५७ हजार बेघरांसाठी केवळ सात रात्रनिवारे

पालिका-राज्य शासनाची उदासीनता
अन्नाच्या शोधात मुंबईपर्यंत पोहोचताना डोक्यावरील छप्पर हरवलेल्या तब्बल ५७ हजारांहून अधिक लोकांसाठी या शहरात केवळ सात रात्रनिवारे उपलब्ध आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश येऊनही केवळ पालिका व राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नसल्याने हजारो लोकांना रोज- उष्मा, पाऊस, थंडीचा मारा सहन करत दिवस काढावे लागतात. निसर्ग आणि मानवनिर्मित संकटांशी सामना करत जगणाऱ्या या लोकांना तूर्तास तरी दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.
रस्त्यालगतचे पदपथ, मैदाने, रेल्वेस्थानके, नाल्यांचे कठडे यावर शरीराची मुटकुळी करून झोपणाऱ्या माणसांकडे अनेकदा अडचण आणि तुच्छतेच्या नजरेतून पाहिले जाते. मात्र रोज कुत्रे, उंदीर, घुशी यांचे चावे, मद्यपी, गर्दुल्ल्यांचा त्रास सहन करत जगणाऱ्या या लोकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाही स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतरही पूर्ण होत नाहीत, हे वास्तव आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार मुंबईतील बेघरांची संख्या ५७,४१६ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०१० मध्ये दिलेल्या निकालानुसार पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये प्रतिएक लाख व्यक्तींमागे १०० व्यक्तींच्या निवासाची सोय असलेला एक रात्रनिवारा गरजेचा आहे. या निवाऱ्यामध्ये चटई, अंथरूण-पांघरूण, पिण्याचे पाणी, शौचालय यांची सुविधा अंतर्भूत असणे अपेक्षित आहे. या रात्रनिवाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पालिकेला जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल लक्षात घेतला तरी मुंबईत किमान १५० निवारे उभारण्याची गरज आहे. आणि मुंबईतील सर्व बेघरांना सामावून घ्यायचे असल्यास ५०० हून अधिक रात्रनिवारे लागतील. मात्र जागेच्या अडचणीचे कारण सांगत राज्य सरकार व महानगरपालिकेने या मूलभूत सोयीकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष केले आहे.
शहरात आजमितीला केवळ सात निवारे आहेत. सरकार याबाबत कोणतीही पावले उचलत नसल्याने होमलेस कलेक्टिव या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
दोन वर्षांपूर्वी आणखी १८ रात्रनिवारे बांधण्याबाबत तयारी करत असल्याचे पालिकेने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. मात्र राज्य सरकारकडून जमिनी किंवा इमारती मिळत नसल्याचे तेव्हा पालिकेकडून सांगण्यात आले. नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ातही १५० निवाऱ्यांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या सर्व तरतुदी कागदावरच आहेत.
मुंबईत अनेक शासकीय संस्थांकडे सार्वजनिक जागांची मालकी आहे. एमएमआरडीए, म्हाडा, मध्य व पश्चिम रेल्वे, बीपीटी अशा अनेक संस्थांकडे जागा किंवा त्यांच्या जागेत असलेली रिकामी इमारत रात्रनिवारे चालवण्यासाठी पालिकेकडे देण्याची मागणी माजी आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्यामार्फत करण्यात आली होती. या जागा पालिकेच्या नावावर करायच्या नसून केवळ रात्रनिवारे चालवण्याची जबाबदारी पालिका घेईल असे स्पष्ट करण्यात आले. एमएमआरडीएने कुर्ला तसेच माहूल परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विचार मांडला मात्र त्यापुढे काही झालेले नाही, अशी माहिती नियोजन विभागाच्या साहाय्यक आयुक्त प्राची जांभेकर यांनी दिली.