रोजगाराच्या शोधात मजुरांचे स्थलांतर

जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थिती व पाणी टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेच्या कामातून मजुरांना पर्याप्त मोबदल्यासह मुबलक कामे उपलब्ध होत नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी जिल्ह्य़ातील मजुरांचे मोठय़ा प्रमाणावर राज्यातील महानगरे व परप्रांताकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेकडून कागदोपत्री पोपटपंची करण्यापेक्षा योजना राबविणे गरजेचे झाले आहे.
जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती व पाणी टंचाईचे तीव्र चटके नागरिकांना बसत आहेत. शेतीची कामे संपल्याने रोजगाराचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. हाताला काम नाही, पोटाला अन्न नाही, पिण्याला पाणी नाही अशा अवस्थेत आता काय करायचे, या चिंतेमुळे मजूर मोठय़ा प्रमाणावर खांदेश, मध्यप्रदेश गुजरात, पुणे व मुंबईला स्थलांतर करीत आहेत. त्यातच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे नाहीत व योजना ही तांत्रिकदृष्टय़ा अतिशय जाचक झाली आहे.
जिल्ह्य़ात या योजनेतंर्गत कागदोपत्री असलेल्या मजूरांच्या कितीतरी कमी प्रमाणात प्रत्यक्षात कामांवर मजुरांची उपस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात कामे सुरू आहेत तेथे काम कमी -अर्धे तुम्ही-अध्रे आम्ही यालाच म्हणतात रोजगार हमीचा प्रत्यय दिसून येतो. विशेषत: यापूर्वी रोहयोची कामे मोठय़ा प्रमाणावर कृषी विभाग करीत असे. मात्र, अलीकडच्या काळात विदर्भ पाणलोट, एकात्मिक पाणलोट, वसुंधरा पाणलेाट, अशी अधिकारी व कर्मचा-यांच्या फायद्याची कामे उपलब्ध असल्याने रोहयोची कामे करण्यास हा विभाग तयार नाही. विशेष म्हणजे, पाणलोटाची कामे कुशल-अकुशल मजुरांमार्फत करण्याऐवजी जेसीबी सारख्या अत्याधुनिक मशिनरीद्वारे हा विभाग करून घेतो. त्यांचा हा निर्णय मजुरांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.
ग्रामपंचायतीकडून केल्या जाणा-या रोहयो कामांचे संपूर्णपणे नियोजन ढासळले आहे. शासकीय अंमलबजावणी यंत्रणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रोजगार हमी योजनेची मजुरी अतिशय कमी आहे.
त्यातच मजुरांना मजुरी मिळण्यासाठी बरेच दिवस वाट पाहावी लागते. दरम्यानच्या काळात त्यांनी गुजारा कसा चालवायचा, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याने मजूर या कामावर येण्यास तयार होत नाहीत. जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती व पाणीटंचाई असल्याने शेतरस्ते, पांदण रस्ते, कृषी विभाग, जलसंधारणची कामे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू करण्यात यावीत, दुष्काळाग्रस्त भागांसाठी मजुरीत वाढ करावी, असे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.