ठाणे : विशेष नगर वसाहत (इंटिग्रेटेड टाऊन प्लॅनिंग) योजने अंतर्गत हिरानंदानी इस्टेट येथील मैदाने आणि सुविधा भूखंड ठाणे महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत, विकासकाने ती देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्याची सीसी थांबविण्याचे आदेश शुक्रवारी नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिले.
विशेष नगर वसाहत (इंटिग्रेटेड टाऊन प्लॅनिंग) योजनेअंतर्गत हिरानंदानी इस्टेट येथे विकासकाने गेल्या १० वर्षात ११८ इमारती विकासित केल्या आहेत. १० वर्षांचा काळ उलटून गेला तरी विकासकाने सुविधा भुखंड आणि रहिवाशांची हक्काची मैदाने विकसित न करता आपल्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. या संदर्भात हिरानंदानी इस्टेट मधील गृहसंकुलाच्या हिरानंदानी इस्टेट फेडरेशनने खासदार नरेश म्हस्के यांना हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार खासदार नरेश म्हस्के हे ठाणे महापालिका आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा करत होते.
नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी या प्रश्नावर ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता, खासदार नरेश म्हस्के, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव आणि हिरानंदानी इस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. आय. बी. डे, सदस्य अमित उपाध्याय उपस्थित होते. विशेष नगर वसाहत योजने अंतर्गत हिरानंदनी इस्टेट परिसरात गेल्या १० ते १५ वर्षात १०० हून अधिक इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. वास्तविक शासनाने टाकलेल्या अटी प्रमाणे हा विशेष नगर वसाहत प्रकल्प १० वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. हे काम २० ते ३० वर्ष सुरुच राहणार आहेत. इमारती उभ्या राहत आहेत तशी लोकसंख्याही वाढत आहे. मात्र आज अस्तीत्वात असलेल्याच सुविधा विकासक रहिवाशांना देत आहे. नियमाप्रमाणे नवीन खेळाची मैदाने आणि सुविधा भूखंड सार्वजनिक करणे, ठाणे महापालिकेला हस्तांतरीत करणे अपेक्षित होते. मात्र ती विकासकाच्या ताब्यात असून प्रकल्प पूर्ण होण्यास अद्याप बरीच वर्ष लागणार असल्याने रहिवाशांवर अन्याय होत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत सांगितले. जुन्या आणि नव्याने रहायला आलेल्या रहिवाशांना नवीन कल्ब हाऊस, रिक्रेएशन सेंटर, मैदाने, इतर सुविधा तातडीने देण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत केली.
अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांनी चर्चेनंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना सुविधा भुखंड आणि मैदाने तातडीने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. जर विकासकाने चालढकल केल्यास त्याच्या सीसी थांबविण्याचेही आदेश गुप्ता यांनी दिले आहेत.
माझ्या अवघ्या एका वर्षाच्या कारकिर्दीत हिरानंदानी इस्टेट मधील रहिवाशांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. माजी लोकप्रतिनिधी फक्त विकासकांचाच विचार करत होते. त्यामुळे इतकी वर्ष हा विषय प्रलंबित होता. आम्ही बिल्डरधार्जिणे नसून रहिवाशांना बाजूने ठाम उभे राहणारे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. – नरेश म्हस्के, खासदार.