हुंडय़ाचा मोह महागात पडला

कितीही कठोर कायदे झाले तरी समाजात हुंडय़ाचा मोह काही सुटत नाही आणि त्यातून हुंडाबळीची प्रकरणे सतत वाढतच आहेत. हे असेच चालणार असेही गृहित धरले जाते. परंतु या अनिष्ट प्रकाराविरुद्ध आवाज उठवल्यास हुंडय़ाची मागणी करणाऱ्यांना धडा शिकवला जाऊ शकतो, ही गोष्ट अमरावती येथील एका कुटुंबाने सिद्ध केली आहे. ऐनवेळी हुंडा मागून लग्न मोडणाऱ्या मुलाच्या कुटुंबीयांना त्यांनी खर्चाचे २ लाख रुपये देण्यास भाग पाडले आहे.
अमरावती येथील रहिवासी असलेल्या आणि आता परदेशात काम करणाऱ्या विजय वाघमारे (बदललेले नाव) याचे लग्न एका मुलीशी ठरले होते. मात्र ऐन लग्नाच्या वेळी मुलाच्या कुटुंबियांनी हुंडय़ाची मोठी रक्कमोगितली. मुलीच्या कुटुंबियांनी ही मागणी फेटाळून लावताना मुलगा आणि त्याच्या आईसह इतर कुटुंबियांविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे मुलाच्या कुटुंबाविरुद्ध अमरावती येथील प्रथम श्रेणी कनिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली.
प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोरील कारवाई रद्द ठरवण्यात यावी, यासाठी वाघमारे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. अमरावतीतील फ्रेझरपुरा पोलीस ठाणे आणि मुलीचे वडील यांना या फौजदारी अर्जात प्रतिवादी करण्यात आले होते.
मुलीचे लग्न पक्के झाल्यानंतर लग्नाच्या तयारीसाठी तिच्या कुटुंबाने बरीच मोठी रक्कम खर्च केली होती, असा युक्तिवाद पोलिसांची बाजू मांडणारे सहायक सरकारी वकील राजेश नायक यांनी केला. युक्तिवादादरम्यान दोन्ही बाजूंकडून बरेच आरोप- प्रत्यारोप झाले. तथापि, मुलीचे भवितव्य लक्षात घेता अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी परस्पर संमतीने हा वाद संपवण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, मुलीच्या कुटुंबाने लग्नाच्या तयारीसाठी केलेल्या खर्चापोटी त्यांना २ लाख रुपये देण्याची तयारी वाघमारे कुटुंबियांनी दर्शवली. या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट अर्जदारारांच्या वकिलांनी न्यायालयातच मुलीकडच्यांना सुपूर्द केला. सध्या न्यायालयात सुरू असलेला खटला मागे घेतला जाईल आणि भविष्यात दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध नवा खटला दाखल करणार नाहीत, अशारितीने हा वाद संपुष्टात आणण्यासही दोन्ही बाजू तयार झाल्या.
या समझोत्यानंतर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये उच्च न्यायालयाला मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून न्या. भूषण गवई व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने अमरावतीच्या प्रथम श्रेणी कनिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेली कार्यवाही रद्दबातल ठरवली. मदनमोहन अबोट विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ साली दिलेल्या निकालाचा खंडपीठाने दाखला दिला. ज्यात कुठलाही सार्वजनिक कायदा गुंतलेला नसतो अशा खाजगी पक्षांमधील वादात उच्च न्यायालयात सीआरपीसीच्या कलम ४८२ खाली मिळालेले अधिकार वापरून फौजदारी कारवाई रद्द करू शकते, असे या निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यात गेल्यावर्षी अशाचप्रकारचा निकाल दिला असल्याचे सांगून अ‍ॅड. नायक यांनी या निकालाचे स्वागत केले. दोन कुटुंबांमधील वाद अशारितीने सामंजस्याने सोडवला गेला, तर उच्च न्यायालय त्यांच्यापैकी कुठल्याही पक्षाविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्दबातल करू शकते असे ते म्हणाले.