महाराष्ट्रात नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालये नकोत

महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनाची पदवी महाविद्यालये उदंड झाली असून पुढील वर्षी तरी नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये, असे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि केंद्र सरकारला पाठविले जाणार आहे. राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने केलेल्या बृहद आराखडय़ाव्यतिरिक्त नवीन महाविद्यालये मंजूर करू नयेत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. अभियांत्रिकी पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी ४० हजाराहून अधिक जागा यंदा शिल्लक राहिल्या आहेत. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या खासगी महाविद्यालयांची परिस्थितीही अशीच आहे. राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यात कोणत्या विद्याशाखेची व किती जागांची आवश्यकता आहे, तेथील उद्योगांच्या गरजा काय आहेत, हे तपासून बृहद आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तरीही त्याची दखल न घेता परिषदेने यंदाही नवीन महाविद्यालये मंजूर केली. परिणामी दरवर्षी रिक्त जागांची संख्या वाढतच आहे.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरून परिषदेला पत्र पाठविले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परिषदेला नवीन महाविद्यालयाच्या मंजुरीचे अधिकार नाहीत. नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव केंद्र की राज्य सरकारकडे पाठवायचे, असा पेच सध्या आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याचा विचार करीत आहे. त्यानंतर नवीन महाविद्यालय मंजुरीचा प्रश्न सुटेल.