अधिकाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडे धाव

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर शासनामार्फत कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असले तरी या व्यवस्थेवर खुद्द शासनाचा विश्वास आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे शासन व्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची बडदास्त राखण्यासाठी शासन कुठेही हात आखडता घेत नसल्याचे दिसते. चाळीसी गाठणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी काही विभागांचा अपवाद वगळता शासनाने चक्क खासगी रुग्णालयांचा आधार घेतला आहे. नाशिक विभागातील अशा अधिकाऱ्यांची चाचणी खासगी रुग्णालयात केली जाणार आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत ४० वर्षांवरील अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासन व्यवस्थेचा गाडा ओढताना संबंधितांना अनेक प्रकारच्या ताणतणावांना सामोरे जावे लागते. त्याचे प्रकृतीवर परिणाम होत असतात. शासन व्यवस्थेत अतिशय महत्वपूर्ण जबाबदारी पेलणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शासनाने वैद्यकीय तपासण्या प्रत्येक वर्षी करून घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यात रक्त, लघवी, हिमोग्लोबीन, यकृत, किडनी, हृद्य आदींसह संपुर्ण शरीराची वैद्यकीय तपासणी अपेक्षित आहे. यासाठी आवश्यक चाचण्या, एक्स रे गरजेचे आहे. महिलांसाठी काही विशेष तपासण्या सांगण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील निर्देश अलीकडेच सर्व विभागांना पत्राद्वारे देण्यात आले. राज्य संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी ते महसूल विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांनी खाजगी रुग्णालय वा वैद्यकीय संस्थांमधून नमूद केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत करून घ्यावेत अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच महसूल विभागातील शासकीय, महानगरपालिका रुग्णालयांत तपासण्या करता येतील असे पत्रात म्हटले आहे. चाचण्यांसाठी संबंधित रुग्णालयात आवश्यक असलेले शुल्क प्रथम अधिकाऱ्यांनी स्वत द्यावे, आपल्या विभागाकडे त्याची देयके सादर करून ती रक्कम शासन देणार आहे. या तपासण्या एकाच ठिकाणी आणि एकाच दिवशी होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी संबंधितांशी बोलून योग्य वेळ निश्चित करावी, तपासण्यांसाठी आवश्यक असणारा एक दिवसाचा कालावधी ‘कर्तव्य काल’ म्हणजे अधिकारी कामावर आहेत असे मानले जाणार आहे. यामुळे सेवेतील अधिकारी अन्यथा दौऱ्यावर असतांना त्यांना ज्या दराने प्रवासभत्ता, दैनंदिन भत्ता दिला जातो, त्या दराने तो (लागू असल्यास) देय राहील.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांसाठी एक निकष आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा असे शासनाचे धोरण दिसते. शासकीय व्यवस्थेत काही घटकांना चाचण्या व उपचार घेण्यास सांगितले जाते तर काही घटकांना शासन खासगी रुग्णालयात धाडते. नाशिक विभागाचा विचार करता नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांतील वर्ग १ व त्यावरील अधिकाऱ्यांची तपासणी ही नाशिकमधील एका खासगी रुग्णालयात केली जाणार आहे. संपुर्ण विभागात आतापर्यंत आदिवासी विकास भवनच्या केवळ एका अधिकाऱ्याने संबंधित रुग्णालयात तपासणीसाठी नांव नोंदणी केली आहे. शहर व ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधेसाठी शासन दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. नाशिकमध्ये संदर्भ सेवा रुग्णालय उभारून शासनाने दर्जेदार सेवा देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. शासनाच्या बहुतांश रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतांना आपल्या व्यवस्थेचा वापर करण्याऐवजी शासनाचा कल खासगी रुग्णालयांकडे असल्याचे या आदेशाने दाखविले आहे.
शासकीय रुग्णालयात तपासणी प्रक्रियेत काही त्रुटी आहेत का की तशी स्वतंत्र यंत्रणा नाही याबद्दल अस्पष्टता आहे.
प्रत्येक विभागाची तऱ्हाच न्यारी
केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या नियमानुसार अधिकारी तसेच कर्मचारी यांची आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही तपासणी सरकारी आरोग्य विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी होते. मात्र काही ठिकाणी काही शासकीय विभाग खासगी रुग्णालयाला पसंती देतात. त्या त्या विभागाने कुठे तपासणी करावी असे निश्चित झाले आहे. यामुळे काही तपासण्या जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत होतात तर काही वेळा त्या खासगी रुग्णालयात होतात.
डॉ. बी. डी. पवार (आरोग्य उपसंचालक, नाशिक विभाग)