आदिवासीबहुल व नक्षलवाददृष्टया अंतिसंवेदनशील गोंदिया जिल्ह्य़ातल आरोग्य सेवांविषयी शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे. जिल्ह्य़ातील १४ ग्रामीण रुग्णालये व ३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल ५४ पदे रिक्त असल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीतून उघडकीस झाले आहे. एकीकडे आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबविले जात असताना त्यांच्या आरोग्याविषयी शासन गंभीर असल्याचे चित्र नाही. जिल्ह्य़ातील ८५ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. एकीकडे केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणेसाठी राष्र्ट्ीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासारखी योजना राबविते. दरवर्षी कोटय़वधींचा निधी जिल्ह्य़ात खर्च होतो, परंतु आरोग्य अभियान राबवितांना ज्या जनतेच्या उपचाराची जवाबदारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आहे त्यांच्या पद भरतीबाबत शासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. आज जिल्ह्य़ात १४ ग्रामीण रुग्णालये, ३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून आरोग्य सेवा पुरविली जाते. ग्रामीण रुग्णालये हे राज्य शासनाच्या अधिनस्थ, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा परिषदेअंतर्गत येतात. ग्रामीण रुग्णालयांच्या विचार केल्यास जिल्ह्य़ात जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एकूण १२२ पदे मंजूर आहेत, परंतु यापकी तब्बल ३८ पदे अनेक वर्षांंपासून रिक्त आहेत. जिल्ह्य़ातील ३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विचार केल्यास गट ‘अ’ व गट ‘ब’ असे एकूण १२३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत, परंतु यापकी श्रेणी ‘अ’ चे १४ पदे रिक्त आहेत.  जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्य़ातील ८ पकी ४ तालुक्यात तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदही अनेक वषार्ंपासून रिक्त आहे. या जागेवर गट ‘ब’चे अधिकारी प्रभार सांभाळत आहेत, तर १२ वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी  बाहेर गेले आहेत. आज कागदोपत्री या अधिकाऱ्यांची पदभरती दाखविण्यात येत असली तरी त्यांच्या वैद्यकीय सेवेचा लाभ मात्र जनतेला मिळू शकत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एमबीबीएस डॉक्टरांच्या हाती प्रभार असणे आवश्यक असतांना अनेक ठिकाणी  बीएएमएस डॉक्टर्स प्रभार  सांभाळत आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांची उणीव  या जिल्ह्य़ात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उणीव आहे. ग्रामीण रुग्णालयाअंतर्गत ‘अ’ श्रेणीची २६ पदे, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत १६ पदे रिक्त आहेत. यात प्रामुख्याने रेडिओलॉजिस्ट, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ, प्रसुतीतज्ज्ञ, ह्रदयरोगतज्ज्ञ यासारख्या तज्ज्ञांचा अभाव आहे. शासनाने त्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केल्यास अथवा तज्ज्ञ डॉक्टरांना पदवीनंतर तीन वष्रे शासकीय संस्थेत सेवा देणे अनिवार्य केल्यास निश्चित याचा  लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांना  मिळू शकेल.