वसई– एकीककडे प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यावर हरकती असताना २९ गावातील ग्रामस्थांनी गावांच्या समावेशाच्या अध्यादेशावरच आक्षेप घेतला आहे. गावांचा समावेश करून निवडणूक घेणे चुकीचे असल्याचे सांगत १० अर्जदारांमार्फत २ हजार हरकती दाखल केल्या आहेत.
वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा २०११च्या अध्यादेश राज्य शासनाने रद्द केला होता. १४ ऑगस्ट रोजी ही २९ गावे महापालिकेत समाविष्ट कऱण्यात आल्याचा नवीन अध्यादेश प्रसिध्द केला आणि गावांचा मुद्दा निकाली निघाला होता. मात्र हा अध्यादेशच बेकायदेशीर असल्याचा आरोपा गाव बचाव समितीने केला आहे. गावे वगळण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. विभागीय कोकण आयुक्तांकडे ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होऊन अंतिम निकाल दिला जाणार होता. मात्र तो निकाल न देता शासनाने २९ गावांचा महापालिकेत समावेश केला. ही एकप्रकारे फसवणूक असून हा अध्यादेशच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप गाव वाचवा आंदोलनाचे नेते विजय पाटील यांनी केला आहे.
१० अर्जदारांच्या २ हजार हरकती
२९ गावांचा समावेश करून महापालिका निवडणूक घेणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखडयाला विरोध केला आहे. १० प्रातिनिधिक अर्जदारांच्या माध्यमातून २ हजार १३० हरकती गुरूवारी शेवटच्या दिवशी नोंदविण्यात आल्या आहेत.