वसई: राज्यसरकारकडून महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे केले जाणारे खाजगीकरण आणि पुनर्रचनेविरोधात वीजकर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला होता. शुक्रवारी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या खाजगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रभरात महावितरणच्या २३ पैकी ७ संघटनांनी संप पुकारला होता. ९ ऑक्टोबर ते ११ ऑक्टोबर अशा ७२ तासांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. वसई विरार शहरातील महावितरणच्या स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही वसई पूर्वेतील महावितरण कार्यालयासमोर संप पुकारला होता. यात वसई विरार शहरात कार्यरत असणारे ६० ते ६५ टक्के कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांमध्ये केली जाणारी कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना आणि महानिर्मितीच्या अंतर्गत येणारे जलविद्युत प्रकल्प, महापारेषणच्या अंतर्गत येणाऱ्या टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली (TBCB) खाजगीकरणाला विरोध, महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांचे खाजगीकरण, समांतर वीज परवान्याला विरोध, राज्य सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची भरती अशा विविध मागण्या यावेळी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या.
यासंबंधी महावितरण व्यवस्थापन आणि वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती शुक्रवारी बैठक पार पडली. वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने घेतल्यामुळे महावितरण कर्मचारी संघटनांकडून दुसऱ्याच दिवशी संप मागे घेण्यात आला आहे. तसेच संपात सामील झालेले सर्व स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होत असल्याची माहिती देखील वसई वीजकामगार सर्कलचे सहसचिव सचिन निगुडकर यांनी दिली आहे.
द्विपक्षीय चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहे. तसेच यासाठी १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी बैठका देखील आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपात सामील झालेल्या सर्व संघटनांनी हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. :-दीपक डोंगरे, सहसचिव, इंजिनिअर्स असोसिएशन वसई मंडळ