कल्याण – झोपडपट्टी, चाळ भागातील रुग्ण नातेवाईकांना आपल्या घराच्या परिसरात रुग्ण सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून शासनाच्या निधीतून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील पालिकेच्या आठ शाळांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमधील अंतर्गत सजावट, फर्निचर कामासाठी लाखो रूपये पालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च केले आहेत. ही आरोग्य केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने रुग्ण सेवा नाहीच, पण या केंद्रावर लाखो रूपयांची उधळपट्टी करून अधिकाऱ्यांनी मात्र चंगळ करून घेतली असल्याची चर्चा आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागातील एक कर्मचारी अनिल शिरपूरकर यांच्या डोंबिवलीतील देसलेपाडा येथील लोढा हेरिटेजमधील वास्त सृष्टी इमारतीमधील गाळ्यात पालिकेने आरोग्यवर्धिनी गाळा सुरू केला आहे. शिरपूरकर यांनी ऑफिस ऑफ प्राॅफिट कायद्याचा भंग केला आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीचा प्रशासन विचार करत असताना, आता पालिकेच्या शाळांमधील आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा विषय चर्चेला आला आहे.
पालिकेच्या कल्याणमधील हिंदी शाळा क्रमांक ८५-१ गाळेगाव, शाळा क्रमांक ३२ अटाळी गाव आंबिवली, शाळा क्रमांक २६ जाई बाई शाळा विठ्ठलवाडी अशा एकूण आठ पालिकेच्या शाळांमध्ये आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय आरोग्य शहर अभियानांतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू केली आहेत. ही आरोग्य केंद्र राष्ट्रीय आरोग्य शहर अभियानातील पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी निश्चित केली. झोपडपट्टी भागात या शाळा आहेत. ही केंद्रे निश्चित होताच होताच तेथे १५ व्या वित्त आयोगातील निधीतून दालन सजावट, फर्निचरची लाखो रूपयांची कामे करण्यात आली. ठेकेदारांची देयके काढण्यात आली.
ही केंद्रे सुरू करून काही महिने उलटले तरी या केंद्रांमध्ये रूग्णसेवेसाठी डाॅक्टर, परिचारिका उपलब्ध नसल्याने नागरिकांचा हिरमोड झाला आहे. या आठ केंद्रांमधील फक्त एक केंद्र सुरू असल्याचे समजते. या आरोग्य केंद्रांमध्ये सुमारे प्रत्येकी २१ लाख रूपये खर्च करून अंतर्गत सजावट, फर्निचरची कामे करण्यात आली आहेत, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. ही केंद्रे मंजूर करणारा आणि देयक काढणारा राष्ट्रीय आरोग्य शहर अभियान हा एकच विभाग एकच आहे. या विभागावर प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी या विभागात सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. पालिका शाळांमधील आरोग्यवर्धिनी केंद्रे ओस पडल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. या केंद्रांमध्ये लाखो रूपयांचा खर्च करूनही केंद्रे सुरू न झाल्याने याप्रकरणाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता जागरूक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पालिका वित्त विभागातील एका वरिष्ठाने सांगितले, वित्त आयोगाच्या निधीची देयके, प्रस्ताव आमच्याकडे मंजुरीसाठी येत नाहीत. राष्ट्रीय आरोग्य शहर अभियान विभागातून ही सर्व कामे केली जातात.
शहर परिघ क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरातील पालिका शाळांमधील काही आरोग्य केंद्रे सुरू आहेत. काही ठिकाणी आवश्यक मनुष्यबळ, वैद्यकीय सुविधा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. – डॉ. दीपा शुक्ल, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी.
पालिका शाळेच्या इमारती या पालिकेच्या मालमत्ता आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये काही ठिकाणी आरोग्य केंद्रे पालिकेने सुरू केली आहेत. – विजय सरकटे, शिक्षणाधिकारी.