गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये महापालिकेच्या विविध विभागांची कामे करताना १२ कंत्राटी कामगार मृत्युमुखी पडले. मात्र हे कामगार कंत्राटदाराचे असल्याचे सांगत महापालिकेने हात झटकले, तर कामगारांच्या नातेवाईकांच्या हातावर दोन-चार दिडक्या टेकवत कंत्राटदारांनीही ही प्रकरणे ‘मार्गी’ लावली. पण मृत्यू पावलेल्या या कामगारांच्या कुटुंबांची पार वाताहत झाली. भांडुपमध्ये रविवारी मलनिस्सारण वाहिनीचे काम करताना कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे तीन कामगार मृत्युमुखी पडले आणि पुन्हा एकदा पालिका प्रशासन आणि कंत्राटदारांची निबर कातडी उघड झाली.
महापालिका विविध कामे छोटय़ा-मोठय़ा कंत्राटदारांमार्फत करून घेते. कामे देताना कंत्राटी कामगारांची सर्व जबाबदारी कंत्राटदारावर राहील, अशी अट निविदेमध्ये घालण्यास प्रशासन विसरत नाही. त्याचबरोबर कामगारांना आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा, सुरक्षिततेसाठी साहित्य, किमान वेतन (२७६ रुपये ६७ पैसे) देण्यात यावे, असेही निविदेमध्ये स्पष्ट करण्यात येते. परंतु कंत्राटदार आपल्या कामगारांना सुरक्षिततेचे साहित्य पुरवितो का, त्यांना किमान वेतन देतो का याची पडताळणी पालिका कधीच करीत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांचे फावते.
गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये पालिकेची कामे करताना झालेल्या अपघातांमध्ये १२ कंत्राटी कामगार ठार झाले. कंत्राटदार आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हे अपघात घडल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाले. मात्र तरीही ठार झालेल्या कामगारांना न्याय मिळू शकला नाही. हे कामगार कंत्राटदाराचे असल्याने त्याची एकत्रित माहिती महापालिकेच्या दप्तरी नाही.
असे दुर्दैवी अपघात घडल्यानंतर प्रशासन नियमांवर बोट ठेवून कंत्राटदाराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करते. मग रितीप्रमाणे कंत्राटदार मृत कामगाराच्या नातेवाईकांच्या हातावर तुटपुंजी रक्कम टेकवून आपली सुटका करून घेतो. ती रक्कम काही दिवसांत संपते आणि त्या कामगाराचे कुटुंब उघडय़ावर पडते. हे कामगार असंघटित असल्यामुळे त्यांच्यासाठी कोणीच आवाज उठवत नाहीत. तर त्यांचे कुटुंबीय अशिक्षित असल्याने न्याय कुठे मागायचा हेही त्यांना कळत नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराची सहीसलामत सुटका होते.
भांडुप येथील मलनि:स्सारण वाहिनीमध्ये कामगारांना उतरविण्याची गरजच नव्हती. जेसीबीचा वापर करून वरच्या वर हे काम करण्याच्या सूचना श्रीराम ईपीसी या कंत्राटदाराला करण्यात आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने बेफिकिरीने मलनिस्सारण वाहिनीमध्ये कामगार उतरविले, असे उघड झाले आहे.
या अपघातात कंत्राटदाराचीच चूक असून निविदांमधील अटी आणि विधी खात्याचे मत विचारात घेऊन त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे पालिकेने (नेहमीप्रमाणेच) जाहीर केले. तर कंत्राटदारानेही खूप मोठे सत्कार्य केल्याचा आव आणत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांची पार्थिवे ओरिसामधील त्यांच्या घरी विमानातून पाठवली. तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना २५ हजार रुपये दिल्याचेही पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याचाच अर्थ मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराची किंमत अवघी २५ हजार रुपये झाल्याचे म्हणायचे!
उपाययोजनांकडे प्रशासनाचा कानाडोळा..
मलवाहिन्यांची साफसफाई करताना प्रथम त्यातून बाहेर पडणाऱ्या वायूची तपासणी करणे आवश्यक असते. मेणबत्ती पेटवून ती दोरीच्या साहाय्याने मॅनहोलमध्ये सोडून ही तपासणी करायची असते. पण बऱ्याचदा ही तपासणी न करताच वरिष्ठांच्या आदेशापुढे मान तुकवत नाइलाजाने कामगार मॅनहोलमध्ये उतरतात. मग गुदमरून त्यांना जीव गमवावा लागतो. घनकचरा व्यवस्थापन विभागात काम करणाऱ्या कामगारांना मास्क, हातमोजे, गमबूट देणे गरजेचे आहे. परंतु पालिकेकडून वेळेवर हे साहित्य कधीच मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना गंभीर आजार जडतात. पालिकेच्या आणि कंत्राटदारांच्या कामगारांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. परंतु त्याकडे प्रशासन काणाडोळा करीत आहे.