राजेंद्र जाधव
सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे किरकोळ बाजारातील दर भडकले. मात्र, ग्राहक खर्च करत असलेल्या पैशातील अल्पसाच वाटा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे दोघांचीही पिळवणूक करणारी व्यवस्था ही समस्या आहे. ती सुधारण्याऐवजी, दुष्काळामध्ये पाणी विकत घेऊन जगवलेल्या कांद्यावर निर्यातबंदी घालून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम सरकार करत आहे..
‘कुठल्याही वस्तूचे दर हे मागणी-पुरवठय़ानुसार नव्हे, तर सरकारच्या मर्जीनुसार ठरतात. भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवणे बंद केले तरी आयातीतून देशाची गरज पूर्ण करता येईल.’ या दोन गोष्टींवर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा विश्वास असावा. अन्यथा, कांदा आणि इतर शेतमालाबाबत सरकारने अलीकडील काळातील निर्णय घेतले नसते. कांद्याचे दर किरकोळ बाजारात ५० रुपये किलो आणि काही ठिकाणी ८० रुपयांपर्यंत गेल्यानंतर सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र, तरीही किरकोळ दर हे चढेच आहेत. कारण मूळ समस्या ही वितरण व्यवस्थेत आहे. वर्षांनुवर्षे शेतमालाच्या व्यापारातील दलालांची साखळी शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचीही लूट करत आहे. त्यावर कित्येक दशके केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. प्रत्यक्षात ग्राहक आणि शेतकरी दोघांचीही या साखळीतून सुटका होईल, अशी पर्यायी व्यवस्था सरकारला उभी करता आली नाही. त्यामुळे नाशिक पट्टय़ात आठ ते दहा रुपये किलो कांद्याचा दर असताना, देशभरात १५ ते २० रुपये किलोने कांद्याची विक्री होत होती. कांद्याची वाहतूक करण्यासाठी लागणारा खर्च, थोडासा नफा हे पकडून हे ठीक होते. मात्र, कांद्याचे दर लासलगावमध्ये २० रुपये झाल्यानंतर देशात अनेक भागांत व्यापाऱ्यांनी किरकोळ दर ५० रुपयांपर्यंत जातील याची तजवीज केली. महाराष्ट्रात घाऊक दर ३० रुपयांवर गेल्यानंतर काही ठिकाणी किरकोळ दर चक्क ८० रुपयांपर्यंत गेले. प्रत्यक्षात कांदा वाहतुकीचा खर्च हा तेवढाच राहिला. सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे किरकोळ बाजारातील दर भडकले. मात्र, ग्राहक खर्च करत असलेल्या पैशातील अल्पसाच वाटा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे दोघांचीही पिळवणूक करणारी व्यवस्था ही समस्या आहे. ती सुधारण्याऐवजी ग्राहकांना झळ पोहचू नये म्हणून शेतकऱ्यांना दाढेला दिले आहे. दुष्काळामध्ये पाणी विकत घेऊन जगवलेल्या कांद्यावर निर्यातबंदी घालून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम सरकार करत आहे.
दरवाढीची कारणे
प्रदीर्घ काळ कुठल्याही वस्तूमध्ये मंदी असेल, तर कालांतराने पुरवठा घटून तेजी येते. तेजी असेल, तर पुरवठा वाढून मंदी येते. मागील वर्षी याच कालावधीत शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च वजा करता किलोमागे ५० पैसे मिळत होते. दर नसल्याने साठवलेल्या हजारो टन कांद्याचे शेतकऱ्यांना मागील वर्षी खत करावे लागले होते. कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च आठ रुपये आहे. मात्र, दुष्काळामुळे उत्पादन घटूनही या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कांद्याला केवळ चार ते सहा रुपये दर मिळत होता. तेव्हाच कांद्यामध्ये तेजी येणार हे निश्चित झाले. कारण सातत्याने दर कमी असल्याने काही शेतकऱ्यांनी आपला माल चाळीमध्ये नीट साठवला नाही. तो साठवावा यासाठी काही आर्थिक लाभही दिसत नव्हता.
त्यातच या वर्षी मान्सूनने सुरुवातीला ओढ दिल्याने कांद्याची लागवड रखडली. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अति पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी कांद्याची रोपे कुजली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आणखी तोटा झाला. त्यामुळे मागील काही हंगामांत तोटा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा दर मिळणे हा त्यांचा रास्त अधिकार आहे.
वाढणारे दर कमी करण्यासाठी मागील महिन्यात सुरुवातीला कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य अवाजवी पातळीवर निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर सरसकट बंदी घालण्यात आली. त्याऐवजी सरकारने निर्यातीवर पाच ते दहा रुपये प्रति किलो निर्यात शुल्क लावण्याची गरज होती. ज्यामुळे निर्यात थोडीशी मंदावली असती, मात्र सरकारला मोठय़ा प्रमाणात निर्यात कर गोळा करता आला असता. त्यामध्ये भर घालून ती रक्कम कांदा विकास निधी म्हणून वापरता येईल. उत्पादक पट्टय़ामध्ये कांद्याची साठवणूक व्यवस्था सुधारता येईल. ज्यामुळे काढणीच्या वेळी बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात पुरवठा होऊन दर पडणार नाहीत आणि वर्षभर पुरवठा सुरळीत सुरू राहून ग्राहकांनाही त्रास होणार नाही.
अनेक वर्षे शेतकरी आणि निर्यातदारांनी कष्ट करून इजिप्त, चीन आणि इराणसारख्या देशांशी स्पर्धा करत जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले आहे. आशियाई देश करत असलेल्या कांद्याच्या आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा असतो. २० वर्षांत कांद्याची निर्यात २०२ कोटी रुपयांवरून ३,५०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. मागील आर्थिक वर्षांत देशातून जवळपास २२ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. भारताने बंदी घातल्यामुळे नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेशसारख्या आयातदार देशांमध्ये कांद्याच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. भारताची ओळख एक बेभरवशाचा निर्यातदार अशी होत आहे. ज्याचा फटका येणाऱ्या वर्षांत निर्यातदारांना बसू शकतो.
आयातीवर मर्यादा
भारतीय जनता पक्षाला १९९८च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तेव्हापासून पक्षाने कांद्याची भीती घेतली असावी. सत्तेत आल्यानंतर २०१४ मध्ये मोदींनी कांद्याचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समावेश केला. मात्र, शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले तरी त्याचा निवडणुकीमध्ये फटका बसत नसल्याचा भाजपचा अलीकडील काळातील अनुभव आहे. जात, धर्म यांत विभागलेले शेतकरी आपल्या आर्थिक हिताकडे दुर्लक्ष करून भावनेच्या हिंदोळ्यावर मतदान करतात. त्याचा फायदा सत्ताधारी पूर्णपणे उठवत आहेत.
शेतकऱ्यांनी पिकवले नाही तर आयात करून देशाची गरज भागवू, असे सत्ताधारी पक्षाचे नेते उघडपणे बोलत आहेत. प्रत्यक्षात जागतिक बाजारात भारताची गरज पूर्ण करता येईल एवढा कांदा कोणत्याही देशाकडे उपलब्ध नाही. यापूर्वी २०१७ मध्येही कांद्याच्या आयातीबाबत खूप चर्चा झाली. प्रत्यक्षात २०१७-१८ मध्ये केवळ ६,५९२ टन कांदा आयात झाला. जो मुंबई सोडून द्या, डोंबिवली अथवा कल्याणची वर्षभराची गरज पूर्ण करता येईल एवढाही नाही. देशाची कांद्याची वार्षिक गरज आहे जवळपास १८० लाख टन. भारतीय शेतकरी दर वर्षी २२० लाख टनांपेक्षा अधिक कांदा पिकवत असतात. त्यांच्यामुळे कांदा भारतीय ग्राहकांना शेजारील देशांच्या तुलनेत नेहमीच स्वस्तात मिळतो. त्यांनी पिकवणे बंद केले, तर एका किलोला ५०० रुपये दिले तरीही कांदा मिळणार नाही. त्यामुळे दर पडल्यानंतर तोटा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना, दर वाढल्यानंतर फायदा होऊ देणे गरजेचे आहे. वितरण व्यवस्थेतील इतर घटक लूट करणार नाहीत याकडे सरकारने लक्ष दिले, तर त्याचा ग्राहकांनाही फटका बसणार नाही. सध्या दर चांगले असल्याने आणि सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने पुढील हंगामात शेतकरी कांद्याखालील क्षेत्र वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन नैसर्गिकपणे दर कमी होतील. त्यासाठी निर्यातबंदीची गरज नाही.
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
rajendrrajadhav@gmail.com