मुरबाड तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणात आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकाविण्याचे प्रकार घडत असून मानवी हक्कांच्या या पायमल्लीविरोधात अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आणि मजुरांनी  येत्या १० डिसेंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई, ठाण्यातील विकासकांनी मुरबाड तालुक्याकडे लक्ष केंद्रित केले असून या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक आदिवासी मात्र भरडला जात असल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर व्यवहार झाले आहेत. ते सर्व व्यवहार रद्द करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत.
गेली दोन वर्षे प्रलंबित पीक पाहणी अहवाल जाहीर करावा. गरीब, पात्र कुटुंबांना अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार रेशन देण्यात यावे. पूल तुटल्यामुळे गेली दोन वर्षे चिखले या कातकरी वस्तीचा पावसाळ्यात संपर्क तुटतो. परिणामी तेथील रहिवासी रेशन, आरोग्य तसेच शिक्षणापासून वंचित राहतात.
त्यामुळे या पुलाचे काम त्वरित सुरू करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिकारी, कोकण आयुक्त, आदिवासी विभाग तसेच राज्यपालांना देण्यात आले आहे.