ठाणे – सरकारतर्फ़े वर्षभरात आतिथ्य सेवा उद्योग ( हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात केलेली करवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील परवानाधारक बार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ होटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स’ – आहार या राज्यस्तरीय संघटनेकडून सोमवार १४ जुलै २०२५ रोजी राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली होती. या बंदमध्ये स्थानिक संघटनांनी देखील सहभाग दर्शविला. ठाणे जिल्हा हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनेचे सदस्य असलेल्या ३ हजार परवानाधारक बार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी यात सहभाग घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यात बंदला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दर्शवत ठिकठिकाणी करवाढीच्या विरोधात निदर्शने देखील केली.
महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार उद्योगावर राज्य सरकारने केलेल्या करवाढीच्या विरोधात १४ जुलै रोजी राज्यभरातील २०,००० हून अधिक हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. हा बंद महाराष्ट्र सरकारने आतिथ्य सेवा उद्योगावर लादलेल्या वाढीव करांचा निषेध म्हणून आहार संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आला होता. या अन्यायकारक करवाढीमुळे सुमारे १.५ लाख कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग बंद होण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट मत सोमवारी संघटनेकडून आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आले.
गेल्या एका वर्षाच्या कालावधीत आतिथ्य सेवा उद्योगाला सलग आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५% वरून १०% इतका वाढविण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ साठी परवाना शुल्कात १५% इतकी वाढ करण्यात आली. तर मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६०% इतकी प्रचंड वाढ केली आहे. या तिन्ही निर्णयामुळे बार आणि हॉटेल मालकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकला जात असल्यामुळे सेवा महाग झाल्या आहेत, परिणामी ग्राहक मागणी कमी होत असून ही स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे ही यावेळी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शहरातील तब्बल ३ हजार परवानाधारक बार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी या राज्यव्यापी बंदमध्ये सहभाग दर्शवला. यावेळी सोमवारी दिवसभरात येणाऱ्या ग्राहकांसाठी हॉटेल आणि बार मधील सर्व सेवा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र ज्या ग्राहकांनी खोल्यांचे आगाऊ आरक्षण केले होते त्यांच्यासाठी मात्र सर्व सेवा सुरु होत्या.
परवाना शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्हॅट सर्वच पातळ्यांवर आम्ही करवाढीला सामोरे जात आहोत. यामुळे गेले अनेक वर्ष या व्यवसायात कार्यरत असणाऱ्या बार आणि हॉटेल चालकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा काढणे महत्वाचे असून सरकारने याबाबत संघटनांशी चर्चा करावी. – प्रशांत शेट्टी, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटना, ठाणे</strong>