डोंबिवलीत सम्राट चौकातील बेकायदा मोरे टाॅवरवर हातोडा ? इमारत रिकामी करण्यासाठी मोरे टाॅवरचा विकासक, रहिवाशांना नोटिसा

या आदेशावरून भंबेरी उडालेल्या पालिका अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाने आणखी कठोर भूमिका आणि आदेश देण्यापूर्वीच डोंबिवली पश्चिमेतील पंडित दिनदयाळ रस्त्यावरील सम्राट चौकातील मोरे टाॅवर (तिरुपती छाया) ही सात माळ्याची बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या हालचाली पालिकेच्या ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांनी प्रभारी आयुक्त हर्षल गायकवाड, उपायुक्त अवधुत तावडे यांच्या निर्देशावरून सुरू केल्या आहेत.

मोरे टाॅवर (तिरुपती छाया) ही बेकायदा इमारत जमीन मालक विजय गजानन मोरे, बांधकामधारक सचिन सुधीर प्रधान यांनी पाच वर्षापूर्वी उभारली आहे. या बेकायदा इमारतीचा पाणी पुरवठा पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता उदय सूर्यवंशी यांनी खंडित केला आहे. महवितरणला या इमारतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचे ह प्रभागाने कळविले आहे. या बेकायदा इमारत प्रकरणी जागरूक नागरिक प्रीती कुथे यांनी ॲड. निखील वाजे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कुथे यांनी पालिकेकडे मोरे टाॅवरच्या बांधकामांविषयी अनेक तक्रारी पालिकेत केल्या होत्या. त्याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी या बेकायदा इमारतींवरील कारवाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पुढील सुनावणीच्यावेळी न्यायालय याप्रकरणात अधिक कठोर झाले तर या भीतीने पालिकेने मोरे टाॅवर बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या हालचाली पालिकेने सुरू केल्या आहेत. या बेकायदा इमारतीमधील १० गाळेधारक, २८ रहिवाशांना इमारत सात दिवसात रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा ह प्रभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. पोलीस उपायुक्तांना पत्र देऊन मोरे टाॅवर इमारत रहिवासमुक्त करण्यासाठी पोलीस बळाची मागणी पालिकेने केली आहे. भूमाफियांनी सात दिवसात ही बेकायदा इमारत स्वताहून पाडली नाहीतर पालिकेकडून ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे. याचिकाकर्त्या प्रीती कुथे यांच्या तक्रारीवरून यापूर्वी गोळवली येथील शुभारंभ हाॅल पालिकेने जमीनदोस्त केला होता.

मोरे टाॅवरचे विकासक, रहिवासी, गाळेधारकांना इमारत रहिवास मुक्त करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. ही इमारत विकासकाने स्वताहून पाडून घेतली नाहीतर पालिका निष्कासनाची कारवाई करणार आहे. – राजेश सावंत साहाय्यक आयुक्त, ह प्रभाग.

वीज पुरवठा ही अत्यावश्यक बाब आहे. संबंधित इमारत तोडण्याच्या २४ तास अगोदर पालिकेच्या निर्देशावरून त्या इमारतीचा वीज पुरवठा खंडित केला जाईल.- बिंदु रवीशंकर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण.