जिल्हा नियोजन निधीतून यंदा आतापर्यंत ४५ टक्केच निधी खर्च झाला असून आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता शिल्लक निधी खर्च होईल की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ाला यंदा प्रारंभी कमी निधी मंजूर झाला होता. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे शासनाने २२ कोटी वाढवून दिल्याने यंदा नागपूर जिल्ह्य़ाला १७५ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधी मंजूर झाला. मात्र, आतापर्यंत फक्त ४५ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. विकासकामांचे प्रस्ताव उशिरा पाठविले जातात. वर्षअखेरीस मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी घाई होते. यंदा आतापर्यंत केवळ ४५ टक्केच निधी खर्च होण्यामागील हे कारण सांगितले जाते. यंदा ऑगस्टपर्यंत सर्व प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून दिल्या गेल्या होत्या. तरीही सवयीप्रमाणे अल्प प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे आले.
शासनाकडूनही काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास दिरंगाई होते आहे. असे असले तरी सात महिन्यात जिल्हा नियोजन निधीतून ८० कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. अद्याप ९५ कोटी रुपये निधी शिल्लक आहे. लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता वर्ष प्राारंभीस लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी एवढा निधी या वर्षांत खर्च होईल की नाही, याबाबत शंका आहे.