ठाणे – प्रलंबित शिक्षक पदवीधर पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यासह १५ मार्च संच मान्यता निर्णय रद्द करावा अशा प्रमुख मागण्यांसाठी ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे सोमवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते. ‘मराठी शाळा वाचवा’, ‘ग्रामीण भागातील गोरगरिबांचे शिक्षण वाचवा’ अशा आशयाचे फलक हातात घेऊन हे सर्व शिक्षक भर उन्हात रस्त्यावर उतरले होते.
राज्यात १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२५ ची संच मान्यता अंतिम करून शिक्षक निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक संख्या कमी होण्याची चिन्हे आहेत. हा शासन निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या विसंगत असून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शाळेमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होऊन राज्यांमध्ये जवळपास वीस हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. तर, ठाणे जिल्ह्यात जवळपास साडेतीनशे शिक्षक कमी होणार असल्याचे आंदोलनकार्यांनी सांगितले.
तीन-तीन वर्गांना एकच शिक्षक प्रत्येक वर्गाचे नऊ विषय शिकवणार असेल तर, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होण्याची भीती यावेळी शिक्षकांनी वर्तवली. शाळेत शिक्षक नसल्याने पालकांना गावापासून दूरवरच्या शाळेत मुलांना नाईलाजास्तव पाठवावे लागेल. गावात शिक्षक उपलब्ध होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढेलच शिवाय विद्यार्थिनींचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याचे भीती आहे.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वीस पटाच्या आतील इयत्ता सहावी ते आठवी पर्यंतच्या शाळांना शून्य शिक्षक मंजूर नियमात बदल करून एक शिक्षक मंजूर करून अंशतः बदल केला असला तरी, आंदोलनावर ठाम राहत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ठाणे जिल्ह्यासह सोमवारी राज्यभर आंदोलन केले.
या आहेत मागण्या
– १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करा.
– ठाणे जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खात्यातील रक्कम एनपीएस खात्यावर वर्ग करा.
– प्रलंबित शिक्षक पदवीधर पदोन्नती प्रक्रिया राबवा
१५ मार्च २०२४ ची संच मान्यता काय आहे?
– इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत पाच वर्गांना वीस पटापर्यंत एकच शिक्षक.
– इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत तीन वर्गांना वीस पटापर्यंत सर्व विषयांसाठी एकच शिक्षक.
– पूर्वी ६० पटाच्या वर तिसरा शिक्षक मंजूर व्हायचा तो आता ७६ च्या वर मंजूर होणार.
१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय मराठी शाळांच्या मुळावर उठणार आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरिबांचा शिक्षणाचा हक्क आणि मराठी शाळा वाचविण्यासाठी शासनाने हा निर्णय रद्द करावा यासाठी वर्षभर आमच्या प्रत्यक्ष भेटी, अर्ज, विनंत्या चालू आहेत. मराठी भाषेतून गुणवत्तापूर्व शिक्षणातील हा अडथळा दूर होईपर्यंत पालक, शिक्षक, शिक्षण प्रेमी यांना एकत्रित करून लढा आणखी तीव्र केला जाईल. – विनोद लुटे, अध्यक्ष,
प्राथमिक शिक्षक समिती ठाणे.
© IE Online Media Services (P) Ltd