मुंबईतील खासगी इमारतींमधील पालिका शाळांच्या जागा हळूहळू इमारत मालक परत मिळवू लागले आहेत. एकेकाळी शैक्षणिक उपक्रमांसाठी इमारत मालकांनी पालिकेला या जागा भाडेतत्वावर दिल्या होत्या. मात्र मुंबईत जागेचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर इमारत मालकांना या जागा परत मिळवाव्याशा वाटू लागल्या. त्यातच महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पट घसरत गेला आणि दक्षिण मुंबईतील बहुताश पालिका शाळा बंद पडल्या. खासगी इमारतींमधील बंद पडलेल्या जागा परत मिळाव्यात यासाठी मालकांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. सुरुवातीला ते सहजशक्य नव्हते. परंतु शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनीच इमारत मालकांना मार्गदर्शनाचे पाठ सुरू केले.
पालिकेचे आता खासगी इमारतींमधील पालिकेच्या बंद शाळांच्या जागांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक जागांचे भाडेच भरले जात नाही. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेऊन इमारत मालक न्यायालयात धाव घेऊ लागले आहेत. असेच एक प्रकरणात दादरच्या सैतान चौकीतील एका इमारतीमधील शाळेची जागा पालिकेच्या हातून निसटली. मुंबईतील जागेचे भाव कडाडल्यामुळे इमारत मालकांना पुनर्विकासात टोलेजंग इमारत बांधण्याची घाई झाली आहे. त्यासाठी त्यांनी काही विकासकांना हाती धरले आहे. विकासकांनी थेट या जागांचा कब्जा घ्यायला सुरुवात केली आहे. दादरमधील कवळीवाडीतील एका इमारतीमधील शाळा अशीच पद्धत वापरून हडप करण्यात येत आहे. मात्र या नव्या ‘मोडस ऑपरेंडी’ची आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचा दावा पालिका अधिकारी करतात. कवळीवाडीतील खासगी इमारतीमधील दोन मजल्यांवर भरणारी पालिकेची शाळा १९९२ मध्ये बंद करण्यात आली. आता या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. मात्र भाडेकरू असलेल्या पालिकेला पूर्णपणे अंधारात ठेऊन विकासकाने तेथे दवे नावाच्या व्यक्तीला भाडेकरू बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी बुधवारी स्थायी समितीत उजेडात आणली. दवे नामक एक व्यक्ती बेस्टमध्ये गेली होती. या इमारतीमध्ये आपल्या नावे विजेचा मीटर द्यावा यासाठी त्याने बेस्टमध्ये अर्ज केला होता. परंतु तेथे शाळा असल्याने खासगी व्यक्तीला मीटर देता येणार नाही, असे बेस्टने त्यांना कळविले. तरीही मीटर बसविण्यासाठी ३० मे रोजी बेस्टचे कर्मचारी तेथे पोहोचले. स्थानिक रहिवाशांनी त्यास आक्षेप घेत दवे नावाची व्यक्ती येथे कुठे राहते ते दाखविण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले. अखेर अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी दवे राहात नसल्याचा शेरा मारून आपला अहवाल बेस्टला सादर केला. इतके होऊनही जूनमध्ये या शाळेत दवे यांच्या नावाने मीटर बसविण्यात आला. या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव भायखळा येथील इमारत आणि प्रस्ताव विभागात सादर झाल्याची चौकशीही करण्यात आली. परंतु तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे समजले. त्यानंतर पालिकेच्या जी-उत्तर विभाग कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त शरद उघाडे यांनी या शाळेला भेट दिल्यानंतर तेथे विकासकाचे रक्षक तैनात असल्याचे त्यांना आढळले. ही शाळा विकासकाने ताब्यात घेतल्याचे लक्षात येताच येताच उघाडे यांनी दादर पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले, असे देशपांडे यांनी सांगितले.
शाळा हडपण्याच्या विविध तऱ्हा!
विद्यार्थ्यांचा पट कमी झाल्याची संधी साधून खासगी इमारतीमधील भाडय़ाच्या जागेतील शाळा बंद करायची. इमारत मालकाला वर्षांनुवर्षे जागेचे भाडेच द्यायचे नाही. मग पालिकेच्या ताब्यातील जागा कशी मिळवायची याचे मार्गदर्शन अधिकारीच मालकाला करतात आणि न्यायालयीन लढाईत इमारत मालकाला जागा मिळते..
विद्यार्थ्यांअभावी खासगी इमारतीतील शाळा बंद पडल्यानंतर तेथे कोणतेच उपक्रम राबवायचे नाहीत. शाळा धूळ खात पडते आणि मग हळूहळू ती ताब्यात घेण्यासाठी इमारत मालकाचे प्रयत्न सुरू होतात. राजकीय वरदहस्ताद्वारे इमारत मालक साम, दाम, दंड, भेद नितीचा अवलंब करून पालिकेला दिलेली जागा परत मिळवितात..
शाळेच्या जागेविषयीच्या न्यायप्रवीष्ट प्रकरणात विधी खात्याला शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी पूर्णपणे अंधारात ठेवतात. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईत पालिका हरते आणि इमारत मालक जिंकतात. शाळेला भाडय़ाने मिळालेली जागा पुन्हा मालकाच्या ताब्यात जाते.
काही मालकांनी विकासकांना हाताशी धरून आपल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या योजना आखल्या आहेत. मात्र शाळेसाठी पालिकेला भाडेतत्वावर दिलेली जागा त्यांना अडसर बनू लागली आहे. मात्र विकासक थेट या जागांमध्ये घुसखोरी करू लागले असून संबंधित जागेमध्ये भाडेकरू राहात असल्याचे कागदपत्र तयार करण्यापर्यंत विकासकांची मजल गेली आहे. त्यासाठी चिरीमिरी देऊन संबंधित भाडेकरूच्या नावे वीजपुरवठा बिल, पाणीपट्टी बिल तयार करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.