उरण तालुक्यात भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित करून बंदरावर आधारित उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर उभे राहिले आहेत. परंतु या भूमिहीन झालेल्या भूमिपुत्रांच्या कुटुंबातील तरुणांना पात्रता असतानाही येथे नोकरीसाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहे. याचा फटका गरीब, गरजवंत असलेल्या बेरोजगार तरुणांना बसत असल्यामुळे त्यांच्याकडून संताप व्यक्त होत आहे.
जेएनपीटी बंदराची निर्मिती होऊन पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पंचवीस वर्षांत जेएनपीटीमध्ये तीन खासगी बंदरे आली तर चौथे सर्वात मोठे बंदर प्रस्तावित आहे. स्थानिक भुमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित करून या उद्योगांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. बंदरावर आधारित आयात-निर्यातीच्या उद्योगांमुळे विविध प्रकारचे रोजगारही निर्माण झाले आहेत. केंद्र व राज्य तसेच खासगी गोदामे त्याचप्रमाणे आस्थापनात हे कामगार काम करीत आहेत. उरण व जेएनपीटी परिसरात दररोज पन्नास हजारांपेक्षा अधिक लोक रोजगारांच्या निमित्ताने ये-जा करीत असतात. या उद्योगात नोकरी मिळविण्यासाठी येथील भूमिपुत्रांच्या मुलांना शैक्षणिक पात्रता असूनही लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत.
उरणमधील शैक्षणिक दर्जा वाढला असून येथील गावागावांत विविध विभागांत इंजिनीअर झालेले तरुण आहेत. तसेच तांत्रिक शिक्षणही पूर्ण केलेले आहे. एवढेच काय तर आयटी व एमबीए तरुण-तरुणींचीही येथे वानवा नाही. मात्र या परिसरातील गोदामात साध्या मजुराची नोकरी मिळविण्यासाठी पाच ते १३ लाख रुपये मोजावे लागत असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका उच्चशिक्षित तरुणाने दिली आहे. त्यामुळे भूमिपुत्र तरुणांना पात्रता असूनही रोजगार मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. अशा प्रकारचे व्यवहार करणारे दलाल या परिसरात सक्रिय असल्याने त्यांच्याकडून फसवणूक होत असल्याचेही तरुणांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे येथील नोकरभरतीही सध्या जवळजवळ बंद पडलेल्या रोजगार विनिमय केंद्राच्या मार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी डीवायएफआय या युवक संघटनेचे सचिव भास्कर पाटील यांनी सिडकोकडे केली आहे.