शासनाकडूनच शासनाला अनुदान!
शासकीय संस्था या शासनाच्या असल्याने तसेच त्यांचा खर्च हा शासन करीत असल्याने शासनच शासनाला सहायक अनुदान देत आहे. ही विचित्र बाब केवळ महाराष्ट्रातच असल्याचे महिला व बाल विकास विभाग कर्मचारी/अधिकारी कल्याण संघाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हाडके यांनी सांगितले. ‘राज्य बाल संरक्षण समिती’मध्ये राज्य शासनातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याबाबत तरतूद आहे. शासनाने मात्र, कंत्राटी कर्मचारी नेमले. ते सक्षम नसल्याचा आरोप केला जात आहे. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वितरणाची जबाबदारी ‘राज्य बाल संरक्षण समिती’वर सोपविण्यात यावी, असे केंद्र शासनाच्या योजनेत कुठेही नमूद केलेले नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या अविवेकी निर्णयाचा फटका शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना असा बसला आहे. यासंदर्भात महिला व बाल कल्याण आयुक्तांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. दोन दिवसात वेतन कोषागारातून न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून प्रसंगी कर्मचारी न्यायालयात जाणार असल्याचे सिद्धार्थ हाडके यांनी सांगितले.
विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या अविवेकी निर्णयाचा फटका केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास संरक्षण योजनेत कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांना बसला असून मागील तीन महिन्यापासून त्यांना वेतन मिळालेले नाही. या योजनेतील राज्यस्तरावरील सुमारे १ हजारापेक्षा अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनाविना हाल सुरू आहेत. बाल न्याय कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने बालकांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या सर्व योजना ‘एकात्मिक बाल संरक्षण योजना’ या एकाच छत्राखाली आणल्या. या सर्व योजनांचा मूळ उद्देश बालकांचे संरक्षण हाच आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासन निधी देत असले तरी काही निधी राज्य शासनाला द्यावा लागतो. महाराष्ट्रात २०१२ पासून ही ‘एकात्मिक बाल संरक्षण योजना’ कार्यान्वित झाली. ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त भागीदारीतून असली तरी त्यांची अंमलबजावणी, नियंत्रणासाठी राज्य बाल संरक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या. महाराष्ट्रात अशा ४० संस्था आहेत. या संस्था व योजनेच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महिला व बाल विकास सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य बाल संरक्षण समिती स्थापन केली. या समितीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भरणा असून त्यांना अकरा महिन्यांच्या अटीवर कामास ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनेच्या निकषानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या आकृतीबंधानुसार पदे शासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत नाहीत तसेच या आकृतीबंधांमध्ये शासकीय कर्मचारी बसत नसताना या कर्मचाऱ्यांना ‘राज्य बाल संरक्षण समिती’च्या नियंत्रणाखाली वर्ग करण्यात आले.
शासकीय संस्थांमधील या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निकष केंद्र शासनाच्या वेतन निकषापेक्षा भिन्न आहेत. शासकीय संस्था या योजनेतर (नॉन प्लॅन) असतानाही एकात्मिक बाल हक्क संरक्षण योजनेत (प्लॅन) वर्ग करण्यात आले. या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोषागारातून काढण्यात येत होते.
एकात्मिक बाल हक्क योजनेत समाविष्ट या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘राज्य बाल संरक्षण समिती’ला प्राप्त होणाऱ्या सहायक अनुदानाद्वारे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.
अनाथ, निराधार, निराश्रित, काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या योजना राबविण्यासाठी शासनाजवळ स्वत:ची यंत्रणा असूनही ‘राज्य बाल संरक्षण समिती’ या अशासकीय समितीकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली. शासनाचा हा निर्णयच चुकला. राज्यातील सुमारे एक हजाराहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना या समितीकडे वर्ग करण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचा अचानक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास मिळणारे फायदे याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. यापैकी सेवानिवृत्त होणार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन, सेवा उपदान रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना आदींबाबतही निर्णय नसल्याची आपबिती या कर्मचाऱ्यांनी सांगितली.