पुनर्विकासातील प्रत्येक रहिवाशाला ४०० चौरस फुटांचे घर आणि मालकीच्या भूखंडावर स्वत:च विकास करण्याच्या आतापर्यंतच्या त्याच त्याच घोषणांनी एकीकडे रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळवून ‘मिट’क्या मारणाऱ्या म्हाडाला कुणीतरी आवरा, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. गृहनिर्माण खात्याचा कारभार पाहणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे दुर्लक्ष आणि गौतम चॅटर्जीसारखा खमक्या गृहनिर्माण सचिव नसल्यामुळे सुधारित धोरणाच्या नावाखाली स्वत:ची खळगी भरणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांवर वचक निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे घोडे २००८ पासून अडले आहे. तब्बल पाच वर्षांत वेळोवेळी बदल करण्यात आल्यामुळे या चांगल्या योजेनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. या संपूर्ण वसाहतींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी हजारो घरे मिळू शकली असती. परंतु आपल्या स्वार्थासाठी म्हाडा अधिकाऱ्यांनी काही इमारतींना प्रीमिअमचा आणि काहींना घरांचा पर्याय बंधनकारक केला आहे. नोव्हेंबर २०१० पर्यंतच्या प्रस्तावांनाच प्रीमिअमचा पर्याय उपलब्ध आहे. शहरात वा मोक्याच्या ठिकाणी  प्रीमिअम आकारायचा नाही, असे निश्चित केलेले असतानाही वरळीतील शिवाजी नगर वा वांद्रे येथील एमआयजी ग्रुपला प्रीमिअमनेच चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देऊन विकासकाचा रग्गड फायदा म्हाडाने करून दिला आहे. एमआयजीतील दोन प्लॉटबाबत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा स्थगिती आदेश धाब्यावर बसवून घोटाळा करण्यात आला आहे. याबाबतची कागदपत्रे ‘मुंबई वृत्तान्त’कडे आहेत.
अत्यल्प गटातील रहिवाशांना ३०० आणि अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना (ज्यांची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) ४८४ चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची मर्यादा घालणारी अधिसूचना तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव सीताराम कुंटे यांच्या सहीनिशी जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे विकासकांनी त्या जोरावर अल्प उत्पन्न गटाला ४८४ चौरस फुटांची घरे देण्याबाबत करारनामे केले. काही विकासकांनी ५२५ ते ५३५ तर काहींनी ५८० चौरस फूट इतके चटई क्षेत्रफळ देण्याचे मान्य केले. म्हाडाने प्रीमिअमचा पर्याय बंद करून फक्त घरे स्वीकारण्याचे ठरविले तेव्हा २.५ चटई क्षेत्रफळात पुनर्विकास शक्य नाही, अशी विकासकांची ओरड होती. त्यामुळे चटई क्षेत्रफळ तीन इतके वाढवून देण्यात आले. परंतु त्याच वेळी अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांचे चटई क्षेत्रफळ ४८४ वरून ४०० इतके करण्यात आल्यामुळे रहिवासी वैतागले आहेत. इतके मोठे घर त्यांना हवे असल्यास त्यांना दोन हेक्टरपेक्षा अधिक भूखंडावरील समूह विकासात सामील व्हावे लागणार आहे. जे आता शक्य नाही.
सुरुवातीला म्हाडाने एकसंध धोरण ठेवले असते तर रहिवाशांना ते स्वीकारावेच लागले असते. सुरुवातीला म्हाडा रहिवाशांना ३३० चौरस फुटांचीच घरे मिळत होती. परंतु म्हाडानेच त्यांना ४८४ चौरस फुटांच्या घराचे आमिष दाखविले आणि आता तेच हिरावून घेतले जात आहे, अशी या रहिवाशांची भावना झाली आहे.
पुनर्विकास कक्ष सर्वेसर्वा
म्हाडात आज फक्त पुनर्विकास कक्षाचेच महत्त्व वाढले आहे. या कक्षाला इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे की, मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशु हेही अधूनमधून या कक्षाचे सर्वेसर्वा आणि कार्यकारी अभियंता रामाभाऊ मिटकर यांच्या केबिनमध्ये तासन्तास बसल्याचे या प्रतिनिधीने स्वत: पाहिले आहे. म्हणे लोकांच्या गर्दीमुळे आपल्याला काम करणे अशक्य आहे. त्यासाठी सुधांशु यांना एखाद्या मुख्य अभियंत्याची वा अन्य कुठलीही केबिन मिळू शकते. परंतु म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या फायली ज्या कक्षातून हलतात त्या कक्षात ते बसत असल्यामुळे वास्तुरचनाकार वा विकासकांमध्ये चुकीचे संदेश जात आहेत, असे म्हाडातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. म्हाडातील मुख्य अभियंता वास्तविक या कक्षाचे प्रमुख असले पाहिजेत. शिवाय स्वतंत्रपणे वावरणाऱ्या वास्तुरचनाकार विभागाला यापासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे. म्हाडाच्या मुख्य अभियंत्यांनादेखील पुनर्विकास प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
सारे काही मर्जीतील विकासकासाठी..
म्हाडाकडे अभियंत्यांची फौज असली तरी म्हाडा स्वत: इमारती बांधत नाही. बी. जी. शिर्के यांच्या सिफोरेक्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींबाबत रहिवाशांच्या अनेक तक्रारी आहेत. पावसाळ्यात गळक्या घरांमुळे रहिवाशांच्या तोंडाला फेस येत आहे. तरीही म्हाडाचे ‘शिर्केप्रेम’ कमी झालेले नाही. अलीकडे गोरेगाव येथील भूखंड मोठा गाजावाजा करीत म्हाडाने मोकळा केला असला तरी त्या भूखंडाच्या विकासाची जबाबदारी शिर्के कंपनीवर सोपविण्यात आली. आता म्हाडाने आपल्या भूखंडांवरील विकास करण्याचे ठरविले आहे. म्हाडाकडे स्वत:ची यंत्रणा नसल्यामुळे पुन्हा यासाठी मर्जीतील विकासकाचीच वर्णी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
विरोधकांच्या मौनाचा अर्थ काय?
अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या चटई क्षेत्रफळात कपात होऊ देणार नाही, अशी घोषणा भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली होती. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनीही म्हाडावासीयांचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. मात्र म्हाडाचे सुधारित धोरण जाहीर होऊन रहिवाशांच्या चटई क्षेत्रफळावर गदा आली तरी ही नेतेमंडळी गप्पच आहेत. त्यामागे काय कारण असावे, याविषयी संबंधितांमध्ये तर्कवितर्क सुरू आहेत.