समूह पुनर्विकास लागू होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूखंडाच्या क्षेत्रफळाच्या मर्यादेबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. ती शेवटपर्यंत दूर होऊ शकलेली नाही. शहरासाठी दोन हजार, तर उपनगरांसाठी चार हजार चौरस मीटरची मर्यादा असावी, ही बाब गांभीर्याने घेण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे समूह पुनर्विकासासाठी कोणी विकासक पुढे येत नाहीयेत. दक्षिण मुंबईत दाटीवाटीने असलेल्या इमारतींचा कायापालट करण्यासाठी समूह पुनर्विकास हाच उपाय आहे.
धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास ही नेहमीच सवंग घोषणा राहिली. भाजप सरकारने सत्तेवर येताच घोषणा केली, पण काहीही झाले नाही. यंदा तरी हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असे ठामपणे वाटत होते. जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा निविदा काढण्यात आल्या. निविदेची किमान किंमत ३१५० कोटी असतानाही दुबईस्थित ‘सेक लिंक’ने ७५०० कोटी, तर ‘अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने ४५०० कोटींची निविदा भरली. मात्र या दोघांनी रस दाखवूनही शेवटपर्यंत निर्णय घेतला गेला नाही.
म्हाडावर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्यामुळे वेग निश्चित वाढला आहे, पण याचा दृश्य परिणाम दिसण्यास काही कालावधी लागेल. ‘परवडणारी घरे’ हे सामान्यांसाठी मृगजळ राहिले आहे. या वर्षांत मुंबई महानगरात हजारो घरे उभी राहिली आहेत, पण ती दूर असल्यामुळे हवा तसा खरेदीदार सापडलेला नाही. विकासकाला चटईक्षेत्रफळाची खैरात मिळाल्याने तो खूश असला, तरी खरेदीदार न मिळाल्याने या योजनेलाही घरघर लागण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा वेग मंदावला आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी भूखंड उपलब्ध करून देऊन भूखंडधारकाला चटईक्षेत्रफळाचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्याचा अतिरेक झाला तर तेच घातक ठरणार आहे. धोरण ठरविताना सदसद्विवेकबुद्धी जागृत न ठेवल्याचा फटका भविष्यात सहन करावा लागणार आहे.
गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. या वर्षांत एकही घर गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात आले नाही. विमानतळबाधित परिसरातील रहिवाशांसाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली जारी करण्यात येणार होती; तीही प्रत्यक्षात आलेली नाही. बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाचेही भिजत घोंगडे पडले आहे.