‘एलबीटी’च्या कारवाईने व्यापाऱ्यांची पळापळ

करबुडव्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात अमरावती महापालिकेने धडक कारवाई सुरू करताच व्यापाऱ्यांमध्ये पळापळ सुरू झाली असून डिसेंबर महिन्यातील स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) वसुली विक्रमी सात कोटी ११ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.
महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी एलबीटीच्या वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर नजर ठेवून त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जात आहे. हादरलेल्या व्यापाऱ्यांनी आता एलबीटी भरणे सोयीस्कर मानून महापालिकेकडे धाव घेतली आहे. डिसेंबर महिन्यातील कर वसुलीत तब्बल १ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. रविवारीच महापालिकेचे उपायुक्त रामदास सिद्धभट्टी यांच्या नेतृत्वातील पथकाने एलबीटी चुकवणाऱ्या एका वाहनाला पाठलाग करून पकडले. या वाहनातील माल व्यापाऱ्यांनी नाकारला. या वाहनातून प्लास्टिकचे साहित्य आणले गेले होते. महापालिकेने हे साहित्य अखेर जप्त केले. नांदगावपेठच्या बिझिलॅन्डमधून हे वाहन जवाहर मार्गावरील एका दुकानात आले होते. या मालाच्या एलबीटीची नोंद करण्यात आली नव्हती. महापालिका प्रशासनाने गेल्या महिन्यात कर चुकवल्याचा संशय असलेल्या दहा व्यापारी प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली होती. परवानगी मिळताच महापालिकेच्या एलबीटी पथकाने गाडगेनगर भागातील राधा टाईल्स, नवदुर्गा स्टोअर्स, बालाजी मोबाईल या दुकानांसह दहा प्रतिष्ठानांची तपासणी केली तेव्हा या दुकानमालकांनी एलबीटी भरला नसल्याचे आढळून आले.
राधा टाईल्सच्या अन्य दोन गोदामांविषयी महापालिकेला कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. महापालिकेने या प्रतिष्ठानाचे दोन्ही गोदाम सील केले. याशिवाय एलबीटी भरण्यात अनेक अनियमितता आढळून आल्याने दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. नवदुर्गा स्टोअर्सची तपासणी करण्यात आली तेव्हा या दुकानदाराने जुलैपासून एलबीटी भरला नसल्याचे निदर्शनास आले. एलबीटी नियमानुसार आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत व्यापाऱ्याने कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून न दिल्याच्या कारणावरून तात्पुरती जप्ती करण्यात आली. बालाजी मोबाईल्स या प्रतिष्ठानाने एलबीटीची नोंदणीच केली नसल्याचे आढळून आले. एलबीटी विभागाच्या पथकाने श्याम चौकातील रघुवीर मिठाईया आणि गुडिया परिधान या प्रतिष्ठानांची तपासणी केली आणि कागदपत्रे ताब्यात घेतली. मूल्यांकनानंतर दंडाच्या स्वरूपात ५० लाख रुपये वसूल होतील, असा कयास आहे.महापालिकेने कारवाईची धडक मोहीम हाती घेताच व्यापाऱ्यांना जाग आली आहे. एलबीटी मूल्यांकनानंतर महापालिकेला ३१ लाख रुपये मिळाले आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेला एलबीटीमधून ६ कोटी ६० लाख रुपये मिळाले होते. डिसेंबर महिन्यातील वसुली ७ कोटी ११ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्यास सुविधा व्हावी, यासाठी राजापेठ येथील संकुलाजवळ एलबीटी भवन बांधण्यात येत असून या भवनाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.अमरावती शहरात एलबीटी लागू झाल्यानंतर सुरूवातीच्या काळात व्यापाऱ्यांचा एलबीटीची नोंदणी करण्यास अनुत्साह होता. विरोधाचे सूर आवळले गेले, पण नंतर जेव्हा एलबीटी रद्द होणार नाही, हे लक्षात येताच व्यापारी संघटनांनी समन्वयाची भूमिका घेत नोंदणी करण्याची तयारी दर्शवली. तरीही नोंदणीची गती कमी होती. एलबीटी पथकाला सुरुवातीच्या काळात दुकानांमध्ये जाऊन व्यापाऱ्यांना हात जोडावे लागत होते. आता याच पथकाने वचक बसवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.