मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या नावे सुरू केलेली योजना गेली दोन वर्षे रडतखडत का होईना, सुरू राहिली होती. यंदा या योजनेसाठी सरकारने अर्ज मागवले आणि काही दिवसांतच मदरशांना ‘शाळा’ न मानण्याचा निर्णय जाहीर झाला! या निमित्ताने, मदरशांना ‘आजच्या शाळांसारखे’ बनवण्याच्या प्रयत्नांचा पाया तरी पुरेसा भक्कम आहे का? ही योजना म्हणजे ‘कल्याणा’च्या देखाव्यासाठी केवळ एक मेख तर नव्हे? या प्रश्नांच्या उत्तरांकडे नेणारे टिपण..
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१५-१६’साठी यंदाचे अर्ज मागवणारी जाहिरात २२ जून २०१५ रोजी दिली. ही योजना ११ ऑक्टोबर २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार असून नोंदणीकृत मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाखेरीज विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, िहदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकवण्यात येऊन, त्यांचे ‘आधुनिकीकरण’ करण्याकरिता आहे. शासन निर्णयामध्ये ही योजना सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार असल्याचे जरी म्हटले असले, तरी यासंबंधी थोडे खोलात जाऊन, बारकाईने अभ्यास केल्यास, ते पूर्ण सत्य नाही, हे लक्षात येते. सच्चर समिती शिफारशींकडे वळण्यापूर्वी मुळात मदरशांची सद्य:स्थिती (राज्यात, तसेच देशभरात,) काय आहे, ते बघावे लागेल. आणि या संदर्भात, ‘शाळाबाहय़ मुलां’च्या गणनेतून मदरसे वगळण्याचा निर्णय व त्यानंतर झालेला वाद याकडे पाहावे लागेल.
मदरशांचा मूळ हेतू अर्थात, इस्लामी धार्मिक शिक्षण देऊन, मशिदींसाठी मुल्ला, मौलवी तसेच मदरशांसाठी धार्मिक (इस्लामिक) शिक्षक तयार करणे, हाच आहे. त्यांत पवित्र कुराण हाच मुख्य अभ्यासाचा विषय असून, चार उपविषयांचा समावेश मुख्यत्वे होतो, ते म्हणजे- फिख (इस्लामिक न्यायशास्त्र), हडिथ (प्रेषित पगंबरांच्या आज्ञा / आदेश), तफासीर (पवित्र कुराणाच्या वचनांचे स्पष्टीकरण) व फलसफा (इस्लामिक तत्त्वज्ञान). काश्मीरपासून केरळपर्यंतच्या बहुतेक मदरशांमध्ये आज जो पाठय़क्रम शिकवला जातो, तो ‘दारसे निझामी’ नावाने ओळखला जातो. हा पाठय़क्रम अठराव्या शतकातील प्रसिद्ध कुराणतज्ज्ञ मुल्ला निझामुद्दीन सिहालवी याने तयार केलेला होता. या (मदरशांमधल्या) पाठय़क्रमात बदल / सुधारणा (फीऋ१े२) घडवून आणण्याचे प्रयत्नही सुमारे एक शतकापूर्वी झाले, जे अयशस्वी ठरले. एकोणिसाव्या शतकातील एक नामवंत इस्लामिक विद्वान अल्लामा शिबली नोमानी यांनी मदरशांतला पाठय़क्रम सुधारून, अद्यतन करण्याची गरज संबंधिताना पटवण्यासाठी जंग जंग पछाडले. या दिशेने एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी स्वत: लखनऊ विद्यापीठाजवळ ‘नाद्वातुल उलेमा’ या नावाचा एक भव्य मदरसा (सुधारित पाठय़क्रम असलेला) चालू केला. त्यास परंपरावादय़ांकडून इतका कडाडून विरोध झाला, की नोमानी लखनऊहून आझमगढ येथे परत गेले. तिथे जाऊन त्यांनी ‘दारूल मुसंनिफिन’ या नावाचे एक संशोधन केंद्र चालू केले, जे आजही तिथे अस्तित्वात आहे. नंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांनीही मदरशांमधील पाठय़क्रमाच्या आधुनिकीकरणासाठी बरेच प्रयत्न केले, पण तेही अपयशी ठरले.
यात आणखी एक लक्षात घेण्याची गोष्ट ही, की मदरशांत केवळ कुराण व तत्संबंधी विषयच अत्यंत जुनाट, पारंपरिक पद्धतीने शिकवले जातात, असे नसून इतर विषयांचेही अगदी तेच आहे. उदा. ‘अरेबिक साहित्य’ हा विषय घेऊन, मदरशातून पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांला, ‘नजीब महफूझ’ (नोबेल पारितोषिक विजेता अरबी साहित्यिक) याचे नावही माहीत असण्याची शक्यता नसते. मदरशांतून शिकवली जाणारी अरेबिक पुस्तके जुनाट असतात. त्यामुळे, अरेबिक साहित्याचे विद्यार्थी, तसेच शिक्षक, दोघांनाही अरेबिकमधील आधुनिक लेखकांविषयी सुतराम कल्पना नसते.
सय्यद उबेदूर रहमान, हे एक प्रसिद्ध लेखक (Understanding Muslim Leadership in India – या पुस्तकाचे लेखक) व इस्लाम अभ्यासक, जेव्हा सहारनपुर (उ.प्र.) येथील मझाहिर उलूम नावाच्या एका मोठय़ा मदरशात गेले, तेव्हा तिथल्या प्राचार्याना त्यांनी आपले व्हिजिटिंग कार्ड (जे इंग्रजीत होते,) दिले. नंतर, जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की प्राचार्य महोदयांना ते वाचताच येत नाही, तेव्हा त्यांना फार मोठा धक्का बसला. पुढे प्राचार्य महोदयांनी मदरशांचे आधुनिकीकरण झाले पाहिजे, या विचाराला पूर्ण सहमती दर्शवली.
आता आपण सच्चर समिती अहवालाकडे वळू.
ज्या सच्चर समिती शिफारशींच्या आधारानेच मदरशांच्या (तथाकथित)‘आधुनिकीकरणा’ची ही योजना पुढे रेटली जात आहे, त्या समितीच्या शिफारशी खरे तर वेगळ्याच आहेत. सच्चर समिती अहवाल १७ नोव्हेंबर २००६ ला सादर करण्यात आला. त्यातील ‘मदरसे’ या विषयावर अत्यंत अभ्यासपूर्ण भूमिका / मते मांडणारे मुद्दे असे :
१) मदरसे हे नेहमीच्या (मुख्य, ‘मेनस्ट्रीम’) शिक्षणपद्धतीला ‘विकल्प’ (पर्याय, ‘आल्टर्नेटिव्ह) नसून ते केवळ ‘पूरक’ आहेत : सच्चर समितीने मदरसे आणि मुख्य शिक्षणपद्धती यांत सुसूत्रता / संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला, ज्यामुळे एका विशिष्ट कालावधीचा अभ्यासक्रम मदरशातून पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या इच्छेनुसार / सोयीनुसार मुख्य शिक्षणपद्धतीतील ‘समकक्ष’ वर्गात प्रवेश घेता येईल. यासाठी त्यांनी ‘माध्यमिक / उच्च माध्यमिक बोर्डाशी मदरसे जोडले जाणे आवश्यक’ असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांनी हेही म्हटले, की मदरशांनी दिलेली प्रमाणपत्रे / पदव्या यांची मुख्य शिक्षणपद्धतीशी ‘समकक्षता’ (इक्विव्हॅलन्स) निर्धारित केली जावी. विशेषत: ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश वेगळ्या विशिष्ट प्रवेश परीक्षा वा स्पर्धात्मक परीक्षांतून दिला जातो, त्यामध्ये मदरसा विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन सच्चर समिती करते.
२. शिक्षणयोग्य वयात मदरशांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प, म्हणजे केवळ ४ % आहे, (ही आकडेवारी ‘नॅशनल सेंटर फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ची असून, देशभरासाठी सरासरी ४ % पेक्षा कमी, तर उत्तर विभागासाठी ती ७ % हून कमी इतकी आहे.) असे समितीने हेही नमूद केले, की मुस्लीम मुले बहुसंख्येने ‘मदरसा’ पद्धत स्वीकारतात, अशी चुकीची समजूत होण्याचे मुख्य कारण, म्हणजे, ‘मदरसा’ व ‘मक्ताब’ यांतील फरक लक्षात न घेणे. ‘मक्ताब’ या स्थानिक मशिदीला जोडलेल्या अशा शाळा होत की, ज्या मुख्य शिक्षण पद्धतीत (राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच वेळी ‘पूरक’ धार्मिक शिक्षण देतात. म्हणजे, मुस्लीम मुलांपकी बरीच मुले सामान्य शाळांत जात असतात. (यावरून हे लक्षात येते, की ‘अल्पसंख्यां’साठी खरोखरच काही चांगले, भरीव करायचे झाले तर ते, केवळ ४ % मदरसा विद्यार्थ्यांसाठी न करता, उर्वरित ९६% विद्यार्थ्यांसाठी करायची अधिक गरज आहे.)
३. सच्चर समितीने हे स्पष्ट नमूद केले, की ‘मदरशांचे आधुनिकीकरण’ हा चांगल्या दर्जाचे मुख्य प्रवाही शिक्षण (मेनस्ट्रीम एज्युकेशन) उपलब्ध करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही. समितीने १९९० मध्ये झालेल्या अशा तऱ्हेच्या (आधुनिकीकरणाच्या) प्रयत्नांचा उल्लेख करून, त्यातल्या उणिवा अधोरेखित केल्या. समितीनुसार, ‘यामध्ये मुख्य प्रश्न आला, तो हा, की विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र व इंग्रजी – हे विषय मदरशाच्या मूळच्या शिक्षणक्रमात कसे बसवायचे, -त्यांना वेळ कुठे व कसा द्यायचा?’ शिवाय, या विषयांच्या शिक्षकांची मदरशांना भासणारी उणीव, तसेच शिक्षक उपलब्ध झाल्यास त्यांना दिले जाणारे अपुरे वेतन, या समस्यांचाही उल्लेख समितीने केलेला आहे. समिती म्हणते की, अशा आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांत – मदरशांच्या पातळीवर आधुनिक विषयांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, तर सरकारच्या (शिक्षण विभागाच्या) पातळीवर, पुरेसे ‘निरीक्षण’ होत नाही. एकूण परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा घेऊन, समिती म्हणते : ‘अशा परिस्थितीत, ‘मदरशांचे आधुनिकीकरण’, हा ‘सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या (सब्सिडाइज्ड) उच्च गुणवत्तापूर्ण मुख्य शिक्षण पद्धतीला पर्याय होऊ शकत नाही’ आणि ‘भविष्यात पुन्हा असा- मदरशांचे आधुनिकीकरण- करण्याचा प्रयत्न करायचा झाल्यास, त्या वेळी याआधीच्या (१९९०च्या दशकातील) प्रयत्नात आढळून आलेल्या उणिवा पूर्णपणे दूर करायला लागतील’. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून १९९० च्या मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचा असा काही व्यापक आढावा घेतला गेल्याचे ऐकिवात नाही.
राज्य शासनाने २ जुल २०१५ रोजी असा निर्णय घेतला की, ज्या मदरशांत गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र व इंग्रजी हे विषय शिकवले जात नसतील, त्यांना ‘शाळा’ म्हणून मान्यता देण्यात येणार नाही. हा निर्णय शाळाबाह्य मुलांच्या गणनेसंदर्भात होता, परंतु या निर्णयाचा विचार डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या संदर्भात केल्यास, खरोखर संभ्रमाची स्थिती उत्पन्न होते. जर असे (पारंपरिक पद्धतीचे) मदरसे, ‘शाळा’ म्हणूनच अपात्र असतील, तर ते ‘आधुनिकीकरण योजने’त भाग घेऊ शकतील का? याचे उत्तर समजा होकारार्थी धरले, तर हा (२ जुल चा) शासन निर्णय म्हणजे अप्रत्यक्षपणे ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ ही ऐच्छिक न ठेवता, सक्तीची करण्याचा प्रयत्न ठरेल. कुठलीही आणि कितीही चांगली योजना असली, तरी ती ‘सक्ती’ची झालेली संबंधितांना कधीच आवडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘सक्ती’चा हेतू चांगला असला, तरी परिणाम वाईट होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
तेव्हा, महाराष्ट्र तसेच केंद्र सरकारनेही अल्पसंख्याक विकास धोरण ठरवताना सच्चर समितीच्या अहवालाचा अधिक बारकाईने अभ्यास करून असे निर्णय घ्यावेत की, जे अल्पसंख्याकांचे खरोखर हित साधतील. शतकांचा मागासलेपणा घालवायचा असेल, तर निश्चितच काही अधिक व्यापक, परिणामकारक उपाय योजावे लागतील. प्रश्न खरे तर हा असावा असे वाटते की, सरकारला – ‘खरेच काही करायचे आहे’, की केवळ – ‘काही केल्यासारखे दाखवायचे आहे’? अल्पसंख्य समाजाचे भवितव्य या प्रश्नाच्या खऱ्या उत्तरावर टांगलेले आहे.
श्रीकांत पटवर्धन