बरेच आहेत. महसूल, पोलीस, राजकारणातील सडकी, किडकी व्यवस्था या जिवावर नुसती पोसली गेली नाही तर गुटगुटीत झाली आहे. काळय़ा सोन्याची ही लूट रोखण्याची इच्छाशक्ती दाखविणारे खूपच कमी अधिकारी गेल्या काही वर्षांत ठाणे जिल्ह्याने अनुभवले. खासदार, आमदार, मंत्र्यांचे नाकदुऱ्या काढण्यात व्यस्त राहीलेल्या या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याचा खाडी, नदी किनारे वाटेल तसे ओरपले जात आहेत याचे काहीही घेणेदेणे राहिलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत रेती उत्खननासाठी नुकत्याच काढलेल्या निविदांमधील सावळागोंधळ पाहिला की याची प्रचीती येते.
उल्हास नदी पात्रातील आणि ठाणे खाडीतील रेती यांत्रिक पद्धतीने काढून तिचा लिलाव प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे तो सरकारी यंत्रणेचे सुटलेले वास्तवाचे भान. मागील दहा वर्षांपासून उल्हास नदी पात्रातील तसेच ठाणे खाडीतील शासकीय परवानगीने रेती उपसा आणि लिलाव प्रक्रिया बंद होती. मागील वर्षी ही प्रक्रिया सुरू झाली खरी मात्र त्यात अनेक अव्यवहार्य अशा त्रुटी आहेत. मागील वर्षी रेतीचे दर हे सुमारे साडेतीन हजार रुपये ब्रास इतके होते. या वेळी हे दर ४ हजार ४ रुपये इतके ठरविण्यात आले आहेत. रेतीचे गणित मुळात बांधकाम व्यवसायावर आधारित ठरते. करोनामुळे बांधकाम उद्योगावर मंदीचे सावट असताना रेतीचे निविदा दर अधिकच महसूल यंत्रणेने नेमके काय साधले हा सवाल मागे उरतोच. गेल्या वर्षी रेती लिलावाला कमी प्रतिसाद होता. करोना हे त्यामागील प्रमुख कारण. त्यामुळे यंदा निविदा मागविताना जिल्हा प्रशासनाने अधिक वास्तववादी भूमिका घ्यायला हवी होती. शासकीय निविोचे रेती दर अव्यहार्य असल्याची ओरड अगदी सुरुवातीच्या दिवसापासून सुरू आहे. हे दर अधिक असल्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या व्यावसायिकांनी गुजरात तसेच अन्य भागांतून खरेदीला पसंती दिली आहे. शिवाय बेकायदा रेती उपशा थांबलेला नाहीच. २४ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर या कालावधीच जी निविदा प्रक्रिया राबविली गेली त्यास एकाही व्यावसायिकाने प्रतिसाद दिला नाही. राज्यातील रेती दर हे ब्रासमागे चार हजार रुपयांच्या घरात जाते. गुजरातमधील रेती वाहतूक खर्च धरूनसुद्धा यापेक्षा खूप स्वस्त मिळते असे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. हे इतके साधे गणित प्रशासनाला कळत नसेल का? बेकायदा रेती उपशाविरोधात जिल्हा प्रशासन करत असलेल्या कारवाईचे मोठाले आकडे प्रसिद्धी विभागाकडून कळविले जातात. त्यानंतरही बेकायदा उपसा थांबला आहे हे छातीठोकपणे जिल्हा प्रशासनातील एकही अधिकारी सांगू शकेल का? करोनाकाळात सर्वाच्या डोळय़ादेखत खारफुटी कापत, खाडी किनारी भराव टाकत बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहात असताना या बांधकामांना र्निबधाच्या काळातही इतकी मुबलक मिळणारी रेती अधिकृत मार्गाने उत्खनन केलेली होती असा दावा करण्याचे धाडसही कुणाचे होणार नाही. या रेती उपशाला कायदेशीर रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा देखावा प्रशासकीय यंत्रणांकडून पद्धतशीरपणे उभा केला जात असला तरी अव्यवहार्य असे निविदेचे दर आणि या प्रक्रियेतील एकंदरीतच पारदर्शकतेचा अभाव लक्षात घेता महसूल यंत्रणेला हा बेकायदा उपसा खरेच थांबवायचा आहे का असा सवाल निर्माण होतोच.