कल्याण-बदलापूर दरम्यानच्या राज्य महामार्ग विस्तारीकरणाच्या आड येत असलेल्या ६० अनधिकृत गाळेधारकांनी एका शैक्षणिक संस्थेच्या जागेवर अतिक्रमण करीत केलेले स्थलांतर त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती फेटाळल्याने त्यांच्यावर आता कारवाई केली जाणार आहे. ‘आम्ही पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे, ती मिळाल्यास उद्याच (बुधवार, २८ मे) कारवाई करण्यात येईल,’ अशी माहिती तहसीलदार अमित सानप यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना दिली.
गेली तीस ते चाळीस वर्षे अंबरनाथमध्ये कल्याण-बदलापूर रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृतपणे दुकाने थाटून व्यवसाय करणाऱ्या या व्यापाऱ्यांनी रस्ता रुंदीकरणापूर्वी पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. त्यांची ती मागणी ग्राह्य़ धरून पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या कामास तोंडी स्थगिती दिली होती. ‘आधी पुनर्वसन मग काम’ अशी भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतली होती. त्या आदेशाचा आधार घेत या व्यापाऱ्यांनी रस्त्यालगतच्या एका सरकारी भूखंडावर स्थलांतर केले.
मात्र शासनाच्या विकास आराखडय़ानुसार ती २५ गुंठे जागा ‘दि एज्युकेशन सोसायटी’ या शैक्षणिक संस्थेस देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जागेवरील गाळेधारकांची अतिक्रमणे त्वरित हटविण्याचे आदेश तहसील कार्यालयाकडून वारंवार देण्यात आले होते. मात्र या कारवाईवर गाळेधारकांनी स्थगिती आदेश मिळविले होते. आता उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश फेटाळल्याने बुधवार २८ मे रोजी हे सर्व अतिक्रमित गाळे तोडून टाकण्यात येणार आहेत.