सिंहस्थ कामांसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ११० कोटी तर घरकुल योजनेसाठी हुडकोकडून ९० कोटी अशा एकूण २०० कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीला गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सिंहस्थ कामांसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. १०.४० टक्के दराने हे कर्ज घेतले जाईल. त्यासाठी पालिकेच्या मिळकती गहाण ठेवल्या जाणार आहेत.
सभापतीपदी निवड झाल्यानंतर अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची ही पहिलीच बैठक होती. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेने विविध कामांसाठी १०५२ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना ही कामे पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, सिंहस्थ कामे तसेच रखडलेली घरकुल योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे कर्ज उभारणीसाठी परवानगी मागितली होती. त्यास २०१३ मध्ये राज्य शासनाने दोन्ही बाबींसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर सिंहस्थ कामांसाठी उभारावयाच्या ११० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यास बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेला प्रस्ताव किफायतशीर असल्याचे सांगण्यात आले. १५ वर्षे मुदतीसाठी १०.४० टक्के व्याजदराने या बँकेने कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली. कर्जाच्या तारणापोटी कर्ज रकमेच्या १२५ टक्के मूल्य असलेल्या स्थावर मिळकती गहाण ठेवाव्या लागणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. इतर बँकांच्या तुलनेत महाराष्ट्र बँकेचा प्रस्ताव योग्य असल्याने त्यास मान्यता देण्यात आल्याचे ढिकले यांनी सांगितले. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत साकारणाऱ्या घरकुल योजनेचे कामही रखडलेले आहे. त्यासाठी हुडकोकडून ९० कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेचा उपमुख्यमंत्र्यांना ठेंगा
सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, महावितरणतर्फे शहरात उभारल्या जाणाऱ्या रोहित्र वा तत्सम कामांसाठी महापालिका विनामूल्य जागा देणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथे झालेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी या मुद्दय़ावरून पालिकेला चांगलेच खडसावले होते. सिंहस्थ कामांसाठी शासन पालिकेला निधी देत आहे. असे असताना महावितरणला जागा देताना पैसे कसे मागितले जातात, असा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. वीज कंपनी जागेसाठी कदापी पैसे देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्या अनुषंगाने प्रभारी आयुक्तांनी महावितरणला साधुग्राम, पंचवटीतील भाजी बाजार व अन्य एक अशा एकूण तीन ठिकाणी विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. परंतु, विनामूल्य जागा देण्यास सदस्यांनी विरोध दर्शविल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. साधुग्राममधील जागा पालिकेने पैसे मोजून घेतलेली आहे. ही जागा मोफत कशी देता येईल, असा प्रश्न सदस्यांनी केला. पालिकेकडून जी जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे, त्यापोटी सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. महावितरण जागेचे पैसे देणार नसल्यास ही जागा संबंधितांना दिली जाऊ नये असे सदस्यांचे म्हणणे होते. यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे ढिकले यांनी सांगितले. या निर्णयाद्वारे महापालिकेने उपमुख्यमंत्र्यांना ठेंगा दाखविला आहे.