मोठय़ा गृहसंकुलातील शेतमाल विक्री योजना अपयशी
ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांच्या दारात पोहोचवण्यासाठी मुंबई, ठाण्यातील मोठय़ा गृहसंकुलांमध्ये भाजीविक्रीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेली ‘हरितकन्या’ योजना पूर्णपणे बारगळली आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात पिकवली जाणारी शिराळी, घोसाळी, वांगी अशा भाज्यांना गृहसंकुलांत मागणीच नाही तर, गृहसंकुलांमध्ये पसंती असलेल्या भाज्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही, अशा कात्रीत ही योजना अडकली आहे. त्यामुळे आता जानेवारी महिन्यापासून ही योजना नव्या स्वरूपात राबवण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा विचार आहे.
ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शहरात बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी हरितकन्या प्रकल्पाचा प्रारंभ जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात आला होता. यावर्षी स्वातंत्र्यदिनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाच्या माध्यमातून कृषी विभागातर्फे ठाण्यातील मोठय़ा गृहसंकुलात भाजीपाल्याची विक्री करण्यासाठी वाहन उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. शहापूर आणि भिवंडी या भागातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भाजीपाला ठाण्यातील गृहसंकुलात विकण्यात येत होता.
हिरानंदानी इस्टेट, मानपाडा, वर्तकनगर, माजिवडा येथील एकूण १२ बडय़ा गृहसंकुलात शेतकऱ्यांचा थेट माल विक्री करण्यात येत होता. मुख्य बाजारपेठेपेक्षा या योजनेच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येणारा भाजीपाला पाच रुपये किंमतीच्या फरकाने स्वस्त दरात विकण्यात येत होता. शहापूर आणि भिवंडी या ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून शिराळी, घोसाळी, वांगी अशा भाज्या पिकवल्या जातात. मात्र शहरातील बडय़ा गृहसंकुलात या भाज्यांना मागणी नसल्याचे तालुका अभियान अधिकारी आनंद वाघमारे यांनी सांगितले. या गृहसंकुलात आवश्यक असणारा भाजीपाला उपलब्ध नसल्याने सध्या गृहसंकुलातील ही हरितकन्या योजना बंद आहे.
मात्र शहरातील गृहसंकुलातील ग्राहकांची गरज ओळखून भाज्यांचा पुरवठा करण्यासाठी शहापूर आणि भिवंडी येथे शेतकऱ्यांनी नवीन भाजीपाला लागवड करण्यास सुरुवात केली आहे.
हरितकन्या योजनेच्या माध्यमातून गृहसंकुलात शेतकऱ्यांकडून पुरवला जाणारा भाजीपाला पुरेसा नव्हता. भाज्यांची उपलब्धता नसल्याने सध्या ही योजना बंद आहे. मात्र त्यातील त्रुटी दूर करून येत्या जानेवारी महिन्यापासून हरितकन्या योजना नव्याने राबविण्यात येईल.
– डॉ. रुपाली सातपुते, हरितकन्या प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषद