१२.५० मेट्रीक टन गाळप क्षमता असलेला रानवडस्थित कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना १० वर्षांपासून अखेरची घटका मोजत आहे. सध्या हा कारखाना खासगीकरणातून सुरू आहे. १४ ऑगस्ट २००६ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने कारखाना अंतर्गत देणी, कर्जाचा वाढत चाललेला आलेख, इतर देणी आदींचा विचार करून कारखाना अवसायनात काढला होता. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांनी खासगीकरणातून हा कारखाना चालविण्यास घेतला होता. सध्या हरिभाऊ बागडे यांच्या मालकीतून कारखाना खासगीकरणातून सुरू आहे.
सुमारे २७ कोटींच्या जवळपास वित्तीय संस्थांचे देणे कारखान्यावर होती. निफाड तालुक्यातील ४५ गावे कारखान्याअंतर्गत येतात. उसाची लागवड मोठय़ा प्रमाणात असल्याने गाळप देखील जास्त होऊ शकते, अशी स्थिती असतानाही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी संचालक मंडळांकडून फारसे प्रयत्न झाले नाही. संचालक मंडळाचा एक हंगाम तर ३२ दिवसच चालला. अशी स्थिती असल्याने वित्तीय तूट भरण्याऐवजी वाढणारच. पूर्ण क्षमतेने कारखाना न चालविण्याने साखर आयुक्तांनी संचालक मंडळ व कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यातील सर्वसमावेशक निर्णयानुसार कारखाना भाडेतत्वावर देण्यास मान्यता दिली होती. सहकार कायद्यानुसार सरकारी अवसायक नेमून तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते.
संचालक मंडळाचा दूरदृष्टीचा अभाव देखील यास कारणीभूत आहे. साखरेचे दर आणि ऊसाचे दर याचा खर्चाचा ताळमेळ पाहिल्यास क्विंटलमागे ४०० ते ५०० रुपयांचा तोटा येतो. ही तूट वाढत जाते. ती कशी भरून काढणार ? उपपदार्थाची निर्मिती करण्यात येत असली तरी त्यातून उत्पादन खर्चदेखील परवडत नाही. मळीपासून उत्पादित खर्च व विक्री दर यातील पडताळा बसत नाही. इथेनॉल निर्मितीच्या दराबाबत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत खर्च परवडणार नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
पूर्वीच्या सरकारची उदासीनता आताच्या सरकारने पुढे सुरू ठेवली आहे. सरकारचे धोरण व कार्य प्रणालीतील दुर्लक्षामुळे साखर धंदा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षमपणे चालविता येत नाही. दरवर्षी दोन ते अडीच लाख पोत्यांचे उत्पादन होणाऱ्या रानवडच्या कर्मवीर काकासाहेब वाघ साखर कारखान्यास सक्षम राजकीय वारसाची गरज आहे. साखर मुक्ती धोरण हे व्यापाऱ्यांच्या फायद्याचे, कारखान्यांना नफा होत नसल्याने रंगराज समितीप्रमाणे ते शेतकऱ्यांना किफायतशीर ऊस दर देऊ शकत नाहीत.
२००३-०४, २००४-०५, २००५-०६ असे तीन वर्ष बंद असलेल्या रानवडच्या काकासाहेब वाघ कारखान्यास परळी येथील वैजनाथ कंपनीने भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतले.
ऊस उत्पादकांची देणी वगैरे दिली असली तरी कामगारांची एक कोटी ३६ लाख रुपये बरोबरच बोनस, रजेचे पगार मिळून जवळपास पावणे दोन कोटी रुपये थकीत आहे. आता औरंगाबाद येथील छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग यांनी सहा वर्षांसाठी कारखाना चालविण्यासाठी घेतला आहे. ४५ कोटी रुपयाचा तोटा वैजनाथ साखर कारखान्याने २० कोटीपर्यंत कमी केला असला तरी अद्याप त्यांच्याकडील येणे बाकी आहे. यासह सर्व तूट भरून काढून हा कारखाना सभासदांच्या हाती कधी दिला जाईल, हा प्रश्नच आहे.