भाईंदर: नादुरुस्त रस्ते, शिवसेना आणि भाजपची अंतर्गत धुसफूस, महापालिकेचे विविध निर्णय, मेट्रो, उड्डाणपूल या आणि अशा अनेक विषयांमुळे नेहमीच चर्चेत असणारं शहर म्हणजे मिरा भाईंदर शहर. पण, सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे तो महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांचा दौरा.
शहरातील समस्या, शहराची स्थिती जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी अनेकदा शासकीय अधिकाऱ्यांकडून शहराचा दौरा केला जातो. पण, अनेकदा हा दौरा चारचाकी गाड्या तसेच इतर वाहनातून केला जातो. मात्र, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रियांका राजपूत यांनी ही प्रथा मोडीत काढली आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत प्रियांका राजपूत या अतिरिक्त आयुक्त पदी कार्यरत आहेत. अलीकडेच शहराची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी चारचाकी नव्हे तर दुचाकीवरून दौरा केला. त्यांच्या या कृतीमुळे प्रशासनातील पारंपरिक चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन लोकांसमोर त्यांनी मांडला. अधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी आणि सुरक्षेसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. प्रशस्त घरं, गाड्या अशा विविध सुविधा त्यांना पुरवल्या जातात.
पण, प्रियांका राजपूत यांनी अत्यंत साधेपणाने दुचाकीवरून पाहणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शहरभर त्यांच्या या अनोख्या उपक्रमाची चर्चा रंगली आहे.चारचाकी वाहनातून प्रवास करताना शहरातील प्रत्येक भाग आणि नागरिकांची वास्तविक स्थिती बारकाईने समजत नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी दुचाकीचा वापर करण्याचे ठरवले.
दुचाकीवरून फिरल्यामुळे शहरातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शासकीय कार्यालये आणि महापालिकेने उभारलेल्या विविध सोयी-सुविधांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे केवळ कागदोपत्री माहितीवर अवलंबून न राहता, जमिनीवरील वस्तुस्थिती काय आहे, हे प्रशासनाला थेट कळणार आहे.
सुरुवातीला त्यांनी भाईंदर पश्चिम परिसराचा दौरा केला. आगामी काळात संपूर्ण शहराचा कानाकोपरा दुचाकीवरून फिरून पाहण्याची त्यांची योजना आहे. या पाहणी दौऱ्यातून मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारावर आवश्यक सुधारणांची दिशा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने एक रक्षक सोबत असला तरी, तोही स्वतंत्र दुचाकीवरूनच या मोहिमेत सहभागी झाला होता, ज्यामुळे दौऱ्याचा साधेपणा कायम राहिला.
या उपक्रमामुळे प्रशासनाचा थेट नागरिकांशी संपर्क वाढणार असून, शहराच्या समस्यांकडे अधिक बारकाईने पाहण्याची संधी मिळणार आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घेतलेल्या या निर्णयाचे नागरिक स्वागत करत असून, यामुळे कामांमध्ये पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.