माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजभळ यांच्या कार्यकाळातील कामात कथित गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर नागपुरात त्या काळात असलेले अधिकारी आणि काही कंत्राटदार धास्तावले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्दावरून सध्या राज्यात छापे सत्र सुरू आहे. नागपूरमध्येही एका निवृत्त अधिकाऱ्याऱ्या घराची झडती घेण्यात आली. तेव्हापासून भुजबळ मंत्री असतानाच्या काळात ‘गब्बर’ झालेले अधिकारी आणि कंत्राटदार कमालीचे धास्तावले आहेत. आपल्यावरही कारवाई होऊ शकते या भीतीने त्यांना ग्रासले असून त्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नागपूरमध्ये गाजलेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. यापैकी निलंबनाचा काळ संपल्यावर काहींना महत्त्वाच्या जागेवर पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांना अशा जागी नियुक्त न करण्याचे शपथ पत्र विभागातर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. अशाच प्रकारची एक नियुक्ती कामठीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती आहे. एका अधीक्षक अभियंत्याची अमरावतीहून नागपूरमध्ये झालेली बदली त्या काळात चांगलीच गाजली होती. एका बडय़ा नेत्यांच्या शिफारशींवर ही बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर एक तत्कालीन मुख्य अभियंता व त्यानंतर सचिवपदावर गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या काळात झालेल्या कामाबाबतही अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र सचिवांच्याविरुद्ध तक्रारी असल्याने त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. गैरप्रकाराच्या संदर्भात आरोप असलेले एक अभियंता दहा वर्षे नागपूरमध्ये होते. त्यानंतर एका वर्षांसाठी इतरत्र (मुलंड) बदली झाली. आता पुन्हा त्यांना नागपुरात आणण्यात आले आहे.
आता या सर्व जुन्या बाबींना कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा उजाळा दिला जात आहे. भुजबळांचे नागपुरातील काही कट्टर समर्थक सध्या इतर राजकीय पक्षात आहेत तर काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. काही इतर ठिकाणी बदलून गेले आहेत. ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल करणारे मोहन कारेमोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, भुजबळांच्या काळात नागपूर विभागात झालेल्या कामांची चौकशी सरकारने पुन्हा करावी, त्यातून अनेक गैरव्यवहार पुढे येतील. यात तत्कालीन अधिकारी आणि बडे कंत्राटदार यांचा सहभाग जनतेला कळेल.