दोन वर्षांपासून अर्धवट राहिलेली सामूहिक शेततळी पूर्ण करण्याकरिता संबंधित लाभार्थ्यांसाठी कृषी खात्याने आता एक महिन्याची मुदत दिली असून या कालावधीत ही कामे पूर्ण न झाल्यास अनुदान न देण्याची तंबी कृषी खात्याने दिली आहे. तर, दुसरीकडे आर्थिक विवंचनेमुळे या कामात आधी पैसे टाकून ही कामे पूर्ण करणे शक्य होत नसल्याने संबंधित लाभार्थी चांगलेच कात्रीत सापडले आहेत.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातंर्गत सामूहिक शेततळी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून प्रत्येकी तीन ते पाच लाखाचे अनुदान दिले जाते. शेततळ्याचे खोदकाम, अस्तरीकरण आणि कुंपण अशा तीन टप्प्यात हे अनुदान दिले जाते. त्यासाठी लाभार्थ्यांना आधी स्वत: पैसे टाकून काम पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर शासनाकडून टप्पेनिहाय अनुदान प्राप्त होत असते. आधी स्वत: पैसे टाकणे हीच बाब बहुसंख्य लाभार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरत आहे. ज्यांची आर्थिक ऐपत आहे. किंवा उधार-उसनवार करून पैसे उपलब्ध करणे ज्यांना शक्य झाले. त्या लाभार्थ्यांनी मंजूर असलेली शेततळी पूर्ण करून अनुदानही पदरात पाडून घेतले. मात्र ज्यांची आर्थिक ऐपत नाही अशा लाभार्थ्यांना ही कामे पूर्ण करता येणे शक्य होत नाही. म्हणूनच ही कामे अपूर्ण असल्याची कैफियत ते मांडत आहेत. २०१२-१३ या वर्षांसाठी तालुक्यात १०७ सामूहिक शेततळी मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील ९४ शेततळ्यांची कामे पूर्ण होऊन त्यांच्या अनुदानाची रक्कमही वितरीत करण्यात आली. परंतु उर्वरित १३ शेततळ्यांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कृषी खात्याने संबंधित लाभार्थ्यांकडे वारंवार तगादा लावल्यावरही ही कामे पूर्ण करणे लाभार्थ्यांना शक्य झालेले नाही.
कृषी खात्याने त्यामुळे आता संबंधित लाभार्थ्यांना नोटीस पाठवून महिनाभरात ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास बजावले आहे. विहित मुदतीत ही कामे पूर्ण न केल्यास लाभार्थी शासनाच्या अनुदानास पात्र असणार नाहीत असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. शिवाय पहिला वा दुसरा हप्ता घेतल्यानंतर ज्यांची कामे पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. त्या लाभार्थ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कृषी खात्याचा बोजा लावला जाऊ शकतो अशी माहिती कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिली आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Farmers facing problem due to orders of agriculture ministry