अंबरनाथ नगरपालिकेच्या चिखलोली येथील कचराभूमीतून निघणाऱ्या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शेजारचे रहिवासी आणि शेजारच्या गावातील शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ताने उघडकीस आणले होते. त्यानंतर स्थानिकांनी अंबरनाथ नगरपालिकेविरूद्ध थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतल्याने अंबरनाथ नगरपालिकेची भंबेरी उडाली असून गुरूवारपासून नगरपालिका प्रशासनाने या कचऱ्यावर माती टाकून दुर्गंधीयुक्त पाणी रोखण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी कचराभूमीच्या जागेत असलेल्या डोंगराला पोखरण्यास सुरूवात केली आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेने शेजारी होणारे कनिष्ठ न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि स्थानिकांच्या रेट्यामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मोरिवली भागातील कचराभूमी बंद केली. कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया केली जात नसल्याने दुर्गंधी आणि आगीच्या घटनांचा शेजारच्या नागरिकांना त्रास होत होता. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी पालिकेकडून चिखलोली येथील आरक्षित भूखंड क्रंमाक १३२ चा वापर सुरू करण्यात आला. दहा महिन्यांनंतर आता या चिखलोलीच्या कचराभूमीतून निघणाऱ्या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शेजारच्या रहिवाशांचे पिण्याचे पाणी दूषीत होत आहे. शेजारच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये हे पाणी वाहत जात असल्याने तेथील शेती धोक्यात आली आहे. याबाबतची वृत्तमालिका लोकसत्तामध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने पाहणी सोपस्कार पार पाडले. मात्र, काही नागरिकांनी थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि ठाणे जिल्हाधिकारी या तीन सदस्यीय समितीला या कचराभूमीची पाहणी करून सद्यस्थितीचा अहवाल, कारवाईचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेला सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या नोटीसीमुळे अंबरनाथ नगरपालिका खडबडून जागी झाली आहे. त्यामुळे आता पालिका प्रशासनाच्या वतीने या कचराभूमीवर माती टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शेजारच्याच डोंगराला पोखरत माती टाकली जात आहे. नगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी सुरेश पाटील यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे संयुक्त समितीच्या पाहणीपूर्वीच घाईघाईने दुर्गंधी आणि काळे पाणी रोखण्यासाठी पालिका धावपळ करत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.
याचिकेत नक्की काय
घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार रहिवाशी क्षेत्रापासून किमान २०० ते २५० मीटरचे क्षेत्र बफर क्षेत्र म्हणून सोडणे अपेक्षित आहे. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत याचिकाकर्त्यांनी नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरण धोक्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
लवादातील प्रकरणांचा इतिहास
गेल्या काही वर्षात घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात पालिकांना सपशेल अपयश आले आहे. परिणामी पालिकांच्या कारभाराला कंटाळून नागरिकांना उच्च न्यायालय किंवा राष्ट्रीय हरित लवादात जाण्याची वेळ येत आहे. यापूर्वीही अंबरनाथच्या कचराभूमीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सदस्यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ ला भेट देत कारवाईचे आदेश दिले होते. तर उल्हासनगरच्या कचराभूमीचा प्रश्नही २०१९ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादात पोहोचला आहे. त्यानंतर आता अंबरनाथच्या कचराभूमीचा विषय लवादापुढे आला आहे.