|| मिलिंद थत्ते
सध्या जगभर चिंता आहे ती अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलाची.. पण आपल्या देशातील जंगलांकडे आपण किती लक्ष देत आहोत? प्रस्तावित ‘वन (दुरुस्ती) कायदा- २०१९’ हा ग्रामसभेला सध्या असलेले वनोपज अधिकार काढून वन खात्याचा वरचष्मा ठेवतो.. पोलीस व न्यायालय दोन्हींचे अधिकार वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच देतो.. आदिवासी आणि वननिवासींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलून वनसंरक्षण करू पाहणाऱ्या या कायद्याची चर्चा निसर्गप्रेमी, लोकशाहीप्रेमी करणार कधी?
जगभर फिरणाऱ्या व्यापारी आरमारासाठी, रेल्वेच्या अजस्र जाळ्यासाठी, बांधकाम, फर्निचर व कागदासाठी- अशा औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या अफाट गरजांसाठी इंग्रजांनी भारतातील सर्व जंगले वन कायदा करून सरकारच्या मालकीची केली. साल होते १८६४! मग १८७८ साली पुन्हा नवा वन कायदा झाला- तेव्हा महात्मा फुल्यांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली- ‘सामान्य शेतकऱ्याच्या शेळीला चरायलाही राणीच्या महान वन विभागाने जागा ठेवली नाही. आता जगायचे कसे?’ याच काळात इंग्रज प्रशासनातल्या देशी मुलकी अधिकाऱ्यांनीही मद्रासच्या गव्हर्नर साहेबांस कळवले होते- ‘घरपट्टी आकारली म्हणून घर सरकारचे होत नाही, तसेच चराईपट्टी आकारली म्हणून जंगल सरकारचे होत नाही’. जंगलाशी लोकांचे पारंपरिक संबंध आहेत. ते नाकारल्याने सरकारला विद्रोहाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. पुढे मुंडा, संथाल, भिल्ल, कोळी, वारली – अशा अनेक जमातींनी विद्रोह केलाही. पण तरीही सरकारने जंगलावरची मक्तेदारी सोडली नाही. उलट १९३४ साली त्यात नॅशनल पार्क कायद्याची भर घालून तिथल्या लोकांना मुळापासून उखडून काढले.
हस्तिदंत, वाघाची कातडी अशा वस्तूंचा चोरटा व्यापार करणाऱ्या जंगल गुन्हेगारांमध्ये आणि रोजचे अन्न शिजवण्यासाठी सरपण आणणाऱ्या आदिवासी माणसात इंग्रज कायद्याने फरक केला नाही. जगण्यासाठी लोक जे जे करत- गुरे चारणे, जंगलातली फळे-फुले-कंदमुळे गोळा करणे, सरपण काढणे, घर बांधण्यासाठी जंगलातले लाकूड वापरणे, भुकेसाठी लहान प्राणी-पक्ष्यांची शिकार करणे इ.- हे सगळेच इंग्रज वन कायद्याने गुन्हा ठरवले. लोकांना जगणे भाग होते, त्यामुळे ते खालमानेने शिक्षा सहन करत जगत राहिले..
उशिरा का होईना पण देशाच्या संसदेने हा ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दुरुस्त करण्यासाठी ‘वन हक्क मान्यता कायदा-२००६’ हा २००७ साली संमत केला, त्यामुळे आदिवासी आणि वननिवासींना त्यांच्या पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेल्या उपजीविकेच्या साधनांवर हक्क मिळाले. जगणे अधिकृत झाले. पण हा कायदा होऊन ११ वष्रे घालवली तरीही नोकरशाहीने सर्वाचे हक्क निर्धारण पूर्ण केलेले नाही. अजूनही हजारांनी दावे प्रलंबित आहेत. वनजमिनींवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या बहुसंख्य निरक्षर किंवा मितसाक्षर दावेदारांना संबंधित कागदपत्रे भरणे सोपे जावे म्हणून सरकारने कोणतीही समर्थ यंत्रणा उभी केली नाही. सर्वशक्तिमान वन विभाग मात्र आपली जमीनदारी वाचवण्यासाठी शक्य तितक्या अडचणी आणत आहे. या सगळ्यांचा कळस म्हणजे त्यांनी नुकताच आणलेला ‘भारतीय वन कायद्या’चा नवा मसुदा.
इंग्रजांपेक्षा इंग्रज
या नवीन मसुद्यातील कलम २६(३) म्हणते की, एखाद्या जंगलात आग लागली किंवा चराई फार होते आहे असे वन विभागाला वाटले तर दोषी व्यक्तीला कलम ७८ नुसार शिक्षा तर होईलच, पण तिथले सर्वाचेच सर्व हक्क अनिश्चित काळासाठी काढून घेण्यात येतील. म्हणजे एका व्यक्तीच्या गुन्ह्य़ासाठी अख्ख्या गावाला शिक्षा!
कलम ३० मध्ये जंगलातली चराई, माती-दगड वगरे गौण खनिजे व सर्व वनोपजाबाबतचे नियम व बंधने घालण्याचा अधिकार वन विभागाला दिला आहे. वस्तुत: संसदेने १९९६ पासून अनुसूचित क्षेत्रात हे अधिकार ‘पेसा’ कायद्याखालील ग्रामसभेला व २००६च्या वन हक्क कायद्यातील ३(१)(झ) खाली ग्रामसभेला दिले आहेत. पण या ‘भारतीय’ कायद्यांना रद्दीत टाकून केंद्र सरकारने इंग्रज कायदाच पुन्हा करायला घेतला आहे.
कलम ६४ मध्ये दोन घनमीटरपेक्षा अधिक सरपण बाळगणे हा ‘मोठा गुन्हा’ म्हटले आहे. हे ‘दोन घनमीटर’ सरपण किती दिवस पुरते, हे कायदा लिहिणाऱ्यांना माहीत आहे काय? सरपण नसेल तर अन्न शिजवण्याची सोय कोण करून देईल? गॅस घ्यायला नेहमीच पुरेसे उत्पन्न असेल याची खात्री कोण घेईल? याउलट देशात अशी अनेक गावे आहेत ज्यांनी स्वत:हून सरपणाच्या वापरावर ग्रामसभेचे बंधन घातले आहे. कमी सरपण लागणाऱ्या चुली अंगीकारल्या आहेत. ग्रामसभांना हक्क दिल्याने जी गोष्ट साधते, तिच्यासाठी गुन्हे दाखल करून काय साधणार आहे? शिवाय सरपण बाळगण्याच्या गुन्ह्य़ाला पाच हजार दंड असेल तर तो गरीब माणूस दंड भरू शकणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला संधी मिळणार! हे असेच करून करून जंगले संपत गेली. तरीही पुन्हा तोच कित्ता!
कलम ७२ नुसार पोलीस व न्यायालय दोन्हींचे अधिकार वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच असतील. सामान्यत: गुन्हे संहितेनुसार पोलिसांसमोर दिलेला जबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून चालत नाही, पण इथे मात्र असे नाही. वन विभाग अटकही करणार व त्यांनीच आरोपीकडून घेतलेला जबाब हा पुरावा होणार!
हे आत्ताच का?
आत्ताच्या कायद्याच्या मसुद्यात ‘प्रॉडक्शन फॉरेस्ट’वर भर आहे. दर वर्षी ४५,००० कोटी रुपयांच्या इमारती लाकडाची भारतात आयात होते. त्याऐवजी देशातच तेवढे टिंबर निर्माण झाले तर हे पसे वाचतील व अधिक टिंबर निर्माण झाले तर निर्यातही करता येईल. म्हणून अधिकाधिक जंगलांना टिंबर उत्पादनाच्या फॅक्टरीप्रमाणे वागवायचे, अशी ही कल्पना आहे. आत्ताच्या वन ‘विकास’ महामंडळांनी आपापली उत्पादने लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रचंड जंगलतोड केली आहेच. तोच प्रकार आता नवीन नावाने व कदाचित कार्पोरेट भागीदारीने होईल. एकसुरी टिंबर लागवडीमुळे जैवविविधता- हवामान बदल या सगळ्यांचेच वाटोळे होईल ते होईलच.
जिथे वन हक्क कायद्यानुसार ग्रामसभांनी संरक्षित केलेली वने आहेत त्यांना मात्र या टिंबर उत्पादनाचे अधिकार नाहीत. कारण लोक जंगलाची वाटच लावणार यावर वन विभागाचा असणारा गाढ विश्वास!
पण जिथे ग्रामसभांना उत्पादक अधिकार दिल्याने काय होते? अमरावती, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्य़ांतल्या कैक ग्रामसभांनी केवळ बांबू व तेंदूसारख्या गौण वनोपजावर अधिकार मिळाल्यानंतर लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवायला सुरुवात केली आहे. यांपकी अनेकांचे दर वन विभागापेक्षा जास्त आहेत व तरीही ठेकेदार त्यांच्याकडून माल खरेदी करत आहेत. या संसाधनांचे रक्षण ग्रामसभा डोळ्यात तेल घालून करतात, कारण त्यावरच त्यांचे जीवन आहे. या गावांना आता सरकारी अनुदानांची गरज उरलेली नाही, उलट त्यांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे ते अर्थव्यवस्थेत स्वत:चे योगदान देताहेत. ज्यांना अर्थव्यवस्था ‘भार’ (लायॅबिलिटी) म्हणून पाहते ते संपत्ती (अ‍ॅसेट) झाले आहेत. असे अधिकार गौण वनोपजावर देशांतल्या सर्व गावांना मिळू शकतात. ते तर गरिबीतून बाहेर पडू शकतीलच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व पर्यावरण संरक्षणात मोलाचा सहभाग घेतील. वन विभागाच्या कोठडय़ा-बंदुका-दारूगोळा वाढवून जो खर्च वाढवायचा हट्ट नवीन मसुद्यात धरला आहे (पाहा कलम ६४-४) त्यापेक्षा हे सोपे नाही काय? वननिवासी लोक हे जंगलाचा अविभाज्य हिस्सा आहेत. त्यांना बेदखल करून, शिक्षा करून, तुरुंगात टाकून जंगले तर राखता येणार नाहीतच, पण कायदा आणि सुव्यवस्थाही राखता येणार नाही हे स्वतंत्र भारताच्या सरकारने लक्षात ठेवावे.
लेखक वयम् चळवळीचे कार्यकत्रे व जनजाती सल्लागार परिषदेचे राज्यपालनियुक्त सदस्य आहेत.
ईमेल : milindthatte@gmail.com