नवी मुंबई पालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी थेट पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर नागरी कामे मंजुरीसाठी ते पाच टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून घेत असल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली आहे. आठ वर्षांपूर्वी नाईक यांनी पावणे येथील एका सभेत स्थायी समिती सभेत टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचा आरोप करत आपल्याच नगरसेवकांना घरचा अहेर दिला होता. त्यानंतर आता त्यांच्यावरच आरोप झाले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारी हा गेली १८ वर्षांचा विषय असून यात ‘सब घोडे बारा टक्के’ असल्याचे चित्र आहे.
राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी राज्यातील स्थायी समितींना अंडरसेटिंग कमिटय़ा असे म्हटले होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व पालिकांमधून टक्केवारीचे राजकारण चालते हे सर्वश्रुत आहे. नवी मुंबई पालिकेतही ही टक्केवारी खालपासून ते वपर्यंत सुरू असून त्याचा आता अतिरेक झाल्याचे दिसून येते. टक्केवारीने बरबटलेल्या या राजकारणात पालिकेतील राजकीय पक्षांचे काही प्रमुख, त्यांचे नगरसेवक, उच्च आणि कनिष्ठ अधिकारी, काही पत्रकार यांचा समावेश आहे. २५ लाख रुपये खर्चापेक्षा जास्त खर्च असलेली नागरी कामे स्थायी समितीत मंजुरीसाठी जात असल्याने ते काम मंजूर झाल्यानंतर प्रत्येक कंत्राटदाराला काही स्यायी समिती सदस्य, नगरसचिव कार्यालय, सर्वसाधारण सभेतील काही बोलघेवडे नगरसेवक, (त्यातही पाच पांडव असलेल्या नगरसेवकांचा बोलबाला जास्त आहे.) नागरी कामाचा प्रस्ताव तयार करणारे संबधित अधिकारी, त्यांचे प्रमुख, बिले काढून देणारे अधिकारी, काम ज्या प्रभागात आहे तेथील स्थानिक नगरसेवक, काही पत्रकार यांचा समावेश आहे. ही टक्केवारी दिल्याशिवाय कामाची फाइल जागेवरून हलत नाही असा अनुभव एका कंत्राटदाराने सांगितला. प्रत्येक कंत्राटदाराला कामापोटी २० टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून काम सुरू करण्यापूर्वी वितरित करावी लागत असल्याचे समजते. स्थायी समितीत २५ लाख रुपये खर्चापेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जात असल्याने या रकमेपेक्षा कमी किमतीचे हजारो प्रस्ताव आतापर्यंत मंजूर झाले असून या कामाचे दहा टक्के टक्केवारी दिल्याशिवाय स्थानिक नगरसेवक कंत्राटदाराला काम करू देत नाही. जे नगरसेवक टक्केवारी घेण्यास नकार देतात ते स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने काम घेत असल्याने त्यांना टक्केवारी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, मात्र हेच नगरसेवक ज्या वेळी दुसऱ्या प्रभागात काम घेतात, त्या वेळी त्यांनाही टक्केवारीचा सामना करावा लागत असल्याचे समजते. नवी मुंबईतील प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात वर्षांला सरासरी १० कोटी रुपये खर्चाची नागरी कामे होत आहेत. या कामांवरील टक्केवारीसाठी नगरसेवक हात पसरूनच उभा राहात असल्याने कंत्राटदराला टक्केवारी दिल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. त्यामुळे १० कोटींच्या कामात दहा टक्के टक्केवारी गृहीत धरल्यास ही रक्कम काही कोटींच्या घरात जात आहे. नवी मुंबई पालिकेचे बजेट अडीच हजार कोटी रुपये असल्याने त्यातील ३०० कोटींची रक्कम केवळ टक्केवारीसाठी खर्च होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नवी मुंबईत नगरसेवक होण्यासाठी दोन ते चार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी नगरसेवकांची आहे. या सर्व भ्रष्टाचाराचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होत असून कमीतकमी २० टक्के रक्कम टक्केवारी म्हणून द्यावी लागत असल्याने कंत्राटदार नागरी कामांवर अक्षरश: मलमपट्टी करीत असल्याचे दिसून येते. यात काही कंत्राटदार टक्केवारीची ही रक्कम जादा दर भरून वसूल करीत असल्याचे आढळून आले आहे. या जादा दरामुळे नागरिकांचे लाखो रुपये पाण्यात जात आहेत.