जागतिक आर्थिक मंदीची झळ, वाढती महागाई, आणि तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका यामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट पसरले असून त्याचा फटका सिडकोने खारघर येथे विक्रीस काढलेल्या व्हॅलीशिल्प या गृहसंकुलातील घरांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी असलेल्या या संकुलातील घरांची अर्ज विक्री दिवसेंदिवस घसरत असून बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत संपूर्ण राज्यातून केवळ ५०४ अर्ज विकले गेल्याची नोंद आहे. १६ जानेवारीपासून सुरू झालेली अर्ज विक्री आतापर्यंत सहा हजारांच्या घरात गेली आहे. सिडकोच्या यापूर्वीच्या गृहयोजनांचा हा आकडा चार ते पाचपट असल्याचे दिसून येतो.
देशातील आघाडीचे निवासी शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात ९ हजार ६०० घरे विक्रीविना पडून आहेत. हीच स्थिती राज्यातील सर्व शहरांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात आहे. त्याला नवी मुंबई अपवाद नाही. त्यामुळे दोन मालमत्ता विक्री प्रदर्शन होऊनदेखील घर विक्रीचा बिल्डरांचा आकडा १०० कोटींच्या वर जाऊ शकला नाही. जागतिक आर्थिक मंदी, वाढलेली भरमसाट महागाई, खासगी कंपन्यांवर आलेली संक्रांत, बँकांच्या कर्जावरील वाढलेले दर, लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राजकरण्यांनी रियल इस्टेटमध्ये गुंतवलेला पैसा काढून घेतल्याने बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे चांगलेच सावट पसरले आहे. घर घेण्यासाठी बिल्डर अनेक सवलती तसेच बक्षिसे जाहीर करीत आहेत पण ग्राहकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. काही बिल्डरांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरता येत नाही म्हणून बँकांना घरे, दुकाने देऊन टाकली आहेत. या वातावरणामुळे अनेक शहरांमध्ये घरे विक्रीविना पडून आहेत. जमीन खरेदी करण्यास जादा पैसा खर्च होत असल्याने बिल्डरांनी घरांच्या किमती मात्र कमी केलेल्या नाहीत. अशा वातावरणात सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ मध्ये निर्सगाच्या सान्निध्यात ऐश्वर्यसंपन्न जीवनशैलीचा अनुभव देणारे गृहसंकुल अशी ऐटबाज जाहिरात करीत एक हजार २४४ घरे विक्रीला काढली आहेत. या घरांचे दर आजूबाजूच्या खासगी बिल्डरांएवढेच असल्याने या घरांचे अर्ज भरताना ग्राहक शंभर वेळा विचार करीत आहेत. त्यामुळेच १६ जानेवारी रोजी १५१३ अर्ज विकले गेले. त्यानंतर १२००, १०४८, ५०६, आणि ५०४ अशी अर्ज विक्री संख्या हळूहळू कमी झाल्याचे दिसून येते. अर्जातील घरांचे दर बघून अनेकांचे डोळे पांढरे होत आहेत. कमीत कमी ६० लाख आणि जास्तीत जास्त एक कोटी ७ लाखांची या ठिकाणी घरे आहेत. यात मजल्यागणिक किंमत वाढणार हे वेगळे. वाढलेला नोंदणी खर्च आणि फर्निचर वगैरे गृहीत धरल्यास या किमती मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या डोक्यावरून जात आहेत. किमती कमी करण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष आवाज उठवत नाही, हे ग्राहकांचे दुर्दैव आहे. मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात स्वस्त आणि मस्त घरांचा इतका तुटवडा आहे की ग्राहक चांगल्या घरांचा नेहमीच शोध घेत असल्याचे दिसून येते पण शासनाची कंपनी असलेल्या सिडकोनेही खासगी बिल्डरांसारखेच दुकान उघडल्याने या घरांकडे ग्राहक पाठ फिरवण्याची शक्यता अधिक वर्तवली जात आहे. या संकुलात सिडकोने वातानुकूलित गेस्ट रूम, क्लब हाऊस, दोन टेनिस कोर्ट, सभागृह, फूड कोर्ट, तरण तलाव अशी सर्व अत्याधुनिक सुविधा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षित किंमत जास्त ठेवल्याचा सिडकोचा दावा आहे. सिडकोच्या या घरांचे आरक्षण संपूर्ण व्हाइट मनीमध्ये भरावयाचे असल्याने अनेकांची पंचाईत झाली आहे. खासगी बिल्डरकडे ब्लॅक मनी भरून घर विकत घेता येत असल्याने सिडकोच्या संकुलात घर घेण्याची इच्छा असलेल्या श्रीमंतांचेदेखील धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे आर्थिक मंदीच्या काळात काढण्यात आलेल्या या योजनेला किती प्रतिसाद मिळतो ते २० फेब्रुवारीपर्यंतचा काळ ठरविणार आहे.