प्रशासन व कंत्राटदाराच्या वादात विद्यार्थी सायकलपासून वंचित

सायकली देण्याच्या आधी ९० टक्के रक्कम द्या, असा आग्रह धरीत कंत्राटदाराने जिल्हा परिषदेला सायकली देण्यास नकार दिला. प्रशासनाने त्यांना लेखी नकार देऊन शासकीय दरानुसार आधी पुरवठा करा व त्यानंतर रक्कम मिळेल असे कळविल्यामुळे येत्या काही दिवसात पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये सायकल वाटप प्रकरण गाजणार असल्याची चिन्हे आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत यापूर्वी सायकलीचा मुद्दा गाजला. मात्र, दोन वर्षांनंतरही विद्यार्थ्यांना सायकली मिळाल्या नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सायकली का मिळत नाही यावरून सभागृहात अनेकदा गोंधळ झाला. केवळ १८ इंचीच्या सायकली मिळत नाही म्हणून इतर विद्याथ्यार्ंना सायकलीपासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रशासनाविरोधात सदस्य शिवकुमार यादव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी दोनदा सायकलची निविदा रद्द करण्यात आल्यानंतर गेल्या महिन्यात झालेल्या सभेच्यावेळी पुन्हा एकदा निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार पुण्याच्या एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. सायकलीचा पुरवठा करणारे पुण्याचे कंत्राटदार जोंधळे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सायकलीसाठी आधी ९० टक्के रक्कम द्यावी अशी मागणी केली.  प्रशासनाने त्यांना पैसे देण्यास नकार दिला.
आधी शासकीय ‘आरसी’नुसार सायकलीचा पुरवठा करा त्यानंतर टप्याटप्याने नियम व अटीनुसार रक्कम देण्यात येईल, असे कळविण्यात आले. या संदर्भात कंत्राटदाराला बोलविण्यात आले असून त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सायकली संदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. सायकलीचा मुद्या पदाधिकारी आणि प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.