भारतीय विद्या भवन्सला त्यांच्या परिसरात असलेल्या खेळाच्या मैदानात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये यासाठी मुंबई हायकोर्टच्या नागपूर खंडपीठाने  मनाईकेली असून याविषयी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना २० ऑक्टोबर २०१२ ला दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, असे स्पष्ट केले आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास व महापालिका यांच्याकडे भवन्सकडून आदेशाचे पालन होत आहे किंवा नाही याची नोंद करण्याची जबाबदारी दिली आहे, असे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. भांगे विहार परिसरातील मदन पाखिडे, सुरेश गायकवाड यांनी याचिका दाखल केली होती त्यावेळी नगर विकास विभागाचे सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यास, महापालिका आणि भवन्स यांना हायकोर्टाने नोटीस दिली होती.
त्रिमूर्तीनगरातील भामटी परसोडी येथील भवन शाळेच्या बाजूला बांधकाम सुरू असून नागरिकांना मैदानात जायला परवानगी नाही. त्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली असून तेथे असलेल्या प्रवेश दारावर कुलूप लावण्यात आले आहे, असेही याचिकेत नमूद करणत आले आहे. २७ फेब्रुवारी २००२ ला नासुप्रला विकासक म्हणून दिलेला दर्जा संपुष्टात आला असून भामटी परसोडी येथील भवन्सला मैदानाची जागा हस्तांतरणाविषयी  नासुप्रने केलेला करार देखील अवैध आहे, असा दावा या याचिकेत केला आहे. मैदानाचा उपयोग नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या मैदानाला भवनला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अवैध दाखवण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
 न्या. प्रताप हरदास आणि न्या. अशोक भंगाले यांनी मैदानाकरिता असलेला राखीव भूखंड भवन शाळेला देण्याच्या निविदेला जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना रद्द के ले. हे मैदान क्रीडा संकुल, रेस्टॉरेन्ट, जलतरण तलाव, बगिचा यासाठी देणे अयोग्य आहे. कारण यातून ते नफा मिळवित असताता असे मत कोर्टाने सुरेंद्र तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळवणारे खेळाडूंची देशाला आवश्यकता आहे म्हणूनच मैदानासाठी असलेली जागा मुलांना खेळण्यास मिळायला हवी.  क्रीडा संकुल, कल्ब यासाठी मैदानाचा वापर फक्त श्रीमंतांनाच करता येईल, असे धोरण ठेवणे अयोग्य आहे. मैदानसामान्य जनतेच्या हिताकरता सुरक्षित ठेवणे प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.  मैदानाच्या सुरक्षिततेसाठी भवन्सने नासुप्रला याबाबत मदत करावी, असेही हायकोर्टाने सुनावणी करताना स्पष्ट केले.