बदलापूरः ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या शहरांची तहाण भागवण्यासाठी काळू धरणाची उभारणी वेगाने करण्याची घोषणा नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली. मात्र, धरणाला विरोध असणाऱ्या धरण क्षेत्रातील ग्रामस्थांनी पुन्हा धरणाविरुद्ध आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. गुरुवार, १९ जानेवारी रोजी काळू धरण प्रकल्प संघर्ष समिती आणि श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या माध्यमातून मुरबाड तहसील कार्यालयावर मानवी साखळी मोर्चा काढला जाणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून या वाढत्या लोकसंख्येला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी नवे जलस्रोत तातडीने उभारणे आवश्यक आहेत. ठाणे जिल्ह्याला येत्या २०३६ पर्यंत ९८२ दशलक्ष लीटर पाण्याची गरज भासणार आहे. ही गरज भागवण्यासाठी काळू धरणाची उभारणी आवश्यक असून ती वेगाने केली जाईल अशी घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही या घोषणाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे काळू धरणाची उभारणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. मात्र धरणाच्या उभारणीला स्थानिकांनी कायमच विरोध केला आहे.
हेही वाचा –
गेली १२ वर्षे काळू धरणाविरुद्ध धरणक्षेत्रातील गावांमध्ये राहणारे ग्रामस्थ लढा देत आहेत. वेळोवेळी ग्रामस्थांनी वेगवेगळी आंदोलने केली. या आंदोलात अनेकदा स्थानिक लोकप्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. दोन वर्षांपूर्वी ग्रामस्थांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना धरणक्षेत्रात बंदी घालण्याचे आंदोलन केले होते. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही आंदोलकांना पाठिंबा होता. मात्र, आता हेच लोकप्रतिनिधी विधानसभेत धरणाची घोषणा करताना पाठिंबा देतात हे स्थानिकांची फसवणूक असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या या दुतोंडीपणाविरुद्ध आणि फसवणुकीविरुद्ध काळू धरण क्षेत्रातील ग्रामस्थ पुन्हा आक्रमक झाले असून त्यांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
गुरुवार, १९ जानेवारी रोजी काळू धरण प्रकल्प संघर्ष समिती आणि श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या माध्यमातून ग्रामस्थ मुरबाड तहसील कार्यालयावर मानवी साखळी मोर्चा काढून काळू धरण नकोच ही मागणी मांडणार आहेत. त्यामुळे, धरणाच्या उभारणीची प्रक्रिया वेगाने होत असताना या आंदोलनाचा या प्रक्रियेवर परिणाम होतो का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा –
विरोधाची दशकपूर्ती
नियम डावलून १३ वर्षांपूर्वी धरण उभारणीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध स्थानिकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यावर १ मार्च २०१२ रोजी उच्च न्यायालयाने काळू धरणाच्या उभारणीला स्थगिती दिली. यावेळी न्यायालयाने ३४ अटी घालून त्यांची पूर्तता केल्यानंतरच धरण उभारणी करावी, असेही निर्देश दिले. या निर्णयाची दशकपूर्ती गेल्या वर्षात काळू धरण प्रकल्प संघर्ष समितीच्या वतीने साजरी करण्यात आली होती. त्यातच नव्याने या धरणाच्या उभारणीची घोषणा करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली आहे.