कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा फिरवण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले. पण आता या बांधकामांना लवकरात लवकर करआकारणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासन पुढे सरसावले आहे. कराचा दंडुका उगारल्याने पालिकेच्या तिजोरीतही भर पडेल. पण अगदी काल-परवा उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांवर कारवाईऐवजी करआकारणीसाठी चढाओढ सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामांवर कसलेही र्निबध राहिलेले नाही. अशी बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरत असलेल्या महापालिकेने आता त्यांना कराची आकारणी करण्याचे प्रस्ताव पुढे रेटण्यास सुरुवात केली. यापैकी काही बांधकामांना कर आकारणीचा प्रस्ताव प्रभाग स्तरावरून मुख्यालयात येऊ लागले आहेत. टिटवाळ्यात एका नगरसेवकाच्या बेकायदा बंगल्याला काही वर्षांपूर्वी महापालिका अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावामुळे कराची आकारणी सरू केल्याची चर्चा रंगली आहे.
गावठाण, सरकारी, वन, महापालिकेच्या आरक्षित जमिनीवर बेकायदा बांधकाम करायचे आणि करआकारणी केल्यामुळे भविष्यात ती अधिकृत ठरतील या आशेने सर्रास बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला तर अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने न्यायालयात धाव घेऊन स्थगित आदेश मिळवायचे उद्योगही जोरात सुरू आहेत.
तीन महिन्यापूर्वी प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांना कर लावायचा नाही, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी प्रभाग कार्यालयातून येणाऱ्या यासंबंधीच्या प्रस्तावांकडे ढुंकूनही पहात नसल्याचे चित्र आहे.
प्रभागांमध्ये अस्वस्थता
गेल्या काही महिन्यापासून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कर विभागात ५३६ नस्ती प्रभाग कार्यालयातून येऊन पडल्या आहेत. कर न लावण्याचा निर्णय, कर विभागाचा आक्रमक पवित्रा त्यामुळे प्रभाग अधिकारी आणि माफियांची ‘गणिते’ कोलमडून पडल्याने प्रभागांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
कर विभागात प्रकरणे
महापालिकेच्या टिटवाळा-मांडा, डोंबिवली पश्चिमेत खाडी किनारा पट्टीत, आयरे-भोपर भाग, कल्याण पूर्व मध्ये सर्वाधिक चाळी, इमारतींची बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. हा भाग येत असलेल्या प्रभागांमधून बांधकामांना करआकारणी करणारी प्रकरणे कर विभागात पाठवण्यात आली आहेत.
*मालमत्ता कर विभागाकडे सात प्रभागांमधून बांधकामांना कर लावण्यासाठी ५३६ प्रकरणे मंजुरीसाठी तयार केली आहेत.
*अनधिकृत बांधकामांना कर लावण्याची घाई नको, अशी भूमिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने प्रभाग स्तरावरून मालमत्ता कर विभागाकडे आलेले हे प्रस्ताव मागे पडले आहेत.
*प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, उपअभियंता, मुकादम यांच्या आशीर्वादाने कल्याण डोंबिवली शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा पूर आला आहे.
*‘अ’ प्रभाग (टिटवाळा) १८३ प्रकरणे
*‘ह’ प्रभाग (डोंबिवली पश्चिम) १३७ प्रकरणे
*‘ब’ प्रभाग ५२ प्रकरणे
*‘क’ प्रभाग ७९ प्रकरणे
*‘ड’ प्रभाग ४९ प्रकरणे
* ‘फ’ प्रभाग ३३ प्रकरणे
* ‘ग’ प्रभाग ३ प्रकरणे
( ग प्रभागाच्या आयरे, कोपर पूर्व भागात सर्वाधिक बेकायदा चाळींची बांधकामे सुरू आहेत)