‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’तर्फे होणाऱ्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या विशेष उपक्रमातील तिसरे चर्चासत्र २४ आणि २५ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात पार पडले. ‘शेती आणि प्रगती’ हा या चर्चासत्राचा विषय होता. कृषीक्षेत्रातील तज्ज्ञ, नानाविध प्रयोग करून फायदेशीर शेतीचा वस्तुपाठ घालून देणारे प्रयोगशील शेतकऱ्यांपासून ते शेतकरी/सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांनी शेती व शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्नांचा, आव्हानांचा ऊहापोह करत भविष्यातील शेतीचा, त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानाचा आणि अर्थकारणाचा वेध घेतला. पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक घेण्याच्या पद्धतीत कल्पकता दाखवणे आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती आणि शेतमाल विक्रीसाठी सहकारी तत्त्वाचा अंगीकार करणे हाच शेती आणि शेतकरी समृद्ध करण्याचा मार्ग असल्याचा सूर या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला. तसेच राज्यातील ८३ टक्के शेती ही कोरडवाहू असल्याने छोटा शेतकरी आणि कोरडवाहू शेती हेच राज्याच्या कृषीधोरणाच्या केंद्रस्थानी असायला हवे, अशी आग्रही मांडणी करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील शेती व प्रगती
शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे शेती उत्पादनात घट-शरद जोशी
मी १९७६ साली भारतात परत आलो आणि प्रत्यक्ष शेती करायला १९७७ साली सुरुवात केली. माझ्या शेतीच्या अनुभवाचे वैशिष्टय़ एवढेच की शेती करतानाचा सर्व काळ मी कटाक्षाने शेतीखेरीज कोणतेही उत्पन्न घेतले नाही. शेतीवर पोट ठेवल्याने मला इतर कोणत्याही शेतकरी नेत्यास न मिळालेला एक अनुभव मिळाला तो म्हणजे शेतीवरतीच अवलंबून राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुख-दु:खाशी मी पूर्णपणे समरस होऊ शकलो.
मी शेतीचा पहिला अनुभव घेतला तो दावडी या गावातील नव्याने जमिनी मिळालेल्या भूमिहीन मजुरांच्या प्रकल्पात. त्या वेळी माझ्या सरळच लक्षात आले की शेतीसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले आणि त्यातून विहीर खणली. विहिरीला पाणीही लागले आणि शेतीत उत्पादनही चांगले निघाले. तरीही कर्ज फिटण्याची काहीही शक्यता नाही.
यानंतरचा दुसरा अनुभव सुरू झाला तो २००८ सालच्या कर्जमाफीनंतर. ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची वास्तविक कारणे समजून न घेता कर्जमाफी अगदीच अजागळपणे जाहीर करण्यात आली होती. भारतातील सर्व शेतकरी संघटनांची त्या वेळची घोषणा ‘कर, कर्जा नहीं देंगे, बिजली का बिल भी नहीं देंगे’ अशी होती. पण केंद्र शासनाच्या त्या कर्जमाफीत विजेच्या बिलांचा नामोल्लेखही कुठे नव्हता. वास्तविक पाहता शेतीतील विजेवरील खर्च हा शेतीला लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांपैकी सर्वात मोठा खर्च आहे. याच वेळी पेट्रोल- डिझेलचे भाव वाढत होते आणि रोजगार हमी योजनेमुळे मजुरांचीही वानवा झाली होती. त्याबरोबरच जमिनीची कमाल धारणा अधिकाधिक कमी करण्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू होती. अशा परिस्थितीत शेतक ऱ्याला शेती चालवणे हे दिवसेंदिवस अशक्य होऊ लागले.
या सर्व काळामध्ये ‘शेतीमालाला रास्त भाव’ या घोषणेची सर्व पक्षांनी उचलेगिरी केली असली तरी प्रत्यक्षात रास्त भाव कधी मिळालाच नाही. आज शेतकरी जो जगतो आहे तो शेतीमालाला भाव मिळत आहे म्हणून नाही तर आपल्याच शेतीचे तुकडे विकून, जमिनीला चांगला भाव येत असल्यामुळे. यातूनच एक लँड माफियाही फोफावला आहे. आजपावेतो शेतकऱ्याची सबसिडी ही ऋणात्मकच-निगेटिव्हच- आहे. यामुळे आणि सरकारच्या इतर धोरणांमुळे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसारखे प्रकल्प यामुळे शेतीची जमीनच घटू लागली आणि आहे त्या शेतीवरसुद्धा काम करण्याची इच्छा कोणा शेतकऱ्याच्या मनात उरली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने कोण्या एका व्यक्तीच्या मर्जीखातर अन्नसुरक्षा विधेयक ढकलून न्यावे हा मोठा विनोदच आहे.
शेतीतील उत्पादन १९७७ ते २००८ या काळामध्ये घसरत होते ते अर्थशास्त्रज्ञांच्या अज्ञानामुळे; २००८ नंतर शेतीतील उत्पादन घटत आहे ते शासनाच्या आडमुठय़ा , अडाणी धोरणामुळे.
सिंचन आणि उत्तम प्रतीचे बियाणे द्या-शंकरराव कोल्हे
‘शेती आणि प्रगती’ या तुम्ही चर्चासत्रासाठी घेतलेल्या विषयाचेच मला नवल वाटले. शेतीचा आणि प्रगतीचा काय संबंध? शेती तर कायम तोटय़ातच चाललेली आहे आणि प्रगती कोणाची करायची सावकाराची, का लफडेबाज सोसायटय़ांची, का खासगी साखर कारखान्यांची, का छोटय़ा, जिरायती, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची?
राज्यातील ८३ टक्के शेतकरी जिरायती शेती करणारे आहेत आणि या सगळ्यांची शेती तोटय़ात आहे. त्यांना शेती परवडतच नाही. मुळात, एखाद्या शेतीउत्पादनाला शंभर गुण द्यायचे झाले, तर मी त्यातले ७० गुण चांगल्या वाणाला देईन. कमी दिवसात उत्पादन देणारे चांगले बियाणे, चांगली वाणे आपण का करू शकलो नाही, हा खरा प्रश्न आहे. ठिबक सिंचन हा चांगला उपाय आहे; पण त्यासाठी शासन जे अनुदान देते त्याचे नियमच चुकीचे तयार झाले आहेत. त्यामुळे त्याचाही शेतकऱ्याला काही फायदा होत नाही. शेतीला विजेची आवश्यकता असते; पण वीज आठच तास मिळते. आम्ही संपूर्ण देशाला अन्नधान्य पुरवतो. मग आम्हाला वीज मोफत का देत नाही? अनेक राज्यात शेतकऱ्यांना वीज माफ आहे. जो देशाला खाऊ घालतो त्यालाच वीज मिळत नाही. पिकवणाऱ्याला काही मदत कराल की नाही?
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न शेतीइतकाच शहरांमध्येही आहे. त्यामुळे आता शहरांना पाणी देण्यासाठी वेगळी धरणे बांधली पाहिजेत. शेतीसाठीच्या धरणांमधून शहरांसाठी पाणी काढू नका. अडचणींमध्ये असलेल्या शेतकऱ्याच्या प्रगतीसाठी बाजार समित्या आणल्या; पण त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूच्या आहेत का नाहीत हाच प्रश्न आहे. त्या आधी बंद केल्या पाहिजेत. आमचा काहीही फायदा त्या बाजार समित्यांमुळे झाला नाही. शेतकरी जे पिकवतो त्याला काही किंमतच नाही. त्यामुळे जो उत्पादन खर्च येतो त्याला किमान हमी किंमत तरी द्याल का नाही? आमचे भाव कोण ठरवणार तर कृषी विद्यापीठे. या कृषी विद्यापीठांचीच शेती तोटय़ात आहे आणि ती विद्यापीठे आमचे भाव ठरवणार?
महागाईची चर्चा सगळ्या जगात होते. महागाई झाली की सगळ्यांना महागाई निर्देशांक लागू होतो. मग आम्हाला असा कुठला निर्देशांक का नाही? बिसलरीला तुम्ही पंधरा-वीस रुपये देता; पण दुधाचे भाव वाढले की लगेच तुमची बोंबाबोंब सुरू. शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याचे काम करा; पण आमचे हे म्हणणेच कोणी ऐकून घ्यायला तयार नाही. आमचे म्हणणे ऐकण्याचे हे काम ‘लोकसत्ता’ने केले आहे. सहकार हा एक मार्ग होता; पण सहकारातही काही चुकीच्या गोष्टी आल्या आहेत. शेतीमधील उत्पादन वाढवल्याशिवाय दर क्विंटलमागे येणारा खर्च कमी होणार नाही. त्यासाठी सिंचन आणि उत्तम प्रतीचे बियाणे हेच दोन उपाय करावे लागतील. बियाणे तयार करण्याचे हे काम बीएआरसी सारख्या संस्थांनी करावे. त्याच संस्था हे करू शकतात.
शेती व सहकार
सहकारी संस्था बुडविण्याचेही तंत्र – राजू शेट्टी
सहकारी साखर कारखाने सध्या हेतूपूर्वक मोडीत काढले जात आहेत. राज्यातील खाजगी कारखान्यांची संख्या ६५ च्या घरात गेली आहे. सहकारी कारखाने लिलावात काढण्याचेही तंत्र विकसित झाले आहे. आधी या कारखान्यांना भरमसाठ कर्ज मंजूर करायचे. नंतर कारखाना आजारी पाडायचा. त्यावर प्रशासक नेमायचा. कर्जफेड नसल्याचे दाखवून अवसायक नेमायचा. त्यानंतर हा कारखाना विक्रीस काढायचा. त्याची किंमत ठरवायची. तो पुन्हा नेत्यांनीच विकत घ्यायचा. या तंत्राने अनेक कारखाने बुडविण्यात आले आहेत. सहकारी कारखान्यांप्रमाणेच भाजीपाला, दूध, तेल उत्पादकांचेही संहकारी संघ आहेत. या संस्थाही प्रथम भरमसाठ कर्ज देऊन नंतर बुडविल्या जात आहेत. सहकारामधील या अपप्रवृत्तींमुळे हे क्षेत्र मोडकळीस येत आहे. या क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्याचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
‘पहिल्या पिढीतील नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने चांगले चालविले. नंतर घराणेशाही आली. कारखान्याची सत्ता राजकारणासाठी वापरली जाऊ लागल्याने शेतकरी गुलाम झाला. त्याला गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक दिली जाऊ लागली. त्याच्या पायात गेली वीस वर्षे झानबंदीची बेडी अडकवली होती. साखर कारखानदारांची मक्तेदारी निर्माण झाली. एकाच वेळी स्वातंत्र्य उपभोगायचे आणि सरकारचे संरक्षणही घ्यायचे ही पद्धत रुढ झाली. आता तर कारखाने चालविण्याऐवजी ते बुडविले जात आहेत. त्यांची कमी किंमतीने विक्री केली जात आहे. नगरचा जगदंब कारखाना ४० कोटी रुपयांऐवजी २९ कोटी रुपयांना विकण्यात आला. जरंडेश्वर कारखान्याचेही उदाहरण यासंदर्भात देता येईल. आठ जिल्हा सहकारी बॅंकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांमधील शेतकरी वाऱ्यावर आहेत. शेतकऱ्याला वेळीच पतपुरवठा होणे आवश्यक असते. राष्ट्रीयीकृत बॅंका पतपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामागे असतात. आठ-दहा एकरवाले शेतकरी त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात.’
 ‘शेतीक्षेत्राला प्राप्तिकर लागू कराच. काही हरकत नाही. मात्र शेतीमालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला द्या. उत्पादन खर्चाआधारे शेतीमाल ठरायला लागले तर हाहाकार होईल. सध्या शेतीमाल लोकांना तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध होतो. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली लोकसंख्या ४० कोटींच्या घरात होती. ती आता १२० कोटींवर पोचली आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज सध्या आपला शेतकरी भागवतो आहे. उत्पादकतेत तो कोठेही कमी पडत नाही. ’ ‘शेती ही व्यवसाय म्हणून चालविता येणार नाही. तशी ती करता येत असती तर शेती महामंडळ तोटय़ात का? शेती विद्यापीठांची शेती तोटय़ात का? असे प्रश्न विचारावे लागतील. सहकार हा शेतकऱ्याच्या नसानसातच भिनला आहे. शेतीची अनेक कामे पूर्वापार मिळूनच केली जातात. शेतकऱ्यांनी चालविलेल्या पाणीयोजना यशस्वी ठरल्या आहेत याचाही मुद्दाम उल्लेख करायला हवा.’   
शेती आकडेवारीचा फेरविचार हवा – प्रदीप आपटे
‘शेतीबाबतच्या आकडेवारीचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. बाजारसमितीतील शेतीमालाची आकडेवारी शेतीखात्याच्या दृष्टीने नगण्य मानली जाते. यामुळे कोथिंबीरीच्या वाढत्या आवकेची नोंद होत नाही. पूर्वीपेक्षा जास्त भाजीपाला आता बाजारपेठांमध्ये येतो. श्रावणघेवडा हा आता फक्त श्रावणामध्ये दिसत नाही. तो आता बारमाही उपलब्ध असतो. शेतीखात्याकडील आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्षात बाजारपेठां मध्ये होणारी फळांची आवकही मोठी आहे.असाच आकडेवारीचा गोंधळ अर्थसंकल्पातील शेतीच्या टक्क्य़ाबद्दल आणि शेतीवर असलंबून असणाऱ्यांच्या प्रमाणाबाबतही आहे.
‘अर्थसंकल्पात शेतीसाठी अत्यल्प तरतूद केली जाते, अशी ओरड होते. मात्र, पाटबंधारे, रस्ते या क्षेत्रांसाठीची तरतूददेखील शेतीशी संबंधित आहे, हा मुद्दाही विचारात घेतला पाहिजे. आकडेवारीचा दुसरा गोंधळ आहे तो शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या प्रमाणाबाबतचा. दोन दशकांपूर्वी देशातील ६५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून होती. तूर्त हे प्रमाण ५५ टक्क्य़ांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, शेतीवर अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे.सहकार यशस्वी केव्हा होतो..आकारमान वाढल्यास. आकारमानामुळे उत्पादकता वाढते. सहकार म्हणजे मोठय़ा प्रमाणाचे लाभ ,असा मर्यादित अर्थ घेता येईल.’     
शेतमालासाठी द्विस्तरीय किंमत पद्धत स्वीकारावी- बुधाजीराव मुळीक
शेतीचा वाटा कमी झाला हे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतीउत्पादन व उत्पादकताही वाढली आहे. त्यामुळे देशात शेतीचा वाटा कमी कसा? आजही ५२ टक्के रोजगार शेतीवर आहे. सहकाराबद्दल माझे मत वाईट नाही, पण तितके चांगलेही नाही. सन २००४ मध्ये शरद पवारांना एक पत्र लिहिले होते. त्याचा पाठपुरावा झाला असता, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसत्या. राजू शेट्टी यांनाही आंदोलन करावे लागले नसते. शेती मालाबाबत सरकारने ठरविलेल्या आधारभूत किमती व उत्पादकतेचा काही संबंध नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय परिमाण नाही. शेतमालाची किंमत वाढली की ओरड होते. पण, जगाने मान्य केलेली द्विस्तरीय किंमत पद्धत स्वीकारली पाहिजे. एकटय़ा साखरेचा विचार केल्यास ६५ टक्के साखरेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होतो. द्विस्तरीय किंमत पद्धतीनुसार व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणाऱ्यांना जास्त दर, तर सामान्यांना कमी दर लावला पाहिजे. त्यातून किमतीबाबत कधी अडचण येणार नाही. सहकारी संस्थांनी नुकसान केले असे नाही. विखे पाटलांनी सहकाराचा आदर्श घालून दिला. पाण्यात घाण नेहमी वरच दिसतो, मात्र मूळ पाणी खराब असते असे नाही, तसेच सहकाराच्या बाबतीत झाले आहे. घाण फार वर आल्याने हे चित्र निर्माण झाले आहे.
शेती: नवे तंत्र, नवे वाण,नवे ज्ञान
जोनाथन मिलर (इस्रायलचे वाणिज्य दूत)
मानसिकता बदलल्यास भारतीय कृषिक्षेत्रात जगाची भूक भागवण्याची क्षमता ‘झपाटय़ाने बदलणारे वातावरण, अर्थव्यवस्था, शहरीकरण यांमुळे भारताला अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे आणि त्याचवेळी त्याची गुणवत्ता राखणे अशा आव्हानांना येत्या काळात सामोरे जावे लागणार आहे. या आव्हानांना तोंड देणे भारताला खरेतर कठीण नाही. भारतात चांगली शेतजमीन आहे, खूप पाणी आहे, शेतीची परंपरा आहे, आवश्यक हवामान आहे. हवामान, वातावरण, जमीन यांमधील विविधतेचा एकूण कृषिउत्पादनाच्या दृष्टीने चांगला वापर करून घेता येणे शक्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि स्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास संपूर्ण जगाला अन्न पुरवण्याची क्षमता भारतात आहे. आकाराने महाराष्ट्रापेक्षाही लहान, अध्र्याहून अधिक जमीन वाळवंटी, कोरडी, मोठय़ा नद्यांचा अभाव, पावसाचे अत्यल्प प्रमाण अशी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही इस्रायल अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर आहेच पण त्याचबरोबर अन्न धान्याची सर्वाधिक निर्यात करणारे राष्ट्र आहे. इस्रायलचे यश हे तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळेच आहे. ठिबक सिंचन, हरितगृह, प्लास्टिकल्चर, वाळवंटातील मत्यशेती, खते, बियाणे अशा अनेक क्षेत्रात इस्रायलने संशोधन करून नवी तंत्रे विकसित केली आहेत. इस्रायलमध्ये शेतीमध्ये क्रांती घडू शकते, तर भारतातील परिस्थिती पाहता शेतीक्षेत्रात भारत खूप काही करू शकतो, कारण मुळातच भारतामध्ये ती क्षमता आहे. मात्र, त्यासाठी काही मूलभूत बदलांची आवश्यकता आहे. नवी तंत्री विकसित करणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. मुळात ‘बदल’ आवश्यक आहे ही मानसिकता तयार होण्याची गरज आहे. भारताला शेतीची परंपरा असल्यामुळे साचेबद्धता आली आहे. त्यातून बाहेर पडून शेतक ऱ्याने नवी तंत्रे, पद्धती अवलंबल्या पाहिजेत. नवी पिके, नवी तंत्रे विकसित होण्यासाठी कल्पकतेची आवश्यकता आहे आणि ती क्षमता भारतीय शेतक ऱ्यांमध्ये आहे. शेतक ऱ्याला ‘उद्योजक’ बनवले पाहिजे.
शेतीच्या प्रगतीसाठी अणुऊर्जेचा वापर – डॉ. शरद काळे
शेतीच्या एकात्मिक प्रगतीसाठी अणुऊर्जेचा वापर गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. त्याचे दृश्य परिणाम दिसत आहेत. आपल्या मातीची क्षमता अतिशय प्रचंड आहे. या क्षमतेचा वापर योग्य पद्धतीने केल्यास अन्नधान्याचे प्रचंड उत्पादन मिळू शकते. गेल्या काही वर्षांत रासायनिक खताच्या भडिमारामुळे मातीची उपजत क्षमता प्रचंड प्रमाणात कमी होते आहे. त्यासाठी सेंद्रिय खताचा वापर केला पाहिजे. तो वापर योग्य पद्धतीने केला तर आताच्या उत्पादनात तिपटीने वाढ होऊ शकते. गॅमा किरणांचा वापर करून बीजप्रक्रिया केली तर नवीन वाणांची निर्मिती होऊ शकते. वाणांमधील बदल हेरून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजेत. डाळी व खाद्यतेलाची आपल्या देशाची मोठी गरज आहे. दुर्दैवाने गरजेइतके उत्पादन आपल्या देशात होत नाही. अणुऊर्जेच्या वापराने हे उत्पादन वाढवता येणे शक्य आहे. शेंगदाण्याच्या सुमारे १४ जाती तर डाळीच्या २० ते २५ जाती  अणुऊर्जेचा वापर करून विकसित करण्यात आल्या आहेत. याचा लाभ गुजरातमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घेतला जात आहे. या नव्या वाणांमध्ये रोगप्रतिकारकशक्ती दिसून येते आहे. कृषी विद्यापीठ व कृषी विज्ञान केंद्राचे सहकार्य घेऊन या वाणांचे प्रयोग केल्यास त्याचा उपयोग होईल. जयराम गुंडे यांनी विकसित केलेले शेंगदाण्याचे वाण व परभणी येथील शेतकऱ्यांनी उत्पादनात क्रांती केली आहे. कोकणातील भातशेतीमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात डाळीचे उत्पादन घेता येईल व ते त्या वातावरणात चांगले होईल, असे वाणही संशोधित झाले आहे. डाळीच्या आयातीत दरवर्षी ५५ हजार कोटींपेक्षा अधिक पसे खर्च होतात. आपल्याकडील मोठय़ा प्रमाणावर जमीन पडीक आहे. त्याचा विनियोग अशा उत्पादनासाठी करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला नेमके काय पाहिजे, याचा अभ्यास करून शेतीतील संशोधन करणे आवश्यक आहे.  
शेतीचा सर्वसमावेशक विचार व्हावा – अतुल जैन
‘‘अन्न सुरक्षा, कुपोषण असे अनेक प्रश्न मिटवायचे असतील, तर त्याचा मार्ग कृषिक्षेत्रातच आहे. कृषिक्षेत्र आणि अन्नधान्याचे उत्पादन यावर असलेला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा प्रभाव, पतपुरवठय़ाची उपलब्धता, वातावरणातील बदल, वाढती लोकसंख्या, उत्पन्नातील विषमता यामुळे सामाजिक ताण वाढत चालला आहे. अन्नधान्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत आणि त्याचा फटका गरिबांना बसत आहे. यावर उत्तर म्हणून कृषिक्षेत्राकडून उत्पादनाच्या अपेक्षा ठेवताना त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होतात का, याचा विचार व्हायला हवा. कृषिक्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे खासगी क्षेत्र आहे.  जागतिकीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या गप्पा मारताना त्यातून कृषिक्षेत्राला कशी सूट देता येईल? शेतीचा विचार करताना तो सर्वसमावेशक असावा. शेतक ऱ्यांच्या जीवनमानात बदल झाला पाहिजे  ’’
त्याज्य शेतमालाच्या वापराने ऊर्जाक्षेत्र स्वयंपूर्ण बनेल – आनंद कर्वे
शेतीत जे पिकवले जाते त्यापकी ३० ते ४० टक्के उपयोगी पदार्थ असतात. उर्वरित ६० ते ७० टक्के त्याज्य शेतमालाचा उपयोग केला जात नाही. त्याचा वापर ऊर्जानिर्मितीसाठी केला गेला तर संपूर्ण देशाला लागणारी पेट्रोलियम पदार्थाची आयातच करावी लागणार नाही.  त्याज्य शेतमालापासून ऊर्जानिर्मितीचे तंत्र आता विकसित झाले आहे. त्याचा योग्य वापर झाला तर एक लीटरही पेट्रोलियम पदार्थ विकत घ्यावे लागणार नाही. ‘मेडा’च्या मार्फत त्याज्य शेतमालाचा वापर करून इंधन विटा तयार करणारे १५० कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. या विटांचा वापर लाकडासारखा केला जातो. लाकडापासून ज्वलनशील वायू तयार करावा लागेल. ३०० डिग्री तापमानात ३० टक्के कोळसा व ७० टक्के ज्वलनशील वायू निर्माण करता येईल. मोठय़ा भट्टय़ांचा वापर करावा लागेल. इंधन विटा महाराष्ट्राची मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी महाराष्ट्राबाहेरही उद्योग उभारावे लागतील.
संकलन: अभिजित घोरपडे, विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल, संजय डोंगरे, रसिका मुळ्ये, प्रदीप नणंदकर, बाळासाहेब जवळकर, अशोक तुपे, विद्याधर कुलकर्णी, सुहास सरदेशमुख, महेंद्र कुलकर्णी आणि स्वरूप पंडित
छाया: संदीप दौंडकर