उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे कनिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक व द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या जागा वितरणाबाबत चुकीचे धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे काही कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थी नसतानाही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागा शासनाकडून लाटल्या जात आहेत. यामागे केवळ संस्थाचालकांचा पैसा कमावण्याचा गोरखधंदा असल्याचा आरोप शिक्षक भारतीने केला आहे.
नागपूर शहरातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या ४५० जागा शासनाने वाढवून दिल्या. जेव्हा की केंद्रीय प्रवेश समितीची प्रवेश प्रक्रिया समाप्त झाल्यावरही १२०० जागा रिक्त होत्या. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११वी विज्ञान शाखेत बायफोकल विषयाच्या २२०० जागांना राज्यात मंजुरी दिली. कुठल्याही पायाभूत सुविधा नसलेल्या अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयात केवळ देणगीच्या हव्यासापोटी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागांची मागणी करून संस्था चालक मालामाल होत असल्याची टीका शिक्षक भारतीने केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी शासनाने पोरखेळ चालवला आहे. एकीकडे शासन विज्ञान शाखेचा विस्तार करीत आहे. विज्ञान विषयाच्या जागा वाढवत आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना विज्ञान शाखेत प्रवेशाबाबत गुणांच्या टक्केवारीत सुट देण्यात आली आहे. त्यासाठी छात्रवृत्ती देऊन शासन अनुदानावर खर्च करीत आहे. तर दुसरीकडे द्विलक्षी अभ्यासक्रमाला बढावा देवून सामान्य विज्ञान विषयांच्या अभ्यासाला खीळ घातली जात आहे. केवळ पैसा कमावण्यासाठी शिक्षण संस्था चालकांनी व्यावसायिक जागांची मंजुरी मिळवून घेतली आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांची व पालकांची संस्था चालकांकडून होणारी लुट थांबवणे गरजेचे आहे. अनेक जागा रिक्त असतानाही नवीन जागा वाढवून देणे याबाबत शासनाचे संदिग्ध धोरण असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
शिक्षक भारतीच्यावतीने आमदार अपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. शिवाय विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार यांची भेट घेवून शासनाच्या चुकीच्या धोरणाबद्दल तक्रार करण्यात आली आहे. यावेळी सपन नेहरोत्रा, किशोर वरभे, दिलीप तडस, संजय खेडीकर, राजेंद्र झाडे, बळवंत मोरघडे, वाल्मीक रामटेके आणि संजय मेहरकुरे उपस्थित होते.