शासनाच्या विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा अधिकार सरकारचा असून त्याबदल्यात शेतकऱ्यांना एक दमडीही न देणाऱ्या ब्रिटिशकालीन १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी बदलण्यास भाग पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तीव्र संघर्ष केला. यामध्ये १९८४ च्या उरणच्या शेतकरी आंदोलनाने पाच शेतकऱ्यांचे बलिदान देऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात वाढ करून देण्यास शासनाला भाग पाडले होते, तर देशातील सेझविरोधी आंदोलनाच्या परिणामी यूपीए सरकारला १८९४चा भूसंपादन कायदाच बदलावा लागला आहे. नव्याने प्रस्तावित असलेल्या भूसंपादन कायद्यात शेतकऱ्यांना किमान न्याय देणाऱ्या असलेल्या हक्काच्या तरतुदी उद्योजक व भांडवदारांना भूसंपादनात अडचण निर्माण करणाऱ्या असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या प्रस्तावातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी बदलण्याचे संकेत दिलेले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा विरोध असून रायगड जिल्हा किसान सभा या शेतकरी संघटनेने याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात खोतीविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन करीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळवून देत कुळ कायद्यासाठी रायगड जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना १९३२ ते ३७ अशी पाच वर्षे जगातील शेतकऱ्यांचा पहिला संप करून सरकारला शेतकऱ्यांचा हक्क मिळवून देण्यास शेतकऱ्यांनी भाग पाडलेले होते. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळातही शासनाने विविध विकासकामांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शेतकऱ्यांना संघर्षांतूनच आपले हक्क मिळवून घेतले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या संघर्षांची दखल घेत केंद्र सरकारला सुधारित व शेतकऱ्यांच्या हिताचा कायदा करण्यास भाग पाडले असताना नव्याने शेतकऱ्यांच्या भल्याची आश्वासने देत सत्तेत येत अच्छे दिन येणार असल्याची स्वप्ने दाखविणाऱ्या भाजपच्या एनडीए सरकारने मात्र या कायद्यात बदल करून त्यात भांडवलदारांना सोयीच्या तरतुदी देण्याचे संकेत दिले असल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारने कायद्यातील प्रस्तावात बदल केला याविरोधात आंदोलन उभारू, असा इशारा रायगड जिल्हा किसान सभेचे सरचिटणीस संजय ठाकूर यांनी दिला आहे.