एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य

गेल्या १ नोव्हेंबरला शहर महापालिकेच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर ही लेखाधारित करप्रणाली लागू करण्यात आली. एक लाखापेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना ३० नोव्हेंबपर्यंत नोंदणी अनिवार्य केली असतानाही अजूनही व्यापाऱ्यांचे नोंदणीबाबत असहकाराचे धोरण कायम असल्याने आता महापालिकेने स्थानिक संस्था करवसुलीबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. दि. १ डिसेंबरनंतर अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, तसेच अशा अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांवरसुद्धा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असा इशारा महापालिकेचे उपायुक्त दीपक पुजारी यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिला.
शहराला नोव्हेंबर २०११मध्ये महापालिकेचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर गेल्या जुलैमध्ये स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू करण्याचा शासनस्तरावरून निर्णय घेण्यात आला.
लोकप्रतिनिधी व व्यापाऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन राज्य शासनाने स्थानिक संस्था करास ३१ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. त्यानंतर १ नोव्हेंबरपासून पूर्ववत स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करूनही व्यापाऱ्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली. त्यामुळे अजूनही एकाही व्यापाऱ्याने महापालिकेकडे नोंदणी केली नाही.
एक लाखापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना नियम ४८ (२) (क) मधील तरतुदीनुसार नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणी न करता व्यापार केल्यास आकारण्यात येणाऱ्या स्थानिक संस्था कराच्या रकमेच्या दहापटीपर्यंत दंड व व्याज आकारण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, अशी माहिती पुजारी व स्थानिक संस्था कराचे तांत्रिक सल्लागार संतोष घाडगे यांनी आज पत्रकारांना दिली.